संसद् ब्युँतिने सम्भावना यसर्थ शून्य

दुई पहलमान कुस्तीमा उत्रिएछन् । एउटाले हारेछ । हारेर उत्तानो परेपछि पनि खुट्टा उचालेर भनेछ– एउटा खुट्टा माथि नै छ, जित मेरै भयो ! यदि भदौ २३ र २४ को घटनालाई ‘कुस्ती प्रतियोगिता’ मान्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा यो कथा दुरुस्त मिल्न गएको छ ।

‘जेनजी विद्रोह’ ले ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार एकैछिनमा ढालिदियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले ज्यान जोगाउन सरकारी निवासबाटै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो । करिब २४ घण्टाको अवधिमा सडकबाट सरकार फालिएको यो विश्व इतिहासमै दुर्लभ घटना पनि हो । जेनजी आन्दोलनबारे हजारौँ तर्क–वितर्क गर्न सकिएला तर यो सच्चाई मेट्न सकिंदैन ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान जाँदासमेत जिम्मेवारीबोध नगरेका ओली भोलिपल्ट दिउँसोसम्म पद नछोड्ने अडानमै थिए । प्रदर्शनकारी बालुवाटार छिर्न लागेको सूचना पाउँदासम्म टसमस नभएका उनी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रियताको प्रवचन दिइरहेका थिए । जब ज्यानकै सुरक्षा तल–माथि हुनसक्ने अवस्था आयो तब राजीनामा दिन बाध्य भएका उनी सेनाको ७ नम्बर बाहिनी, चनबन ब्यारेकमा शरण लिन पुगे । देशमा दनदनी आगो दन्किरहँदा ज्यान जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका उनै ओली अहिले अवस्था सहज हुन थालेपछि भने पहलमानले खुट्टा उचालेझैँ गरिरहेका छन् ।

सैनिक ब्यारेकबाट गुण्डु फर्किएदेखि नै जेनजी आन्दोलनलाई बैदेशिक शक्ति केन्द्रको उक्साहटमा गरिएको प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिँदै आएका उनी पछिल्ला दिनमा झन उग्र देखिँदै छन् । जेनजी आन्दोलनको ठीक एक महिनापछि असोज २३ गते पहिलोचोटि सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति बढी आक्रोश पोख्ने गरेका उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने र बयान दिन पनि नजाने भनिसकेका छन् । 

‘मेरो पासपोर्ट रोक्का गर्ने ? अर्को तमाशा के गर्नु भयो भने काठमाडौं भ्याली, यो डाँडो काटेर बाहिर जान नपाउने । केपी ओली यो डाँडोसम्म जान पाउँछ, पल्लापट्टी हेर्न किन नपाइने ? त्यो पनि थाहा छैन । पानीढलको सीमाना वा यो सडक तमाशा नभए के हो ?’ गुण्डुको कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ ? के सोच्या छ ? अहिलेका गृहमन्त्रीको त मैले नाम पनि सुनेको थिइन । गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन, नचम्किन, सम्हालिन सल्लाह दिन चाहन्छु ।’

त्यसको एक महिनापछि कात्तिक २१ गते पार्टीकै अर्को कार्यक्रममा फेरि त्यस्तै भाषण गरे । महान दार्शनिक सुकरातको उदाहरण दिँदै देशमै मर्ने तर ज्यान जोगाउन भागेर कतै नजाने दाबी गरे । सरकारले आफ्नो राहदानी रोक्का गरेको सन्दर्भमा आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, ‘सरकारलाई के लाग्छ, केपी ओली भागेर जान्छ ? मर्नुपरे यही देशमा मर्छु ।’यस्तो लाग्छ, मानौँ भदौ २३ गते बानेश्वरमा गोली चल्दा ओली कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा थिएनन् । त्यसदिन कलिला युवाको टाउको र छातीमा गोली लागेकै होइन । भोलिपल्ट पार्टी कार्यालय, निजी निवास, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चिनुमा अघिल्लो दिनको राज्य–दमन जिम्मेवार थिएन÷छैन । प्रहरी चौकीमा आगजनी र हतियार लुटिएकै होइन, न उनी बालुवाटार छाडेर सेनाको सुरक्षामै जानुपरेको थियो । देश ठीकठाक चलिरहेको अवस्थामा सुशीला कार्की फुत्त आएर प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । 

