दलाई लामाका दूतलाई समेत कसले दियो नेपाली नागरिकता ?

आफ्ना नागरिकको पहिचानका लागि सरकारले नागरिकता दिन्छ । नागरिकता एउटा कागजको खोस्टो मात्र होइन,नागरिक हुनुको पहिचान पनि हो । नागरिकता लिने पहिलो शर्त नै नागरिक हुनु हो । तर,कर्मचारीहरुले घुस खाएर नेपालसँग कुनै नाता नै नभएका विदेशी नागरिकहरुलाई धमाधम नागरिकता बाँडिरहेको पर्दाफास हुँदैछ ।

कर्मचारीहरुको बिक्ने प्रवृत्तिले गलत व्यक्तिको हातमा मुलुकको महत्वपूर्ण दस्तावेज पुगिरहेको छ । केही पैसा दिएर नागरिकता पाइने भएपछि ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता किनेको छरपस्ट हुँदैछ । उनीहरुबाट नागरिकताको दुरुपयोग हुने र मुलुकमा गम्भीर खतरा आउने निश्चित छ । नेपाली नागरिक भन्दै उनीहरुले मुलुकको शान्तिसुरक्षा भंग गर्नेेलगायतका क्रियाकलाप गर्न थालेपछि त झनै गम्भीर हुनैपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

नक्कली नेपाली नागरिकता लिनेमा अधिकांश तिब्बती र भारतीय छन् । शरणार्थी या ब्यापारीको बहानामा नेपाल छिरेका उनीहरुले कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर नागरिकता लिइरहेका छन् । एकदमै डरलाग्दो कुरा त ङवाङ छोक्डुम,जो एक तिब्बती हुन् र चीनबाट तिब्बत टुक्र्याउन कुदिरहेका छन्,जुन नेपालको एक चीन नीतिविरुध्दको गतिविधि हो,उनीसँग नेपाली नागरिकता छ । नेपालको निम्ति तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका एक मात्र आधिकारिक प्रतिनिधि अर्थात नेपालमा फ्री तिब्बत अभियानको अवैधानिक राजदूत उनले नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशनले उनलाई सन् २०२२ मा काठमाण्डौस्थित टिबेटन रिफ्युजी कम्युनिटी अफिसमा प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हो । दलाई लामाले नेपालमा खोलेको अफिसमा प्रतिनिधिको रुपमा उनलाई नियुक्त गरिएको पत्र जनआस्थाले फेला पारेको छ । जेनजी आन्दोलनमा उपद्रो मच्चाउने तेन्जिन दावा लामाको आमा बाबु,राहदानी,राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकताजस्तै तिब्बती मूलका नवाङ्ग छोक्डुप शेर्पा नामधारी ती पात्रसङ्ग नेपालको नागरिकता र राहदानी दुवै छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सोलुखुम्बुबाट नागरिकता निकालेको प्रमाण भेटिएको छ ।

चीनबाट भागेका धर्मगुरुले आफ्नो काम गर्न खटाएको प्रतिनिधिले कसरी नेपाली नागरिकता बनाए ? गम्भीर विषय हो । सोलुखुम्बुकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी केसी पाण्डेले उनको नागरिकतावारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानिनन् । कसैको पर्सनल विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँदै जनआस्थासँग भनिन्,‘नागरिकता कसैको पर्सनल विषय भएकाले हामी बोल्न मिल्दैन ।

उनको नागरिकता नम्बर १११००३–४४ हो । उनले नेपाली राहदानी सन् २०१४ मै बनाएको देखिन्छ । ०७७०३३८१ नम्बर भएको सो पासपोर्टको म्याद सन् २०२४ अगस्ट २ तारिखमा सकिएको छ । म्याद सकिनुअगावै उनले अर्को राहदानी निकालेका छन् । सन् २०१९ अप्रिल १ मा जारी भएको राहदानीको नम्बर ११३८१८१० रहेको छ । सो राहदानीको म्याद सन् २०२९ मार्च ३१ मा सकिन्छ ।

दुईवटा नागरिकतामार्फत उनले ३७ चोटि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश यात्रा गरेका छन् । उनको उडान हिस्ट्री हेर्दा सबैभन्दा धेरैचोटि भारतको धर्मशाला गएको देखिन्छ । सन् २०१४ नोभेम्बर ८ मा नेपाल टेकेका उनी डिसेम्बर १९ मा विदेश उडेका छन् । २०१५ मे १७ मा बाहिरिएका उनी १३ दिनपछि नेपाल फर्किएका छन् ।

अगस्ट २८ मा उनको पुनः आगमन भएको देखिन्छ । सेप्टेम्बर ९ मा वैदेशिक यात्रा गरेका उनी दुई दिनपछि नै नेपाल आएका छन् । अक्टोबर ८ मा उनी विदेश गएको अध्यागमन विभागबाट प्राप्त विवरणले देखाउँछ । त्यसको दुई महिनापछि उडेका उनी एक वर्षपछि मात्र फर्किएका छन् । सन् २०१६ डिसेम्बर ७ मा नेपाल आइपुगेका छन् । २०१६ पछि एकैचोटि २०१८ मा यात्रा गरेका छन् ।

