कालापानी मुद्दा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रेकर्डेड-पुटिन,सि र ओली सङ्गै

नेपाली भूभागमाथि दुई ठूला छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु मिलेर दुई साताअघि सम्पन्न  व्यापार सम्झौता अतिक्रमणकारी भएको धारणा चिनियाँ रास्ट्रपतिसामु राखिएको छ । आज र भोलि  थिएन्चिनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को २५ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग हिजो उक्त विषय प्रष्टसँग राख्नुभएको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले लिखितमा र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्वार्ताको क्रममा उल्लेख गरेका छन् ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली र सचिव राई दुबै जना हिजो अपरान्हको द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी थिए । उक्त वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु काँग्रेस उपसभापति तथा सांसद पूर्णबहादुर खड्का,शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेलगायतको उपस्थिति थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलमा  नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको समेत सहभागिता थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नाका, कालापानी,लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएको बताउँदै भारत र चीनबीच हालैको व्यापार आदानप्रदान सम्झौताले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको धारणा राख्नुभएको थियो । प्रत्युत्तरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिबाट लिपुलेकलगायतको नेपाली भूभागबारे गरिएको दावीमा कमी हुने काम आफूहरुले नगर्ने वचन प्राप्त भएको सचिव राईले जानकारी दिएका छन् । नेपालको उक्त दावीप्रति चीनले सम्मान प्रकट गरेको उनको भनाइ छ ।

हिजोको घटनापछि कालापानीलगायत भारतले सन १९६२ देखि नियन्त्रण गर्दै आएको नेपाली भूमिकोसम्वन्धी स्वामित्व बिषय रास्ट्र र सरकार प्रमुखवीच औपचारिक छलफलको कूटनीतिक अभिलेखमा पहिलो पटक दर्ज भएको छ । आजैको थ्यान्चिन वार्ता र दुई सातापछि हुने बोधगया भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसामु नेपालको प्रष्ट अडान राख्नुभयो भने यो विषयले कूटनीतिक वृत्तमा पूर्णता पाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले सन् १९५६ मा र त्यसको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रले थिआनमेन स्क्वायरको बार्दलीबाट विशाल परेड अवलोकन गर्नुभएको थियो । अहिले मैले त्यो अवसर पाउन लागेको छु । त्यो नेपाल र नेपालीका लागि दूरगामी र विशेष महत्वको हुनेमा ढुक्क हुनुहोला ।’

तिनै बिज्ञ भन्छन्, ‘दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा कालापानीको कुरा लिखित रुपमा उठाइएको छ । वार्तामा सहभागी परराष्ट्र सचिवले मिडियालाई बताएको विषय अब सदाका लागि कूटनीतिक अभिलेख हुनेछ । भारतले अस्थायी रुपमा ती भूमि कब्जा गरे पनि नेपालको दावी सधैँ रहिरहने अवस्था स्थापित बनेको छ ।’

भोलिसम्म चल्ने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनको पूर्वार्धमा यो विषय उठाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा राम्रो पहल गरेको सन्देश दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन हिजै अपरान्ह थिएन्चिन पुगेका छन् । रुसी राष्ट्रपति,पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलगायत २० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुले सम्मेलनमा भाग लिँदैछन् ।

यता प्रधानमन्त्रीको अहिलेको चीन भ्रमण निकै महत्वपूर्ण भएको चिनियाँ पक्षले समेत बताएको छ । उनीहरुका अनुसार एक वर्ष नपुग्दै चीनको दोस्रो भ्रमण हुनु,सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा माथिल्लो तहबाट  नेपालको सक्रिय सहभागिता रहनु,द्विपक्षीय वार्तामा आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्नु र बुधबार बेइजिङमा हुने भव्य सैन्य परेडको अवलोकनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहनुलाई चिनियाँ पक्षले उपलब्धिमूलक र महत्वपूर्ण भन्ने संज्ञा दिएको छ । आजभन्दा छ दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले अध्यक्ष माओत्सेतुङसँगै थिआनमन स्क्वायरको बार्दलीमा उभिएर गर्नुभएको सैन्य परेड अवलोकनको श्रृंखलामा राजा महेन्द्रपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली उभिन लाग्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अस्तिको क्याबिनेट बैठकमा गर्नुभएको ब्रिफिङले पनि यस पटकको भ्रमण महत्वपूर्ण हुने संकेत दिएको थियो । बैठकमा सहभागी एकजना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले सन् १९५६ मा र त्यसको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रले थिआनमेन स्क्वायरको बार्दलीबाट विशाल परेड अवलोकन गर्नुभएको थियो । अहिले मैले त्यो अवसर पाउन लागेको छु । त्यो नेपाल र नेपालीका लागि दूरगामी र विशेष महत्वको हुनेमा ढुक्क हुनुहोला ।’