न सरकार,न सेना-श्रीमान,यो कस्तो लेना र देना !

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत आगामी शनिबार भारत जान लाग्नुभएको छ । चैतमा राउतको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहनुभएकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि सँगै जाने तयारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश र भावी प्रधानन्याधीश दिल्ली जानुको उद्देश्य न भूतो,न भविष्यको कार्यक्रममा सहभागिता हो । उहाँहरु आगामी आइतबार भारतीय नयाँ प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन जान लाग्नुभएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । 

प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाइको अवकाशपछि सूर्यकान्तले उक्त जिम्मेवारी लिन लागेका हुन् । अक्टोबर ३० तारिखका दिन ५३ औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त सूर्यकान्त आगामी १४ महिना उक्त जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको शपथमा बोलाउनु र जानु राज्यबीच सम्बन्धको नियमित चलन हो । तर प्रधानन्यायाधीशको हकमा यो खालको परम्परालाई के भन्ने ?’

दुबै मुलुकबीच प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण र निधनको बेला अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने विषय राज्यस्तरको सम्बन्धको एउटा अंग हुने गरेको छ । विगतमा नेपालबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री पुगेका थिए । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशको शपथमा पाँच महिनापछि बिदा हुने र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने श्रीमानहरु सामेल हुनु नयाँ इतिहास रचिनु पनि हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको शपथमा बोलाउनु र जानु राज्यबीच सम्बन्धको नियमित चलन हो । तर प्रधानन्यायाधीशको हकमा यो खालको परम्परालाई के भन्ने ?’ नाम नबताउने शर्तमा एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले रोष प्रकट गर्दै भने । उनका अनुसार नेपाल भूटान जस्तो सबै मामिला भारतले हेर्ने मुलुक पनि होइन । यस्तो अवस्थामा हालसम्म हुँदै नभएको परम्परा किन थालनी गर्न लागियो भन्ने विषय निकै संवेदनशील रहेकोतर्फ उनले संकेत गरेका छन् ।

नेपाल र भारतका सेनापतिले एक आपसमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान ग्रहण गर्न जाने चलन छ । तर, न्यायालयमा यो अवस्था अहिलेसम्म आएको थिएन । भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विशेष बेला हुन लागेको यो यात्राले दुई देशवीचको न्यायिक सहकार्यलाई मूर्त रुप दिनु जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ नेपालका विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुमा पनि यसरी नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने गर्दछन् । सबैतिर यो यात्रामा जस्तै अनुभव आदानप्रदान गर्न सके यसले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई राम्रोसँग भरथेग गर्ने अपेक्षा पर्यवेक्षकहरुको छ ।