बल्ल फुक्यो जापानसँगको गाँठो

दुई ठूला छिमेकीका बीचमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै विशिष्ट र संवेदनशील छ । यसले आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्र होइन आर्थिक विकासमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ । 
पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना र व्यापारमा दुई छिमेकीसँगै पश्चिमा शक्तिहरूबीच हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा त्यसैको परिणाम हो । 

राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन सके यसले मुलुकको संमृद्धिका लागि अवसरको ढोका खोल्नेछ भने त्यसअनुसार कदम चाल्न नसके जोखिम पनि निम्त्याउँछ । राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्दा आर्थिक विकासमा कसरी प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो– नेपाल र जापानबीच हालै हस्ताक्षरित ऋण सम्झौता । 

जापान सरकारले कोटेश्वर–तीनकुने अण्डरपास निर्माणका लागि नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिले नै गरिसकेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका बेला सेप्टेम्बर ३ को ‘जापानमाथि बिजय प्राप्तीको ८० औं बार्षिकोत्सववाला भिक्ट्री परेड’ मा सहभागी भएपछि अन्तिम घडी हस्ताक्षर रोकियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमाथि विजय हासिल गरेको दिनलाई चीनले ‘फासिज्मलाई हराएको दिवस’ का रूपमा मनाउँदै आएको छ । 

सन् १९३७ देखि १९४५ सम्म चीन र जापानबीच ठूलो युद्ध चलेको थियो । सन् १९४५ सेप्टेम्बर ३ मा जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि युद्ध टुंगियो । जापानी साम्राज्यवादमाथि जितको रूपमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ३ मा चीनले सैन्य शक्ति प्रदर्शनसहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । उक्त दिन बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा परेड आयोजना गरिन्छ, जसमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ । यो वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए, जसप्रति जापान खुशी थिएन । 

ओली चीनबाट फर्केको ५ दिनपछि भएको जेनजी आन्दोलनले दुई तिहाईको कांग्रेस–एमाले सरकार ढल्यो र, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । यो सरकारमाथि पनि भूराजनीतिक पक्षधरताको आरोप लागिरहेकै छ, तर भिक्ट्री परेडमा ओलीको सहभागितासँगै अन्तिम अवस्थामा अलपत्र परेको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । मंसिर १७ गते अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा ३४ दशमलव ५९ अर्ब जापानी येन बराबरको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । यसअन्तरगत कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा अण्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ । ‘पहिले नै सम्झौता हस्ताक्षरको चरणमा थियो, तर केपी ओली चीन भ्रमणमा गएर भिक्ट्री परेडमा भाग लिएपछि रोकिएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले खुलायो, ‘नयाँ सरकार आएपछि पनि आलटाल भैरहेको थियो, जापानी राजदूतले हाम्रो नेतृत्व तहमा धेरैचोटि कुरा गरेपछि बल्ल गाँठो फुकेको हो ।’