के गर्न खोजेको कांग्रेस र कमरेडले ?

तीनथरि चुनाव गर्न चाहेको कि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया भाँड्न लागेको ? आइतबार साँझ बालुवाटारमा तीन दल बसेर स्थानीय निकायसम्बन्धी जुटाइएको भनिएको सहमतिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उक्त सहमति संविधान संशोधनबिना लागु हुन सम्भवै छैन ।
सात महिना भयो, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले काम थालेको । म्याद पाँच महिना बाँकी छ । असोजसम्म बाँकी २५ जिल्लाको सहित ५ सय ६५ स्थानीय तह राखेर सम्पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने तयारी चल्दै थियो । तर, मापदण्ड फेरेर ९ सय २७ इलाका नै कायम गर्न खोजिएपछि खुट्टाबाट सर्दै गएको किर्ना गाईले टाउको हल्लाउनासाथ भुँइमा पुगेझैँ शुरुदेखि काम थाल्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । अर्थात्, अब दल या सरकारले चाहेर मात्र हुन्न, आयोगको म्याद थप्न सबैको सहमतिमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक नक्सा विशेषज्ञहरु १३–१४ जना अहिले पनि पुरानै निश्कर्षसहित स्थानीय निकायको रेखांकनमा व्यस्त छन् । तर, यो आयोगलाई थाहापत्तै नदिई पुरानै इलाका कायम गर्न खोजिँदा एकातिर चुनावको सम्भावना टरेको छ भने मधेसी दलको असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ । इलाका बनाउँदा अहिले हिमाल–पहाडमा ६० र तराई–मधेसमा ४० को अनुपात तोकिएको थियो । आयोगले जनसंख्याको अनुपातलाई ५०÷५० गर्दा यस्तो हिसाब निस्किएको हो । भूगोलको हिसाबले भने परिस्थिति भिन्न छ, पहाडतिर ८३ र मधेसमा १७ प्रतिशत । आयोगको खाकाअनुसार, प्रत्येक जिल्लामा तीनदेखि १३ सम्म इलाका छुट्टयाइएको छ । अब समानस्तर कायम गर्दा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र चौथो सानो जिल्ला पर्वतले समेत ९–९ वटै इलाका पाउने छन् । पञ्चायतकालमा जिल्लालाई इलाकामा बाँड्नुको अर्थ राजनीतिक भन्दा पनि विकास, निर्माण र प्रशासनिक संरचनाको हिसाबले जिल्ला पञ्चायत या जिविस सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न सजिलो होस् भन्ने सोचबाट निर्देशित थियो । दलहरुले नयाँ समझदारी कायम गर्नासाथ हतारमा घोषणा गरिएका कतिपय नगरपालिका खारेजीको अवस्थामा पुगेका छन् । एउटै नगरपालिका तीन इलाकामा पर्ने खतरा पनि छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब इलाकाको हिसाबले मनाङ र मोरङ बराबर हुने छन् । ०५४ सालदेखि स्थानीय चुनाव भएको छैन । धेरै जिल्लामा इलाका जोडेर, फोडेर नगरपालिका बनाइएको छ । नयाँ अस्तित्वमा आएका कीर्तिपुर, बूढानिलकण्ठ, साँखु, दक्षिणकाली, नीलकण्ठ, मन्थली, बेसिशहर, इटहरीजस्ता सैयौं नगरपालिकामाथिको लगानी बालुवाको पानीमा परिणत हुँदैछ । सात–आठ वर्ष त्यत्रो खर्च गरेर संविधान बन्यो । तर, कुरै नबुझी तल बढी अधिकार दिइएको रहेछ भन्दै नेताहरु आफ्नो निर्णयप्रति पछुतो गर्न थालेका छन् । अबको सहमतिअनुसार जान हालको आयोग खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन नगरी नयाँ आयोग बन्न सक्दैन । त्यसले रिपोर्ट नबुझाई न चुनाव हुन्छ, न संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।
