पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरू किन एउटै घानमा परे ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा रहेका सात जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूको पद गत बिहीबार एकै घानमा गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति बढीमा एक पटक छ महिनाको लागि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था विपरित भएको कारण देखाउँदै आदेश दिएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका हुन् ।

तीन बर्ष ऋषि कट्टेलको फाइल नपल्टाएर एक्कासी नेकपा फुटाइएकै शैलीमा अघिल्लो दिनसम्म शपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दालाई कुनै भाउ नदिएको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन भइरहेको समय पारेर सात जना मन्त्रीलाई ‘अप्रत्यासित हिस्स बनाउँदै’ आदेश दिएको हो । तर,त्यति धेरै मन्त्री हट्नेगरी आएको आदेशप्रति बालुवाटारमा रहेका एमाले वृत्तलाई भने कुनै अचम्म नलागेपछि अहिले उनै मन्त्रीले आदेशप्रति आशंका गर्न थालेका छन् ।

“मित्रराष्ट्र भारतले यसअघि भन्दै आएको नेपालको अपुरो संविधान पनि अबको संशोधनपछि पूर्ण हुने आवाज सुनिन थालेको छ ।”

अघिल्लो सातासम्म प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको ती मन्त्रीहरूको हालैको सामूहिक छलफलमा समेत चर्चा भएको थियो । तर,एकाएक त्यो फैसला किन आयो भन्नेसम्बन्धमा निवर्तमान एकजना मन्त्रीको हवाला दिँदै स्रोत भन्छ ‘बालुवाटारले रस लिने,छोक्रा फाल्ने योजनामा त्यो काम गराएको छनक पाउन थालिएको छ । एउटा गतिलो र चिनेजानेको कानुनी बिचौलियाको प्रयोग गरेर सामूहिक रुपमा फालिएको बलियो प्रमाणहरू जुटाउँदै छौं ।’

रामबहादुर थापाले उपनिर्वाचन जित्ने ढुक्क भएकाले उनीहरूले संसदको निरन्तरता रहेको अवस्थामा थापाबाहेक अरुलाई पदमुक्त गराउन उक्त सजिलो बाटो अपनाएको हुनसक्ने सम्भावनाको नजिक आफूहरू पुगेको स्रोतको दाबी छ । तर,यसबीच उत्पन्न घटनाक्रम र एकाएक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त योजना बिग्रियो, पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूको छँदाखाँदाको मन्त्री पद नै चट् हुन पुगेको छ ।

‘कागती पनि रस आउञ्जेल निचोर्ने हो,छोक्रालाई त फालिहाल्छन् नि ! ’

बालुवाटारको योजना खोतल्दै गरेका एक जना पूर्वमन्त्रीका निकटस्थ भन्छन् ‘जसपालाई १० जना मन्त्री दिँदा र माओवादीका मन्त्रीले सात पद ओगट्दा उनीहरूले कम्तिमा छ जनालाई हटाउन उक्त रणनीति बनाएको स्पष्ट भएको छ । किनभने यसअघि सर्वोच्चमा परेका सपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दाले कुनै महत्व पाएनन् । पछि उनै प्रधानन्यायाधीशले ती मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर पछाडि धकेल्नुभएको छ । तर उहाँले नै सात भाइलाई भने खुस्काइदिएपछि शंका गर्ने ठाउँ भयो ।’

जसपाको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सामेल हुने तर पर्याप्त संख्यामा मन्त्री चाहिने अत्तो थाप्दै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी मन्त्री हटाउँदा सोझै भेद खुल्ने भएपछि बढार्नुपर्ने कसिंगरलाई हावाले उडाइदिएको रुपमा एकजना मन्त्रीनिकटले आशंका गरेका छन् । उनले भने ‘कागती पनि रस आउञ्जेल निचोर्ने हो,छोक्रालाई त फालिहाल्छन् नि ! ’अहिलेसम्म वामदेवको हालत के भयो,आफैले भित्र्याएका प्रचण्डलाई किन मिल्काइयो ? बिप्लवसङ्गको सम्झौता कहाँ पुग्यो ? सिके राउत किन रुँदैछन् ?

“अहिलेसम्म वामदेवको हालत के भयो,आफैले भित्र्याएका प्रचण्डलाई किन मिल्काइयो ? बिप्लवसङ्गको सम्झौता कहाँ पुग्यो ? सिके राउत किन रुँदैछन् ?”

यता,जसपाको उक्त समूहले ओली सरकारलाई बिर्सिनसक्नु गुन लगाएको छ । त्यसैले छोक्रा हुँदै गएका पूर्वमाओवादीहरूलाई बोक्नु अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि झ्याउलो हुन थालेको आँकलन गरिएको छ ।

ठाकुर समूहले पनि ओली सरकारले भनेबमोजिम नागरिकता अध्यादेश ल्याउने र संविधान संशोधनको कार्यदल बनाएर संविधान सँशोधन गर्छु भनिएकाले त्यसैलाई ठूलो उपलब्धी ठानेको छ । उता,मित्रराष्ट्र भारतले यसअघि भन्दै आएको नेपालको अपुरो संविधान पनि अबको संशोधनपछि पूर्ण हुने आवाज सुनिन थालेको छ ।

झण्डै छ वर्षदेखि संविधानमा आफूले भनेबमोजिम ‘धारा र उपधारा मिलाउनै पर्ने’ भन्ने उसको जिकिर र दलिललाई पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री ओलीले अब सघाएको देखिने भएको छ । यहि मेसोमा हेर्दा छ महिनाको लागि मन्त्री बन्ने भए पनि कात्तिक र मंसिरमा चुनाव नहुने पक्का भएकाले कम्तिमा अर्को बैशाख वा जेठसम्म मन्त्री हुने भएपछि जसपाको ठाकुर–महतो सबैले खुट्टा उचाल्नु कुनै नौलो नभएको बताइन्छ ।