गोदावरी महाधिवेशनपछिको सम्भावित परिदृश्य

नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि तीन दिनसम्म हुँदैछ । पार्टीको कार्यदिशा,विधान संशोधन र संगठन निर्माणको औपचारिक एजेन्डाभन्दा बढी चर्चा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवाद र त्यसको असरले पार्टीभित्र उब्जाउने तरंगबारे हुने निश्चित छ ।

भण्डारी–ओली सम्बन्ध

विद्या भण्डारीको राजनीतिक जीवन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । विगतमा ओली निकट नेताको रूपमा चिनिनुभएकी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पनि एमालेकोे मूल नेतृत्वलाई सघाउने भूमिकामा देखिनुभयो । तर, अवकाशपछि राजनीतिमा आउन खोज्दा उहाँको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीसँगको सम्बन्ध क्रमशः चिसिँदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो कदमले अध्यक्ष ओलीलाई भण्डारीसँगको दूरी नयाँ मापदण्डमा कायम गर्न खोजेको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । पार्टीभित्रको सत्तासन्तुलनमा भण्डारीले नयाँ शक्ति–केन्द्र सिर्जना गर्न चाहेको ओलीको बुझाई छ ।

आन्तरिक सत्ता समीकरण

महाधिवेशनअघि नै स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक मतसहित दस्तावेज दर्ता गरिसकेका छन् । यसले आगामी महाधिवेशनमा ओलीलाई ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ बन्न खोज्नबाट रोक्ने संकेत अहिले नै देखिएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रम ओली नेतृत्वमा आएपछि पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चर्को विरोध रहेको स्पष्ट छ । आगामी दिनमा पार्टीभित्र व्यक्तिभन्दा पनि विचार प्रधान राजनीति हुनुपर्ने अडानलाई मार्ग प्रशस्त हुने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताइन्छ ।

आगामी निर्वाचन रणनीतिमा पार्ने असर

भण्डारीको सदस्यता विवादले पार्टीको चुनावी रणनीतिलाईसमेत प्रभावित गर्न सक्ने आकलन छ । यसका साथै पार्टीभित्र अध्यक्षका प्रखर समर्थक भनेर चिनिएकाहरुबाटै आलोचनाको स्वर बढ्दै गएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा ओलीकै नेतृत्व कायम रहन्छ कि वैकल्पिक धारा अगाडि आउँछ भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण शुरु भएको छ ।

अहिलेको विवादले महिला मतदातामाथि असर पर्न सक्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको सदस्यताबाट वञ्चित गरिएको सन्देशले महिला कार्यकर्ता र समर्थकभित्र असन्तोष बढ्न सक्ने माहौल बन्दै गएको छ ।

त्यस्तै एमालेभित्र अस्वस्थता बढ्दै गएमा अन्य दलसँगको चुनावी तालमेल गर्ने रणनीतिमा पनि असर पर्न सक्छ । एमालेले बहुमतको नारा लगाए पनि आन्तरिक फुटले विश्वसनीयता घटाउने जोखिम उत्तिकै हुने छ ।

गोदावरी महाधिवेशनले विधान संशोधन र प्रतिवेदन पारित गर्ने औपचारिक कार्यसँगै एमालेभित्रको सत्ता समीकरण पुनःरेखाङ्कन गर्ने, ओलीको राजनीतिक वर्चस्वको पुनःपरीक्षण गर्ने र आगामी निर्वाचन रणनीतिलाई नयाँ दिशामा मोड्ने सम्भावना बोकेको भण्डारी पक्षधरको निचोड छ । भण्डारी–ओली सम्बन्ध चिसिनु र नेताहरूबीच असहमति चर्किनुले संगठनको ऊर्जामा धक्का लागेको निश्चित छ । साथै पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र कति सुदृढ छ भन्ने सवाललाई पनि बाहिर ल्याइदिएको छ ।