उता, प्रदेशको सीमांकनमा पनि उस्तै समस्या छ । उपेन्द्र यादवले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न सुनसरीको केही भागसहित झापा, मोरङको हकमा निहुँ खोजे पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेवाला छैन । किनभने, दुबै ठूला पार्टीका केपी (ओली र सिटौला) हरु त्यसमा सहमत हुन गाह्रो छ । कैलाली फुटाउन देउवा तयार छैनन् । लुम्बिनी र राप्ती फुटाएमा टोपबहादुरहरुले आगो बाल्ने निश्चित छ । त्यसकारण, झापा र कैलालीको मुद्दा आयोगले टुंयाउने गरी कुरा मिलाउन खोजिए पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई सजिलै छाड्ने सुइँको समेत पाइन्न । पोहोर संविधान जारी गर्दाको जस कांग्रेसले लिएजस्तै संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मुद्दा सल्टाएको जस प्रचण्डलाई दिन देउवालाई सहज हुने छैन ।
बाझेको बाझ्यै
‘मधेसी मोर्चाको मागलाई गठबन्धनले किन ह्याक ग¥यो ? अहिले ठुल्ठूला ह्याकर आएका छन्, कोही विश्व बैंक, कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइड ह्याक गर्छन् । हामी त आफ्नै ह्याकरबाट परेशान भयौं ।’ त्रिविबाट रिटायर्ड भएका तमलोपा उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले यसरी आक्रोश पोखेका हुन् ।
मधेसी नेताका लागि उपेन्द्र यादव आँखाको कसिंगर बन्न पुगेको प्रमाण अस्ति सोमबार देख्न पाइयो । उपेन्द्र बेल्जियम, पोर्चुगलसमेत घुम्ने गरी अस्ति शनिबार आङकाजी शेर्पालाई अगाडि लगाएर बेलायततिर उडेको तीन दिनपछि तमलोपाको पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा यस्तो आक्रोश पोखिएको हो ।
दिउँसो २ बजे सुरु भएर बेलुका ६ बजेसम्म चलेको बैठकमा पmोरम नेपालका नेता राम साह यादवले ‘संविधानको कालो दिवस दुई ठाउँमा किन मनाउनुप¥यो ? यसले गर्दा जनतामा गलत सन्देश गयो’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । महेन्द्र यादवको प्रतिनिधित्व गर्दै तमसपाका रामनरेश रायले यसलाई समर्थन जनाए ।
वृषेशले आक्रोश पोख्दै थपे, ‘असोज ३ गते कालो दिवस मनाउन हामीले तीन दिन कार्यक्रम बनाएका थियौं । दुई घन्टापछि यसलाई गठबन्धनले किन ह्याक ग¥यो ? पहिले मोर्चा ११ बुँदे मागपत्र अगाडि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । गठबन्धनले त्यसलाई २६ बुँदे बनाएर हामीलाई किन ह्याक गरियो ? मोर्चाको इतिहास र नामोनिशान मेटाउन तथा हामीलाई कालो इतिहासमा नाम लेखाउन गठबन्धन बनेको हो ? यसो हो भने गठबन्धन चाहिँदैन ।’
सद्भावना महासचिवबीच मनीष सुमनले गोला बर्साए, ‘हाम्रो एक आह्वानमा जनता आन्दोलनमा होमिए, ४५ जनाले सहादत दिए । त्यो कार्यक्रम तराईका २० जिल्लाभन्दा बढी जिल्लामा किन हुन सक्दैन । त्यसो हो भने संघीय गठबन्धन हामीलाई किन चाहियो ? आन्दोलन हामी गर्ने हामीमाथि नै घात हुने ? म औपचारिक प्रस्ताव राख्छु, संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको सम्बन्धबारे पुनर्विचार होस् ।
तातेको माहोल मत्थर पार्दै लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘उपेन्द्रजीले अलि बद्मासी नै गर्नुभएको हो । एक त मोर्चालाई डिमोरलाइज गरी गठबन्धन बनाएर, अर्काेतिर हामीमाथि प्रतिघात गरेर ।