कर्णालीका साँसद सरकारसङ्ग यसकारण क्रुध्द

सांसदहरुले सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विभेद गरेको भन्दै भन्दै गुनासो पोखेका छन् । संघीय संसदमा रहेका सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सरकारले मानवीय दृष्टिकोणले समेत नहेरेको गुनासो गरेका हुन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गजेन्द्र महतले कर्णालीका जनताका आधारभूत मागप्रति समेत सरकार सचेत नबनेको बताए । कर्णालीलाई रेल र एयरपोर्ट नचाहिएको तर सडक चाहिएको उनको भनाइ छ । देशमा सडक डिभिजन कार्यालय भएपनि अहिलेसम्म नेपाली सेनाले बनाएको बाटोमा हिंड्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए ।

कर्णालीका जनताको जीवन २४ घण्टामा १२ घण्टा मात्रै हुने गरेको भन्दै महतले आफूहरुले भन्ने ठाउँ नै नपाएको गुनासो गरे । सरकारले कर्णालीका जनताको कुरा नसुनेकाले आफूहरुलाई जनप्रतिनिधि भन्नसमेत लाज लाग्ने गरेको उनले बताए ।

सांसद गोपालबहादुर बमले योजना र बजेट निर्माणमै कर्णालीमाथि विभेद हुने गरेको बताए । उनले पहुँचवालाले बजेट विनियोजनमा एकलौटी गरेका कारण पछाडि परेको क्षेत्र झन पछि परेको बताए । ’सडक सुविधा भएकै ठाउँमा सडक बनाउने काम हुन्छ। तर, सडक नभएको कर्णालीमा चैं सडक बनाउने योजना पर्दैन’, उनले भने ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली अझैपनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसकेको बताए । काठमाडौंको अर्थतन्त्र र कर्णालीको अर्थतन्त्रमा एउटा युगको नै फरक रहेको बताउँदै उनले सरकारको ध्यान नजाँदा अर्थतन्त्र अझैपनि गुजारामा सिमित बन्नुपर्ने बाध्यतामा कर्णाली रहेको बताए ।

सांसद पार्वतीकुमारी विशुङ्खेले एकपटकका लागि कर्णालीका जनतालाई काठमाडौंमा र काठमाडौंका जनतालाई कर्णालीमा लगेर नराख्दासम्म सरकारले कर्णालीको भावना र आवश्यकता बुझ्न नसक्ने बताइन् । एउटै देशमा दुई ठाउँका नागरिकको जीवन नै फरक हुनु दुःखलाग्दो विषय भएको उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुले कर्णालीको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता सडक नै रहेको बताएका छन् । कर्णालीको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेना नै उपयुक्त रहेको पनि सांसदहरुले बताए ।