अरुलाई कुराउने, आफू हराउने

स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले गत वर्षदेखि नै महारोग कोरोना र यसबाट बच्न अपनाइएका उपायबारे राज्यव्यवस्था समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएको र निर्देशन दिई आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र ‘हस्तक्षेप’ गरेको गुनासो पोखेकी छन् ।

तर, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा घर्तीले अल्छीपना देखाइदिँदा यो विषयले लिनुपर्ने गति लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लाचारीपन र त्यहाँभित्रका विकृतिबारे कुनै पनि ढंगले समिति अगाडि नबढ्ने, औपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै महिनौँमा कुनै एक बैठक राख्ने, निदाउने, दिएको निर्देशन कत्तिको कार्यान्वयन भयो ? त्यसमा घच्घच्याउने, गुणस्तर र परिणाम नखोज्ने हुँदा सबैतिरबाट समितिप्रति असन्तुष्टि छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि एकपटक मात्रै बैठक राखेकी घर्तीले समितिमै रहेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, गगन थापा, उपेन्द्र यादव, उमाकान्त चौधरी र डा. सुरेन्द्रकुमार यादवलगायतसँग न कुनै सल्लाह गरेकी छन् न त कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव नै दिएकी छन् । यसै विषयमा जनआस्थाले डा. सुरेन्द्र यादवसँग बुझ्न खोज्दा उनले लिनुपर्ने गति समितिले लिन नसकेको स्विकारे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपनाएका कतिपय कुरा सुधार्नुपर्ने खालको रहेको बताए ।

कोरोनाले आक्रान्त गरिब जनताले त्यहाँबाट कति सेवा पाएका छन् भन्नेबारे समितिका सदस्यलाई केही जानकारी छैन । यसअगाडि सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा रिपोर्ट तयार गरिएको थियो । त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गराउन समिति अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यो पनि बढ्छ कि बढ्दैन विश्वास छैन । अर्कोतिर संक्रामक रोग, महामारी ऐन निकै पुरानो छ । ०२० सालमा बनेको ऐनका कतिपय प्रावधान राम्रा भए पनि केही निकै असान्दर्भिक छन् । ०२० सालमा संक्रामक रोग फैलाउनेलाई जति जरिवाना शुल्क तोकिएको थियो त्यो ५७ वर्षपछि पनि उही छ । ऊ बेला संक्रामक रोग फैलाउनेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना थियो ।

एक विज्ञका अनुसार त्यतिबेला ५ सय रुपैयाँले बूढानीलकण्ठमा एक रोपनी जग्गा आउँथ्यो । वि.सं. २०२० सालमा ५ सय रुपैयाँको १२५ अमेरिकी डलर हुने रहेछ त्यो भनेको अहिलेको १५ हजार रूपैयाँ हो । यति जरिवाना गर्ने हो भने कसैले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने थिएनन् । सीमामा हेल्थ डेस्क राख्ने प्रावधान ऐनमा छ । स्वास्थ्य समितिले यसमा पहलकदमी लिइदिएको भए सजिलैसँग ऐन आउँथ्यो ।

तर, सभापति बीचबीचमा निदाइदिँदा बेवारिसे अवस्था देखिएको आरोप छ ।