उता आगलागी, यता एनजिओको बाढी

‘एनजिओले देश चलायो’ भनी चौतर्फी विरोध भइरहँदा गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । 

०८२–८३ को हालसम्म ६४२ वटा एनजिओको परियोजना स्वीकृत भएको छ । महिलामन्त्री नभएकाले ४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट होल्डमा रहेको स्रोतले बताएको छ । समाजकल्याण परिषद्मा २०८१/८२ मा दुर्ई हजार ९ सय ४० वटा एनजिओ नवीकरण भएकोमा अहिले एक हजार ८ सय ५५ वटा थपिएका छन् ।

तिनका निम्ति अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५९ अर्ब ९२ करोड बराबरको परियोजना स्वीकृत भएको थियो । ‘नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको आबद्धता, नवीकरण र परियोजनाका निम्ति स्वीकृति दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । मुनाफा नबढ्ने कम्पनी पनि यसअन्तर्गत नै दर्ता हुन थालेकोले संख्या केही थपिएको होला । तर, यसरी एनजिओ दर्ता हुनुमा केही गडबडीचाँहि पक्कै छ’, स्रोतले भन्यो । 

सरकारको स्वामित्वमा नरहेका र दातृहरूको सहयोगबाट चल्ने संस्था नै एनजिओ हुन् । नेपालमा सन् १९९० को दशकबाट एनजिओ दर्ता हुन थालेको हो । एनजिओहरू संस्था दर्ता ऐन, २०१८ र २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । सो ऐनमा दर्ता हुने संस्थाले सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्दैन । एनजिओ दर्ताको उद्देश्य मानवीय र सामाजिक विकासका निम्ति काम गर्नु हो । 

नेपालको गरिबी देखाएर टाठाबाठाले एनजिओमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट सहयोग ल्याई हिनामिना गरेको समेत पाइन्छ । एनजिओलाई भन्दै प्राप्त रकम हिनामिना भएको व्यापक गुनासोपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसमाथि नियमन गर्न कानुन संशोधनको तयारी गर्दै थियो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत एनजिओमाथि नियमन गर्न र वैदेशिक स्रोतको उचित परिचालनका निम्ति सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मस्यौदा तयार पारिसकेर गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ताको तयारी गरिरहँदा सरकार ढल्यो र नयाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लान तयार पारेका प्रस्तावहरू फिर्ता लिइदिए । 

आफूलाई जेनजी लिडर दाबी गर्ने सुधन गुरुङ ‘हामी नेपाल’ नामक एनजिओका संस्थापक हुन् । कृषिमन्त्री डा.मदन परियार समता फाउण्डेशनमा अध्यक्ष छन् । सो फाउण्डेशनले युएसएआईडीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग ल्याउने गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि बारबरा फाउण्डेशनको सदस्य थिए । केही दिनअघि जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको बैठकमा ‘देश एनजिओले चलायो’ सम्म भनेका थिए । त्यसपछि कार्की ‘एनजिओको को हो ? कसले चलायो एनजिओ ?’ भन्दै कड्किएकी थिइन् । 

परिषद्का प्रवक्ता कायममुकायम निर्देशक दिपेन्द्र पन्तले जिल्ला प्रशासनमा एनजिओ दर्ता हुने भएकाले समग्र डाटा आइनसकेको बताए । उनले भने, ‘यो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुने हो । हामीकहाँ नवीकरण हुने हो । अहिलेसम्म समग्र डाटा आइसकेको छैन ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)