नैतिकता र आचारसंहिताको कसीमा श्रीमान् पोखरेल

रास्वपा महामन्त्री दाबी गर्दै मुकुल ढकालले दायर भएको रिट निवेदन साउन २७ गते खारेज भई सर्वोच्च अदालतले राफसाफ गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाईपछि रिट खारेज हुने फैसला भएको थियो । 

ढकाल रास्वपाको महामन्त्री आफू नै रहेको र सोही हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिरसहित निर्वाचन आयोग, रास्वपा, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च पुगेका थिए । संस्थापक महामन्त्री रहेका ढकाललाई सभापति लामिछानेसहित बसेको बैठकले २०८१ असार २६ मा पार्टीबाट निष्कासनको निर्णय गरेको थियो । यीलगायत विभिन्न प्रश्न उठाएर ढकाल न्यायका लागि गुहार माग्न सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका हुन् । उनले दिएको रिट खारेज हुनु सामान्य अदालती प्रक्रिया रहे पनि मुद्दाको सुनुवाईमा संलग्न न्यायाधीश पोखरेलको संलग्नतामा यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

न्यायाधीश पोखरेल विगतमा ढकालले रिटमा विपक्षी बनाइएका रास्वपा सभापति लामिछानेका वकील थिए । विभिन्न सहकारी ठगीदेखि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणलगायत मुद्दामा पोखरेलले बहस गरेका थिए । त्यसैले अहिले न्यायाधीश पोखरेलले मुद्दामा सुनुवाई गर्दा आचारसंहिता र नैतिकताको प्रश्न खडा भएको हो । पोखरेलले आचारसंहिता नै लत्याएर किन रास्वपा र लामिछाने विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाई गर्न तयार भए भनेर यतिबेला अदालतभित्रै जिब्रो काढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले पनि नैतिकता विपरितको कार्य भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

‘कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा उसले मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्छ भन्ने होइन। न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने अवस्था भनेको ऊ निष्पक्ष रहन नसक्ने स्थिति र निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थिति हो ।’ 

कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशबाट निष्पक्षतामा असर पर्ने अवस्थामा न्यायाधीश स्वयम् अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आदेश नै लेखेर अलग हुने निर्णय गरेको ताजा उदाहरण नै छ । आचारणमा प्रश्न उठ्ने अवस्थामा उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू मुद्दाबाट अलग हुने गरेका पर्याप्त दृष्टान्तहरु नभएका होइनन् । 

२०६५ सालमा न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले नै तय गरेको न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि आफु विगतमा जोडिएको विषयमा न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न र ग्रहण बर्जित गरेको छ । २०५५ सालमा बनेको न्यायाधीश आचारसंहितामा प्रश्ट किटान छ । यस्तो विषय अदालतहरुमा एउटा न्यायिक परम्परा र मान्यताका रुपमा पनि विकास भइसकेको छ । 

निष्पक्षतामा आशंका उत्पन्न भएमा वा नैतिकताका प्रश्न उठ्ने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले आफै मुद्दाबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन् । आचारसंहिताको पालनाको बिषयलाई नैतिक विषय मानिन्छ । तर ढकालको रिटमा पोखरेलको उपस्थितिले अनेक संदेह र प्रश्न उठाइदिएको छ । 

एकजना संवैधानिक कानुनका जानकारका अनुसार न्यायाधीशको आचारसंहिता मात्र नभै संविधानको धारा १०० (२) ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमान्यायाधीशमाथि महाअभियोग नै लगाइने व्यवस्था रहेको छ। उनी भन्छन्, ‘कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा उसले मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्छ भन्ने होइन। न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने अवस्था भनेको ऊ निष्पक्ष रहन नसक्ने स्थिति र निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थिति हो ।’ आचारसंहिता भनेको स्वनियमन्को विषय समेत रहेको उनले सुनाए ।

२०६५ सालमा न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले नै तय गरेको न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि आफु विगतमा जोडिएको विषयमा न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न र ग्रहण बर्जित गरेको छ । २०५५ सालमा बनेको न्यायाधीश आचारसंहितामा प्रश्ट किटान छ । 

ती संविधानविद्ले बेलायतको हाउस अफ लड्सले चिलिका सैन्य शासक अगष्टो पिनोचेको सुपुर्दगी विवादमा गरेको निर्णयमा न्यायाधीश लर्ड हफ्म्यानको समर्थनको विषयमा उठेको एउटा दृष्टान्त पनि बताए । पिनोचेका विरुद्ध एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका वकीलहरूले बहस गरेका थिए। उक्त इजलासका न्यायाधीश हफ्यमान र उनकी पत्नी एम्नेष्टी इन्टरनेसनलमा पहिले केही समय आबद्ध थिए । त्यही आधारमा हफ्म्यान उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अयोग्य भएको भन्दै अदालतबाटै पछि ठहर भएको थियो । यो दृष्टान्त नेपालका न्यायाधीशलाई समेत लागू हुनसक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासका विज्ञ भनेर चिनिने न्यायाधीश पोखरेलले ढकालको केसमा यस्ता दृष्टान्तलाई कसरी बुझपचाए ? अदालत भित्र र बाहिर पोखरेल यतिबेला प्रश्नको घेरामा परेका छन् । 

यतिमात्र नभै न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुने विषयलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिएको छ । कानुनविदका भनाई अनुसार न्यायाधीशहरु कुन अवस्थामा मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ र कुन अवस्थामा हुनुपर्दैन भनेर सबै अवस्थाहरूको सूची बनाएर साध्य छैन । यसकारण एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने अवस्था उत्पन्न भएमा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर ढकालको रिट नै खारेज गर्ने फैसलासम्म पुग्दा न्यायाधीश पोखरेलले नैतिकता बिर्सिएर आचारसंहितामा किन जबर्जस्ती गरे होलान् ?