कानूनका विज्ञ उत्पादन गर्ने थलोमा गैरकानुनी हर्कत

केही समय अघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहलाई ‘सजिलो पढाइ’ मानिन्थ्यो। वार्षिक परीक्षामा आधारित मास्टर्स पूरा गर्न न क्याम्पस जानुपर्ने, न आफैँले रिपोर्ट वा ‘थेसिस’ लेख्नुपर्ने । पारिश्रमिक दिएपछि अर्कैले तयार पारिदिएको थेसिस बुझाएपछि नै डिग्रीको प्रमाणपत्र पाइने अवस्था थियो।

तर त्रिविलगायत विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेपछि कम्तीमा ७० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य भयो। अहिले हरेक विषयमा ८० प्रतिशत हाजिरी चाहिन्छ। यसले विद्यार्थीलाई भौतिक रुपमा कक्षाकोठामा उपस्थित हुन बाध्य बनाएको छ ।

सेमेस्टर प्रणालीपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तरमा केही न केही गुणस्तर देखिएको छ । कक्षामा नियमित उपस्थित भई अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले सजिलै परीक्षा मात्र पास गर्दैनन्, उनीहरूको शैक्षिक क्षमतामा समेत सुधार आउने गर्छ । तर पछिल्लो समय फेरि पैसाकै कारण पहिलेकै चरित्र दोहोरिने संकेत देखिन थालेको छ ।

विराटनगरमा कानून विषय अध्यापन गर्ने केही क्याम्पसहरूमाथि पैसा लिएर हाजिरी मिलान गरिदिने, क्याम्पस नआउँदा पनि हुने सुविधा दिएको  आरोप लागेको छ । निजी क्षेत्रको ब्राइटभिजन कलेज र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक कानून कलेजहरूले ‘परीक्षा दिन मात्र आए पुग्छ’ भन्दै एलएलएममा धमाधम भर्ना लिइरहेको अवस्था छ ।

यसले विकृति बढाउने र ‘पढ्न अनिवार्य कलेजमा उपस्थित हुनैपर्छ’ भन्ने अडान लिएका राम्रा कलेजहरूलाई समेत समस्यामा पारेको छ। एलएलएम अध्ययन गर्न चाहने अधिकांश विद्यार्थी वकिल, अदालत तथा विभिन्न कार्यालय–संघ–संस्थामा कार्यरत हुने गरेका छन् ।

कामका कारण कलेज जान धौ धौ उनीहरूलाई लक्षित गर्दै केही क्याम्पसले ‘७० प्रतिशत हाजिरी मिलाइदिने’ शर्तमा भर्ना गर्दै आएको बताइन्छ । तर सेमेस्टर प्रणालीको स्पष्ट मापदण्डअनुसार विद्यार्थीले भौतिक वा अनलाइन कक्षा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ।

हाजिरी मिलानको प्रलोभन दिएर भर्ना लिने कलेज बढेपछि कानूनको डिग्री लिन आउने विद्यार्थीहरू प्रमाणपत्र मात्र लिने उद्देश्यले पढ्न थालेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । यसले आगामी वर्षमा गुणस्तरीय कानून व्यवसायीको अभाव सिर्जना हुने चिन्ता र चेतावनी विशेषज्ञहरूको छ ।

यस किसिमको अनियमितताबारे जानकारी हुँदा पनि नियमनकारी संस्था पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून संकाय मौन देखिन्छ । डिन कार्यालयले तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्यार्थी कलेजमा आए–नआएको अनुगमन नगर्दा एलएलएमको डिग्री जागिरमा बढुवाको दस्तावेज मात्रै बन्न थालेको हो।