एमालेको विवाद कर्णालीमा फेरि प्रकट

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मतबाट असफल बनाउने २७ जना संघीय सांसदकै फर्मुला अपनाउँदै कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका तीन सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।

कर्णाली सरकारको मन्त्रीसमेत रहेका नन्दसिंह बुढा,कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापा आफैं सहभागी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिने संसदीय दलको निर्णयप्रति असन्तुष्ट हुँदै प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो । बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने बहुमतले पारित गरेको छ । अब सरकारलाई आगामी बर्षको बजेट ल्याउन बाटो समेत खुलेको छ ।

यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको थियो । दलको बैठकमा समेत नजानुभएका बुढा,शाही र थापा प्रदेशसभा बैठकमा पनि नजानुभएको हो ।

उहाँहरु तीन जनासंगै फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुभएका प्रकाश ज्वाला भने दलको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । यसअघि फ्लोर क्रस गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले चारै जनालाई पार्टीबाट निश्कासन गर्नुभएको थियो। तर,ओलीको निर्णयलाई अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चारै जनालाई पद बहाली गरेसंगै कर्णालीमा एमाले विवाद बल्झिन थालेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विपक्षमा जाँदैनौं

एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कंडेलले सत्ता पक्षसँग बहुमत नभएकाले बजेट पास नहुने नदिने बताइसक्नुभएको छ । चार जना सांसदलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि एमालेको एकल बहुमत पुग्ने कंडेलको दाबी छ । तर नेपाल पक्षका सांसद भने एमालेको केन्द्रीय राजनीति नमिल्दासम्म सरकारका विरुध्द नजाने अडानमा छन् ।

उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री कुर्मराज शाहीले पार्टी विवाद समाधान नहुँदासम्म आफूहरु सरकारको पक्षमा दृढताका साथ् उभिने बताउनुभयो । ‘हामी पार्टीप्रति प्रतिवद्ध छौँ,पार्टीको निर्णय मान्छौँ । तर वैधानिकता गुमाएको पार्टीको हैन बैध पार्टीको निर्णय मान्छौँ ‘,उहाँले भन्नुभयो ।

आफैँ सरकारको मन्त्री भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विरुध्द जान नैतिक रुपमा अप्ठेरो पर्ने उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नकै लागि आफूहरु प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामी आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा जाने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन । नीति कार्यक्रम पास भएको छ,अब बजेटमा जान्छौँ । मतदान हुने अवस्था आए पक्षमा मतदान गर्छौं’,उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले आफूहरु पार्टीको संस्थागत निर्णयको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो । विवाद मिलेको अवस्थामा पार्टीले निर्णय गरे दुई मीनेट पनि पदमा नरहने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामी एमाले हौँ,तर एमाले भनेर कसले चिन्ने ? चिन्ने आधार के ? हामीलाई पार्टीले जीरो बनाएको छ । अदालतको निर्णयले प्राविधिक रुपमा न एमाले बनेका हौँ ! अदालतले केन्द्रीय कमिटीको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकाले त्यसको निरुपण नहुँदासम्म कुन कमिटीलाई पार्टी भन्ने ?’उहाँको प्रश्न छ ।

केन्द्रकै सिको

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका २०,माओवादी केन्द्रका १२,नेपाली कांग्रेसका ५ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कम्तिमा बहुमत सांसदको साथ चाहिन्थ्यो । प्रदेशसभाको ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नीति कार्यक्रमका विपक्षमा उभिने निर्णय गर्दै सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएपछि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको थियो ।

तर,एमालेको माधव नेपाल पक्षका ३ सांसद प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएपछि नीति कार्यक्रम पास गर्न बहुमत पुगेको हो । मन्त्री शाहीले सरकारको पक्षमा बहुमत पुर्याउन सल्लाह गरेरै आफूहरु प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको बताउनुभयो ।

एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाही बिरामी भएर उपचारका लागि काठमाडौँ गएकाले चार जना अनुपस्थित हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेको उहाँको आंकलन छ । यद्यपि मतदानमा नगएकाले ठ्याक्कै भन्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो।

यसअघि वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मतबाट असफल बनाउन माधव नेपाल पक्षका २७ सांसद प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएका थिए । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको थियो ।