‘नेप्पोबेबी’ : राजनीतिबाट न्याय क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’

जेन जी विध्वंसपछि भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की मुलुकको कार्यकारी अधिकार  सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्री चयन प्रक्रिया, यसमा देखिएको सुस्तता र न्याय क्षेत्रको विशेष सम्बन्धले ध्यान खिच्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साताभित्र पनि उपयुक्त व्यक्तिलाई मन्त्री चयन गर्न नसक्दा राजनीतिक र कानुनी समुदायमा बहस चुलिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले मन्त्रीको अफर अस्वीकार गरिसकेका छन्। आचार्यले व्यक्तिगत पेशागत जीवन र आत्मसम्मानको आधारमा अस्वीकार गरेको बताएका हुन् भने रुइतले स्वास्थ्य सेवा छोडेर मन्त्री बन्न नजाने बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश रहँदा गरेका नियुक्तिहरू यतिखेर ध्यानाकर्षणको विषय बन्न थालेको बताइन्छ । त्यतिबेला केही न्यायाधीशका छोराछोरी र तिनका नातेदारलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति दिनुको आधार बनाइएको विषय अहिले जोडेर हेरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलका छोरा सुभाष पौडेल र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकका सालो सुदर्शनदेव भट्ट कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा नियुक्त भएका हुन् । ती नियुक्ति २०७३ माघ १ गते मध्यरातमा गरिएको थियो । उक्त रात नियुक्त न्यायाधीशहरुलाई ‘मिडनाइट जज’ को रुपमा आलोचना गरिँदै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको रवैयाका कारण न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले त्यो दिनको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । सोही क्रममा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि भएको आलोचना अहिले पनि हुने गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीकी छोरी अञ्जु उप्रेती ढकाल र पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा दिपेन्द्र बहादुर बमलाई पनि उच्च अदालतमा नियुक्ति दिइएको थियो । बम र उप्रेती ढकालको नियुक्ति सँगै भएको घटना त्यतिखेरका न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशको निधनपछि तिनका छोराछोरीलाई न्यायाधीश बनाइएको विषय पनि आलोचनाको प्रमुख कारण बन्यो । जबकी रणबहादुरमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि ललितपुरको बंगलामुखी मन्दिर जाने क्रममा बाटोमै हत्या गरिएको थियो ।

यता पहिलो महिला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त सविता भण्डारी बरालको नियुक्तिलाई पनि कार्कीको प्रधानन्यायाधीशकालीन नियुक्ति इतिहाससँग जोडेर चर्चा गरिएको छ । उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्यायकी भाञ्जी हुन् ।

स्रोतहरूले आलोचना गर्दै भनेका छन्, ‘कार्कीका त्यतिबेलाका नियुक्तिले न्यायालयमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ । धेरै पात्रहरू उच्च अदालतमा अहिले पनि कार्यरत छन् ।’

कार्कीलाई केही राजनीतिक दल र उनीहरुको गठबन्धन सम्बन्धले अहिले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न मद्दत गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेलाको न्यायाधीश र वकिलबीचको गठबन्धनले अहिले उच्च राजनीतिक पदमा प्रभाव पारेको न्याय क्षेत्रमा चर्चा छ ।

गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालको नियुक्तिलाई त्यतिबेलाको लोकमान सिंहविरुद्धको मुद्दासँग जोडेर हेरिएको छ । अर्याल काठमाडौंका मेयर बालेन साहका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन् । गत साताको ध्वंसका मुख्य योजनाकारहरुमाध्ये एक साह पनि रहेको बताइन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमले गत साताको ध्वंसअघि जन–जी पुस्ताले विरोध गर्दै आएको ‘नेप्पोबेवी’ प्रचलन कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदै न्यायालयमा स्थापित भएको पुष्टि हुन्छ । ‘उच्च अदालतमा कार्यरत केही न्यायाधीशहरु त्यसैको उपज रहेकोतर्फ ‘नेप्पोबेवी’ का प्रखर विरोधहरुको ध्यान पुग्ला कि नपुग्ला ?’ सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त एकजना न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन् ।