वास्तवमा ३५ वर्षदेखि लगातार सत्तामा रहँदै आएका पुराना पार्टीका शीर्ष नेताप्रति आम असन्तुष्टिको बिष्फोट थियो, जेनजी आन्दोलन । तत्कालीन अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुको नाताले यसमा ओली अझ बढी जिम्मेवार छन् । त्यसकारण आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै उनले जनतासँग माफी माग्लान् र सुध्रिने बाचा गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । आम मान्छेले मात्र होइन, स्वयं एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले पनि सम्भवतः त्यही चाहना राखेका थिए । तर, ओलीको बोली र व्यवहार आत्मसमीक्षा भन्दा पनि प्रतिशोधबाट ग्रस्त रहेको देखिन्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन होइन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेण्डा अघि सार्नुले ओलीमा रहेको प्रतिशोधी भावना प्रकट गर्छ । यसअघि आफूले गरेको संसद भंगको बचाऊ गर्दै भन्ने गर्थे, ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दासमेत बचाउमा उत्रिएका उनी अहिले भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई घोर प्रतिगमन भनिरहेका छन् । त्यसो त, आफूमाथिको सम्भावित गिरफ्तारी रोक्न र मुद्दामामिलाबाट जोगिनका लागि उनले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा समातेको बुझ्न कठिन छैन । किनभने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा दलहरू पुरानै हैसियतमा फर्किनेछन् । त्यसो हुँदा सत्ताको साँचो कुनै न कुनै रूपमा ओलीकै हातमा पुग्नेछ । उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुन नसके पनि संख्याको जोडघटाउमा निर्णायक रहनेछन् । आफ्नै सिफारिसमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकाले पुनः आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने तर्क पनि गर्न सक्नेछन् । त्यसकारण ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई जीवन–मरणकै सवाल बनाउने देखिंदैछ । तर राजनीतिक परिस्थिति भने त्यसअनुकूल छैन ।

एमालेभित्रै संसद पुनःस्थापना कि निर्वाचन ? भन्नेमा एकमत नरहेको नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । शेरबहादुर देउवानिकट सानो समूहबाहेक कांग्रेसका अधिकांश नेता संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा नरहेको हस्ताक्षर संकलन अभियान सफल नभएबाट प्रष्ट भैसकेको छ । कांग्रेसका ८० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । ‘खासमा आत्मालोचनासहित हामी सुध्रिन तयार छौं भनेर जनतासँग माफी माग्नुपथ्र्यो तर मैले के गल्ती गरेको छु र भन्ने हिसाबले उहाँ (ओली) बोलिरहनुभएको छ,’ एमालेकै एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘२४ गते हामी कहाँ थियौँ ? त्यतिबेला बोल्न नसक्ने अनि अहिले ठूला कुरा गरेर हुन्छ ? यो त हारेको पहलमानले खुट्टो माथि छ भनेको जस्तै हो ।’

परिस्थितिमात्र होइन संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले पनि चुनावअघि संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले यस्तो संकेत दिइसकेको छ । कात्तिक १२ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, अहिलेसम्म म्याद तामेली नै भएको छैन । दुई सातासम्म म्याद तामेल नहुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्न पाएन । अघिल्लो साता यसबारे जिज्ञाशा राख्दा संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘म्याद तामेली गर्ने अवधि एक महिनाको हुन्छ । अरु पनि रिट दर्ता हुनसक्ने अनुमान भएर हो कि के कारणले हो अहिलेसम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन ।’ 

 एमालेले संसद पुनःस्थापनामा जाने निर्णय गरेको र कांग्रेसमा समेत हस्ताक्षर संकलन शुरु भएको चर्चासँगै अदालतले म्याद तामेलीमा ढिलाइ गरेको अनुमान कतिपयले गरेका छन् । सबै रिटलाई एकसाथ इजलासमा पेश गरेर जवाफ आएपछि एकैचोटि पेशी अघि बढाउने तयारीमा अदालत रहेको यसैबाट बुझिन्छ ।म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र मुद्दाका विपक्षीले जवाफ पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि अदालतले बल्ल सुनुवाइको मिति तोक्नेछ । यदि यो साता म्याद तामेली भयो भने पनि जवाफ पेश हुँदा मंसिर अन्तिम पुग्नेछ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्दा पुस पहिलो साताबाट बल्ल पेशी तोक्न शुरु हुने र छिटोमा माघको पहिलो साताबाट सुनुवाइ अघि बढ्ने अवस्था देखिन्छ । अदालतले यो रिटलाई अग्राधिकार पनि दिएको छैन । त्यसकारण फागुन २५ अगाडि मुद्दा किनारा लाग्ने स्थिति नरहेको जानकार स्रोत बताउँछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)