आन्दोलनकारीको पक्षमा नगर सरकार, आन्दोलनकारी रिहा,संघीय सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती

हिजो चौध जनाको गिरफ्तारी अनि रिहाइ, डेढ दर्जन घाइते, दस राउण्ड हवाई फायर र १५ राउण्ड अश्रुग्याँससँगै लाखौंको क्षतिपछि बेलका नगरपालिकाले घटनाबारे सार्वजनिक रुपमा अहिले मुख खोलेको छ । बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै हिंसात्मक आन्दोलनको निन्दा गर्दै‘ज्यानै जान सक्ने घटना ’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७८ साल ज्येष्ठ ६ गते दुईटा कम्पनीहरुलाई तीस वर्षको लागि कबुलियति बन घोषणा गरेर लिजमा दिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । मेयर थापाले विज्ञप्तीमा केन्द्रीय सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउँदै भनेका छन, ‘नेपाल सरकारले गरेको कबुलियति बन दिने निर्णयको विपक्षमा सुरुदेखि नैं उभिदैं आएको र २०७८ ज्येष्ठ ३१ गते नै नेपाल सरकारको निर्णयलाई चुनौती समेत दिएका थियौं ।’उनले लेखेका छन ‘नेपाल सरकारले भने जस्तो उक्त जमिन हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय बन नभएको र उक्त जमिन नदी उकास पर्ति जमिन भएकाले नगरको मातहतमा हुनुपर्ने, विगत ५० वर्षबाट त्यहाँ बसोबास गरिरहेको’ भन्दै आन्दोलनकारीहरुको पक्षमा उभिएको छ ।

यसले गर्दा संघीय र स्थानीय सरकारबिच नदी उकास, पर्ति जमिनको अग्राधिकारलाई लिएर आउँदो दिनहरुमा विवाद चर्कने लक्षण देखिएको छ । वस्तुस्थितिको गम्भीररुपमा अध्ययन नगरी भूमाफियाहरुको निर्देशनमा मानव वस्ती रहेको नदी उकास जमिनलाई कबुलियति बन बनाउने र व्यापारिक स्वार्थ पुरा गर्ने समूह सक्रिय रहेको प्रस्ट भएको छ ।

विज्ञप्तीमा मेयर थापाले प्रस्ट शब्दमा ‘कबुलियति बन हुनुहुँदैन भन्ने मागमा बेलका नगरपालिकाको समर्थन रहेको’ उल्लेख गरेका छन । आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ताको निम्ति नगरप्रतिनिधिका रुपमा वडा सदस्य रंजित राईमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै शान्तिपूर्णरुपमा समस्या समाधानको लागि कटिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।

उनले जनताको सहमति बेगर कुनै पनि काम नथाल्न बराहा हर्वल प्रा.लि.का प्रोपाराइटर निलहरी काफ्लेलाई कागजसमेत गराएको जानकारी गराएका छन ।