सरकारी काम, कहिले जाला घाम

‘राइड सेयरिङ्ग’ पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणमाझ अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ । समयमै गन्तव्यमा पुग्न सहज हुने भएकाले ‘राइड सेयरिङ्ग’ तर्फ आकर्षण बढेको हो । दिनहुँ दशौं हजारले ‘राइड सेयरिङ्ग’ मार्फत यात्रा गर्छन् । छोटो समयमै ‘राइड सेयरिङ्ग’ फस्टाएपछि नयाँ–नयाँ कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । 

टुटलबाट ‘राइड सेयरिङ्ग’ को व्यवसाय शुरु भएकोमा हाल पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो, जमजम नेपाललगायतका कम्पनी सञ्चालनमा छ । ‘राइड सेयरिङ्ग’ कै कारण धेरै युवाले रोजगारी पाएका छन् । तर, सञ्चालनमा आएको लामो समय भएपनि ‘राइड सेयरिङ्ग’ नियमनका लागि कानुन बनेको छैन । जसका कारण पटकपटक त्यसको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

निजी सवारी साधनले यात्रु बोकेको विरोधमा यातायात व्यवसायीले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । यता, ‘राइड सेयरिङ्ग’ सेवा रोक्नका लागि उनीहरुले सर्वोच्च अदालत पनि गुहारेका थिए । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा भएको निजी सवारी साधनले सार्वजनिकसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था देखाउँदै रिट दायर गरिएकोमा सर्वोच्चले २०८० असार १३ गते रिट नै खारेज गर्यो ।

योसँगै संघ र सातै प्रदेशलाई कानुन बनाएर ‘राइड सेयरिङ्ग’ लाई नियमन गर्न आदेश दियो । तर, सरकारले अदालतकै आदेशको अवहेलना गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ‘राइड सेयरिङ्ग’ माथि नियमनको कानुन ल्याउन उदासीनता देखाएको छ । यातायात व्यवसायी सडकमा उत्रिने डरले संघीय सरकार कानुन बनाउन डराएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर ‘राइड सेयरिङ्ग’ लाई औपचारिक मान्यता दिएको हो । 

गत वैशाख ३० गते प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली’ पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । मुलुकमै पहिलोपटक दुई तथा चार पाङ्ग्रे निजी गाडीले सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसार्न पाउने वा राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिनेगरी ल्याइएको नियमावली खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले यातायात सेवा ठप्प पारे । 

जेठ १९ र २० गते देशभर नै यातायात सञ्चालन गरिएन । सार्वजनिक यातायात सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सडकमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । गाडी ग्यारेजमा थन्काएर सडकमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको कदम रोक्यो ।

संघले कानुन बनाएर देखाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले बनाएको पनि कार्यान्वयन गर्न रोकेको हो । जसविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो । यद्यपि, संघको दबाबपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । सो अवधिमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली’ कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा दुई महिना बितिसकेको छ । तर, नियमावली लागू गर्ने कुनै सुरसार देखिँदैन । हाल सो विषय त्यत्तिकै हराएको छ ।

यता, सर्वसाधारणले ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली’ कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण विपना काफ्ले भन्छिन्,‘माथिबाट जे आदेश आउँछ, तलकाले त्यहीँ मान्ने हुन् । कानुन बनाउनका लागि पनि माथिको निर्देशन मान्नुपर्छ । त्यस्तोमा प्रदेशले कानुन कार्यान्वयन गर्छ भन्ठान्नु बेकार हो ।’

अदालतको अवहेलना 

सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगरेर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सनाको ठहर छ । कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जन चाहनाको सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘अदालतले नै कार्यान्वयन गर्नु भनेपछि ढिलाई गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । जनताको चाहना सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ’,उनले भने । 

सरकार पछाडि हट्नुहुँदैनः अभियन्ता 

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली’ कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकार पछि हट्न नहुने बताउँछन् । यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन नगरेमा ‘राइड सेयरिङ्ग’ नियमनको कानुन कहिल्यै नबन्ने उनको जिकिर छ । 

भन्छन्,‘राइड सेयरिङ्ग सञ्चालनमा आएको यतिका वर्षपछि बल्लतल्ल गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्छन् भनेर गण्डकी प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अन्य प्रदेशले कसरी आँट गर्छन् ?’

शंका नगर्न मन्त्रीको आग्रह

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङ्गले नियमावली कार्यान्वयनमा कुनै शंका मान्न नपर्ने बताए । बजेटका कारण ढिलासुस्ती भएको जानकारी दिँदै उनले नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार नियमावलीको एकाध बुँदामा संशोधन गरिएको छ । 

जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने,‘शंकारहित तरिकाले नियमावली कार्यान्वयनमा जान्छ । बजेटको समय भएकाले तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अबको केही दिनमै नियमावली लागू हुन्छ । यातायात व्यवसायी पनि नियमावलीदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ नियमावली कार्यान्वयनका लागि हाल आन्तरिक कामहरु भइरहेको मन्त्री डा.गुरुङ्गले जानकारी दिए । 

बढीमा १० दिन लाग्लाः मन्त्रालय 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव प्रेम सुवेदी अबको १० दिनमा नियमावली लागू हुने बताउँछन् । आर्थिक ऐनमा संशोधन, यातायात व्यवसायीसँग छलफललगायत सम्पूर्ण कार्य पुरा भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘नियमावली कार्यान्वयनमा जान्छ–जान्छ । आर्थिक ऐन संशोधन गर्नुपर्यो । यातायात व्यवसायीसँग निरन्तर वार्ता भयो । सबै पक्ष मिलिसकेको छ । नियमावली कार्यान्वयन हुन अब बढीमा १० दिन लाग्ला’,उनले भने ।