यही हो काम, नेपालको नाम

कति भो यो सरकार बनेको ? यसबीच जनतालाई उपलब्धि के मिल्यो ? सर्वसाधारण गए भाँडमा तर कर्मचारीलाई भने प्रचण्ड सरकारले राम्रै राहत दिएको पाइयो । विदेश भ्रमण स्वीकृतसम्बन्धी क्याबिनेटको अधिकार मुख्य सचिवमा सरेपछि कर्मचारीको दिन खुलेको हो । यसबीच, केही मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मन्त्रीले गरेको विदेश भ्रमणको अभिलेख पल्टाउने हो भने आश्चर्यले जिब्रो टोक्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा कार्यविधिअनुसार परराष्ट्र र अर्थको वैदेशिक महाशाखाबाहेक अन्यको हकमा एकपटकमा १५ दिन नकट्ने गरी वर्षको ३० दिनभन्दा बढी विदेश जान नपाउने व्यवस्था छ तर यसलाई यही सरकारको पालामा धज्जी उडाइएको छ । स्थानीय विकास, अर्थ, शहरी विकास, वातावरण, स्वास्थ्य, भौतिक योजना, महिला मन्त्रालयको त कुरै छाडौं मन्त्रालयगत कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय हुनाले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसमेत अरू निकायका विदेश भ्रमणमा आफ्ना निम्तिसमेत सिट माग्न थालेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले क्यानाडा, लण्डन, जेनेभा गरी ५० दिन कटाउन लागिसके । नयाँ सरकार आएको ९० दिनमा ५० दिन विदेश घुम्नु ६० प्रतिशतजति समय हुन आउँछ । असार मसान्तसम्मको चेक काटेर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ साउन–भदौमा विदेश घुम्न पाउने अचम्मलाग्दो छुट पनि यो देशका कर्मचारीलाई मात्र भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पैसाले नयाँ आर्थिक वर्षमा रामरमिता गर्न पाइने कि नपाइने ? उता, २८ वर्षको सेवा अवधिमा १ दिन पनि विदेश टेक्न नपाउने कर्मचारी पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद, अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, कानुन सुधार आयोगमा भेटिन्छन् । उता, सरुवा भएको १ महिना बितिसक्दा पनि उप र सह–सचिव गरी झण्डै २० जनाले गृह मन्त्रालयमा काम पाएका छैनन् । घाम तापेर तिनको दिन बित्दो छ । सर्भिस डेलिभरी यसरी हुन्छ ? स्थानीय विकासको हालत पनि यही छ । खटिएको ७ दिनसम्म पनि पोष्टिङ नपाउनु सुशासन हो ?