क्याबिनेट बैठक २५ मिनेट, निर्णय आधा दर्जन

मन्त्रिपरिषद्को आज दिउँसो बसेको बैठकले आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ । दिउँसो सवा ३ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करिब २५ मीनेट बसेको बैठकले गरेका केही निर्णयबारे जानकारी दिइएको छ । 

जसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने, तीन महिनाका लागि इलाम जिल्लालाई विपद्–संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ ।

त्यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गरिएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइँदै छ ।

अध्यागमन र भिजिट–भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति, २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने भनिएको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति, २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने क्याबिनेट निर्णयमा उल्लेख छ ।