उता ढाल्ने, यता ६ बर्ष पाल्ने

कानुनको अपव्याख्या र अदालतको बेवास्ताका बीच भर्ति भएकाहरु खुट्टा बजार्न पुगिसकेको यो घटनाले भन्छ, आफ्नो सरोकार जोडिएको विषयमा न्यायमूर्ति पनि ढुंगाकै विवेकहीन मूर्तिझैँ बन्दा रहेछन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न अंगमा गरिएको नियुक्ति सिफारिस ४५ दिन गुज्रिएपछि स्वतः अनुमोदित हुने व्याख्याका साथ मानिसहरु आ–आफ्नो ठाउँमा कुर्सी सम्हाल्न पुगिसके । त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट छ । पेशी नचढाई–नचढाई त्यत्तिकै समय खेर फालिएको छ । कानुनविद्हरुका अनुसार, ४५ दिनभित्र ती सिफारिस स्वतः अनुमोदित हुने व्यवस्था संसद नभएको बेलाका हकमा होइन । तर, पुस ५ देखि जेठ ७ को संसद विघटन गरी दुबैपटक त्यस्तै भयो ।

कोही व्यक्ति कुनै संवैधानिक अंगको पदाधिकारीमा सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई भएन भने स्वतः नियुक्त हुने संसदीय सुनुवाई समितिको नियमावलीबमोजिमको व्यवस्था हो । अर्थात्, संसद चलिरहेको बेला यदि ४५ दिनभित्र सुनुवाई भएन भने त्यो व्यक्ति स्वतः नियुक्त हुने परिकल्पना हो । तर, संसद नै विघटन भएको अवस्थामा संसदीय समितिहरु स्वतः विघटित हुन्छन् र त्यस्ता समितिले बनाएका नियमावलीहरु स्वतः निस्कृय हुन्छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले कोही व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको निश्चित पदका लागि सिफारिस गरेको छ, तर उनलाई समितिका दुई तिहाई सदस्यले चाहेमा नियुक्त नगर्न पनि सक्छन् । उदाहरणका लागि– प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नियुक्ति त्यही समितिले बदर गरेको हो ।

ओलीले संसद विघटनको मौका छोपेर गरेका नियुक्तिमध्ये कुनै पनि पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई समितिको सामना गर्न पठाइएको छैन । र, उनीहरु नियुक्त हुँदा संसद नभएको समय पारिएको छ । संसद नै नभएपछि संसदीय समिति रहने कुरा भएन । समिति नै नरहेपछि त्यो समितिले बनाएको नियमावलीअनुसारको ४५ दिने म्याद लागु हुने कुरा पनि भएन ।

तर, यसबारे अदालत पनि मौन छ । नियुक्ति बदर गरी पाऊँ भनेर दायर भएको रिटको पेशी चढाइएन । र, यसचोटि प्रधानन्यायाधीशका आफन्त, भर्खरै अवकाशप्राप्त कर्णेल निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुन पुगेका छन् ।