सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामा मात्र असर नपरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत भएकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

यो कार्य संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकको सङ्कुचनसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको प्रतिकूल भएको आयोगको ठहर छ । 

‘......अतः आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।