यसबीचमा धेरै कुरा छर्लंग

संसद पुनःस्थापना भयो भने त्यसविरुद्ध सडक तताउने सबैभन्दा उपयोगी पात्रका रूपमा रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गराइएको दावीलाई बल पुग्नेगरी केही संकेत देखिन थालेको छ । एमालेलाई पछ्याउँदै कांग्रेस पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ बीच कित्ताकाट हुने सम्भावनाबारे चर्चा भैरहँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले उनलाई रिहा गरेको थियो । सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता अप्रत्यक्षरूपमा स्वीकार गर्दै बिगो बराबर ‘अग्रिम जमानत’ बुझाएर निस्केका उनले दिग्विजयको शैलीमा राजनीतिक भेटघाट व्यापक बनाएका छन् । 

जेलबाट छुटेलगत्तै शनिबार दिउँसो चितवनमा आमसभा गरेर ‘समय आएपछि सबैको एक–एक हिसाब गर्ने’ चेतावनी दिएका रविले बेलुकी जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई भेटेर फोटो खिचाए । भोलिपल्ट पार्टी मुख्यालय घण्टीघरमा बाजागाजासहित स्वागत गरी नेतृत्वमा पुनर्बहाली गराइएका उनी साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । पत्नी निकितालाई मात्रै साथमा राखेर प्रधानमन्त्रीसँग केहीबेर छुट्टै कुरा गरेका उनले पछि उपसभापति डिपी अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले , सोविता गौतमसहितको टोलीलाई पनि सामेल गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आगामी साथ–सहयोग र सहकार्यका बदलामा आफ्नो रिहाइविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुनरावेदनको निम्ति सर्वोच्च अदालत जान नदिन मनोवैज्ञानिक दबाब दिएका रविले सोमबार काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहसँग ५ घण्टा गोप्य छलफल गरे, यो रफ्तार रोकिएको छैन । र, भनिंदैछ कि पुराना पार्टीलाई वैधानिक बाटो (चुनाव) बाटै तह लगाउन सडकबाट चुनौती दिनसक्ने भरपर्दो पात्रको रूपमा ‘सेटिङ’मा बाहिर ल्याइएको हो । 

‘यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सुदन, कुलमानहरूले सडकको कमाण्ड गर्न सक्दैनन् । कालोकोट लगाएर कुनामा बस्ने बालेन बाहिर निस्कने देखिंदैन’, समाचार स्रोतको विश्लेषण छ, ‘त्यसकारण पनि सडक आन्दोलनमा ठूलो स्वरले पेल्ने पात्र चाहिने भएकाले रवि नै हो भन्ने हिसाबले योजनामै निकालिएको हो ।’ हुन पनि, वाककलामा पोख्त, टिभीमा काम गरेर लोकप्रियता कमाएको र एउटा राष्ट्रिय दलको नेता हुनुका कारण मासलाई अपील गर्नसक्ने क्षमता रविमा छ । चुनावमै जाने स्थिति बन्दा पनि उनी ‘क्याम्पेन’ चलाउन सक्ने पात्र हुन् । विगतमा ‘नो, नट एगेन’ को नारा लगाएर पार्टी गठनको ४ महिनामै रास्वपालाई संसद्को चौंथो शक्ति बनाएको अनुभव पनि छ उनीसँग । भलै चुनावपछि तिनै ‘नो, नट एगेन’ भनिएका नेताको नेतृत्वमा सरकारमा जान उनले के–कस्ता हर्कत गरे त्यो अलगै चर्चाको विषय छँदै छ । 

‘एमाले–कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा गएका छन् । रवि पुनःस्थापना हुनु हुँदैन भनेर चिच्याई रहेका छन्’, स्रोतको विश्लेषण छ, ‘सरकारको ढाल बनेपछि सुशीलाको रोजाइमा पर्ने नै भए ।’ तर, केहीगरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भैहाल्यो भने एकातिर रविहरूले सडक आन्दोलन गर्ने, अर्कोतिर पुनःस्थापित संसदले केही गर्न नसक्ने– यो स्थितिमा मुलुक झन ठूलो द्वन्द्व र अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने र अन्ततः संविधान नै खारेज हुने ठाउँमा पुग्ने खतरा छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेण्डामा नयाँ र पुरानाबीच मतभेद देखिए पनि फागुन २१ को निर्वाचन सार्न भने एकमत हुने देखिंदैछ । यसका पछाडि कांग्रेस–एमाले र जेनजीको नाममा खुलेका दलहरूको आ–आफ्नै बाध्यता छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा परिणाम प्रतिकूल आउने कांग्रेस र एमालेको हिसाब छ । जेनजीहरू पनि अलग–अलग पार्टी दर्ता गराएकाले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त हुनेमा ढुक्क छैनन् । यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने सर्वपक्षीय सहमतिमै फागुन २१ को चुनाव वैशाख वा जेठमा पुर्‍याइने सम्भावना औंल्याउँछन् जानकारहरू । अबको १० दिनभित्र यसको प्रष्ट चित्र आइसक्ने दावी गर्दै समाचार स्रोत भन्छ– ‘चुनाव सार्न खोजेको गन्ध त आइरहेको छ, बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले पहिले बाँध्ने भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसकारण अब ८/१० दिनमा यो सबै क्लियर हुन्छ ।’ 