फेब्रुअरी ३ मा यहाँबाट डिपार्चर भएका उनी मार्च २५ मा आएका छन् । जुलाई २७ मा विदेश उडेका उनी पाँच दिनमै फर्किएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा दुईपटक मात्र यात्रा गरेका छन् । २०२१ नोभेम्बरमा भारत गएका उनी २०२२ मा आएका छन् । २०२२ मा १३ पटक भारत भ्रमण गरेका छन् भने एकपटक सिंगापुर ।

कार्की सरकारमाथि उठेका अनेकौं आशंका कडिकडाउ छानविनमार्फत यो एउटा नागरिकता प्रकरणमा मात्रै निर्मूल पार्न सकियो भने पनि देशको राष्ट्रियतालाई यसले ठूलो भरथेग गर्ने पक्का छ ।

२०२३ मा दुईपटक भारत गएको विवरणमा उल्लेख छ । २०२४ मा बेल्जियम र भारत भ्रमण गरेका छन् ।  सगरमाथा आरोहीबाहेक सोलुखुम्बुको एउटा शेर्पाले यत्रोपटक विदेश यात्रा गर्न सक्छ ?  चीनबाट भागेका धर्मगुरुले आफ्नो काम गर्न खटाएको प्रतिनिधिले कसरी नेपाली नागरिकता बनाए ? गम्भीर विषय हो । सोलुखुम्बुकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी केसी पाण्डेले उनको नागरिकतावारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानिनन् ।

कसैको पर्सनल विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँदै जनआस्थासँग भनिन्,‘नागरिकता कसैको पर्सनल विषय भएकाले हामी बोल्न मिल्दैन । यदि कसैले दुरुपयोग गरेको छ वा नक्कली बनाएको छ भने उजुरी दिनुपर्छ । हामी कारबाही गर्छौं ।’ छोक्डुमसँगै लामाका अन्य प्रतिनिधिले पनि नक्कली नागरिकता लिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

दलाई लामासहित यिनै लामाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै बधाई दिएका थिए । आजसम्म कोही प्रधानमन्त्री बन्दा बधाई नदिएका उनले कार्कीलाई बधाई दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उनले आफ्ना यस्तै काण्डबाट जोगिन बधाई दिएको हुनसक्ने जानकार स्रोतको अनुमान छ ।

अपराधिक व्यक्तिको हातमा नागरिकता

विगतमा भएका र केही दिनअगाडि घटेका घटना हेर्दा अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जेल चलान भएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ भन्ने निमा तामाङले समेत नक्कली नागरिकता लिएका थिए ।

ठमेलस्थित होटल भियनाका मालिक उनी पक्राउ परिसकेपछि अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काभ्रेबाट नागरिकता किनेको खुलेको थियो । त्यसैगरी,पासाङ तामाङ्ग,राम लामा,सोनाम लामा,तेन्जिङ्ग गुरुङ्गलगायतले पनि उनीसँगै काभ्रेबाट नागरिकता लिएका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विध्वंशको मौका छोपेर उनी कारागारबाट भागेकोमा अहिलेसम्म फरार छन् ।

जेनजी विध्वंशमा टिओबी अर्थात ‘टिबेटन ओरिजिनल ब्लड’ लेखिएको कालो ज्याकेट लगाएर ‘मेरो देश मलाई फिर्ता ले’ भन्दै चर्को नारा लगाएका तेन्जिन दावा लामाको नागरिकता पनि नक्कली पुष्टि भइसकेको छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट वडा नम्बर ६ स्थायी ठेगाना राखेर नागरिकता लिएका छन् । २७–०१–७९–०४८४० नम्बर भएको नागरिकतामा बुवाको नाम कृष्णबहादुर लामा र आमाको नाम माया लामा उल्लेख छ । बुवा र आमा पनि नक्कली भएको पाइएको छ । तिब्बती मूलका कसैले पनि नाम र थरको वीचमा बहादुर लेख्दैनन् ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थीको बसोबास छ । काठमाडौं,भक्तपुर,ललितपुर,रसुवा, संखुवासभा,सोलुखुम्बु,कास्की,तनहुँलगायतका जिल्लामा उनीहरु क्याम्प बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खुवाएर नागरिकता लिएको पाइएको छ । शरण लिन आउनेले राज्यको अमूल्य दस्तावेज केही रकममा खरिद गरेर मुलुकमा अपराध मच्चाइरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?

उनीहरुले नागरिकताको दुरुपयोग गरेर नेपाललाई आफ्नो अपराध गर्ने कर्मथलो बनाइरहेका छन् । शरणार्थी भन्दै नेपाल छिरेर हुलदंगा मच्चाउने र मुलुकविरोधी नै गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरुमाथि कडा कारबाहीको आवश्यकता छ । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यस्ता व्यक्ति र कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने मुलुकले जेनजी विध्वंशमा भन्दा ठूलो क्षति खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा सरकार र न्यायालय नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

न्यायाधीशहरुले विगतमा झैं राज्यविरुद्धको कसुरलाई पनि सामान्य कसुर ठानेर अपराध गर्नेलाई छोडिदिने हो भने यिनीहरुले देश नै सकाउने पक्का छ । कार्की सरकारमाथि उठेका अनेकौं आशंका कडिकडाउ छानविनमार्फत यो एउटा नागरिकता प्रकरणमा मात्रै निर्मूल पार्न सकियो भने पनि देशको राष्ट्रियतालाई यसले ठूलो भरथेग गर्ने पक्का छ ।