स्रोतका अनुसार नयाँ र वैकल्पिक भनिएका बालेन, रवि र कुलमानहरूलाई मिलाइदिएर मात्र चुनाव गराउन केही शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पनि भित्रभित्र सक्रिय छन् । एमसिसी पास गर्ने विषयमा चर्को विवाद र विमति हुँदाहुँदै ०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीलाई कुनै तत्वले मिलाएजस्तै यिनीहरूलाई पनि मिलाउन पश्चिमा शक्ति लागेको दावी गरिन्छ । फागुन २१ मा चुनाव हुँदा अलग–अलग पार्टी दर्ता गराएकाले एकीकृत चिह्नबाट लड्न सम्भव छैन । चुनाव सार्न सके सुशीलाको पनि सत्ता लम्बिने, नयाँहरू पनि एकीकृत रूपमा दर्ता गरेर जान सक्ने स्थिति रहन्छ । यही खेलअन्तर्गत मोहम्मद आफ्ताव आलमको पेशी स्थगित गरीगरी न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुको इजलासमा पारेर फ्याट्ट छोडेकै शैलीमा रविलाई बासुदेव आचार्यको बेञ्चबाट छुटाइएको बताइन्छ । न्यायाधीश आचार्य कांग्रेस अर्घाखाँचीको सचिव भैसकेका व्यक्ति हुन् । न्यायालयमा समानान्तर सत्ता चलाउने गरेको भनिएका एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रभावमा उनी परेको भनिएको छ । 

‘बालेन कुनामा कालो कोट लगाएर मात्र बस्ने, अगाडि देखा नपर्ने, कुलमानको दमले नभ्याउने, हर्क साम्पाङ एक्लै सन्किएर हिंड्ने, रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने सुदनलाई कसैले नपत्याउने– यो स्थितिमा रविलाई छुटाएर ‘खबरदार, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्लाऊ’ भन्ने हिसाबले मनोवैज्ञानिक दबाब दिन खोजिएको देखिन्छ’, स्रोतको विश्लेषण छ । सतहमा पनि त्यसको संकेत प्रकट हुन थालेको छ । जस्तो, अलि अगाडिसम्म निकै तामझामसहित अभियान चलाइरहेको कुलमानको उज्यालो नेपाल रवि निस्केपछि सुस्ताएको देखिन्छ । बरु हर्क साम्पाङले मान्छे जम्मा गरेका छन् । पूर्वमा मात्रै प्रभाव रहेको भनिएको उनको श्रम संस्कृति पार्टीले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा राम्रै उपस्थिति देखिएको थियो । 

यता, पुराना पार्टीहरू पनि आन्तरिक किचलोमा फसेका छन् । महाधिवेशनको मिति तोक्नै २ महिना लगाएको कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा एकमत छैन । एमालेमा केपी ओली शक्तिशाली भएर फर्किए पनि आन्तरिक एकता भत्किएको छ । यो स्थितिमा दलहरू एक्ला–एक्लै चुनावमा जाँदा अघिल्लो पटकको मत सुरक्षित गर्न कांग्रेस–एमालेलाई सहज देखिंदैन । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले क्रमशः २६ र २७ लाख समानुपातिक मत ल्याएका थिए । यसपटक दुवै पार्टीको कम्तिमा पनि ५ लाख भोट घट्नसक्ने अनुमान भैरहेका छन् । गत चुनावमा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कमजोर भएको एमाले थप खस्किने देखिन्छ । किनभने पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टले लोकप्रिय मतसहित ओली प्यानलबाट उपमहासचिव जित्दा रैथाने एमाले कर्ण थापाहरू पराजित भएका छन् । 

एमालेबाट निकालिएपछि केही समय ‘मातृभूमि जागरण अभियान चलाएका र अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका डा. भीम रावलको सुपमा छुट्टै पकड छ । उनको ढोक्सामा एमालेका केही माछा पर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । लुम्बिनीमा पनि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको गुटगत लडाइँले चुनावमा धेरथोर प्रभाव पार्ने अनुमान छ । 

आमरूपमा मतदाताको मनोविज्ञान हेर्दा के आंकलन गर्न सकिन्छ भने एमालेको केही भोट नेकपाले काट्न सक्छ । शहरी क्षेत्रमा रवि र कुलमानहरूले कांग्रेस र एमाले दुवैको मत चोर्ने देखिन्छ । असाध्यै आधारभूत वर्गका मान्छेहरू हर्क साम्पाङतिर खुलेकाले नेकपालाई पनि विरासत जोगाउन सहज छैन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पुरानै हैसियतमा संसदमा फर्किने पाइने र आफ्नै नेतृत्वमा अनुकूल समयमा चुनाव गराउन सकिने हिसाब कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् । केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको कांग्रेस एकाएक एमालेको साथ लागेर संसद पुनःस्थापनातिर लाग्नुको मुख्य कारण यही हो भन्छन् विश्लेषकहरू । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुनील थापाले दुई हप्ता दिल्ली बसेर फर्कनासाथ राजीनामा दिनु, दक्षिणबाट शेखर कोइरालालाई हिन्दुराष्ट्र भन्न लगाइनु र पछिल्लो समय उनको संस्थापनसँग घाँटी जोडिनुलाई पनि चुनाव सार्ने रणनीतिकै रूपमा हेरिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित याे समाचारकाे शीर्षक परिवर्तन गरिएकाे )