एक पटक जितेर तीन पटक सांसद बन्न लागेको योगेश भट्टराईको खुलाशा

– कमल भट्टराई

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आफूहरू विश्वकै नौलो अभ्यासका जनप्रतिनिधि भएको बताउनुभएको छ । एक पटक जनताले निर्वाचित गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भइएको तर पटक पटकको अदालतको निर्णयपछि तीन पटक सांसद बन्ने अवसर जुर्न सक्ने अवस्था देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गृहजिल्ला ताप्लेजुङ आइपुगेपछि पत्रकार महासंघको आयोजनामा भएको भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले यसअघि विघटित संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिएको र अब फेरि अदालतबाट तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने अवस्था देखिएको बताउनुभएको हो ।

पुस ५ गते पहिले रहेका विवाद र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका एकपक्षीय निर्णयका कारण पार्टीभित्रको समस्यालाई जटिल बनाएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । त्यहि जटिलतासँगै फागुन २३ मा पार्टी एकतापछि बनेको नेकपा नै सकिएको सन्दर्भसमेत उहाँले त्यस अवसरमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेतत्वको इच्छा भए नयाँ शिराबाट पार्टी कायम रहनसक्ने अवस्था रहेको तर विवादका अगाडि एकता टिक्न नसकेको उहाँको भनाई छ । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘फागुन २८ को निर्णयले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनायो,जसले एमालेको विवादलाई अझ गम्भिर संकटमा पुर्यायो । पार्टी विवादलाई अझ झाँङ्गिने र मौलाउने मौकासमेत दियो ।’

जति विवाद भए पनि एमाले विभाजन नहुने उहाँको तर्क थियो । ‘आज एमाले विवादको भुमरीमा रुमलिएको छ, धेरैले विभाजनको नजिक पुगेको भनिरहेका छन् तर देशका ठूला दलहरू विभाजन हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुने भएकाले पार्टी एक हुने आशा मरिसकेको छैन । अन्तिम अवस्थासम्म पनि एकताको प्रयास भइरहने छ’, नेता भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका असहमति र समानान्तर संगठन निर्माणले अझ दूरी बढ्न सक्ने उहाँको ठहर छ । असार १९ गतेको एमालेको निर्णयले पार्टीमा थप निराशा जन्माउन सक्ने, विवाद बढ्न सक्ने उहाँले आशंका गर्नुभएको छ । त्यसो हुन नदिन एकपक्षीय निर्णयलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

एमाले एकताबारे बोल्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘२०७५ ज्येष्ठ २ का सबै पार्टी कमिटी र संगठनहरूलाई जागृत गर्दै भविष्यका योजनाहरू बनाउनुपर्छ । आफ्ना दलका नेताविरुध्द अदालत जानु वा संसदीय मर्यादाभित्र नबस्नु ठीक होइन,तर संविधान रक्षाका लागि संसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालत गइएको हो । त्यसैले अब अदालतबाट पनि संविधानमा भएका अस्पष्ट कुराको व्याख्या हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

‘१० वर्षपछि भए पनि अदालतबाट धारा ७६ को व्याख्या आवश्यक थियो,अब छिट्टै हुने भयो । यस विषयमा आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्यामा थप अलमल हुने छैन । सरकार बन्ने विषयमा पनि विवाद हुने छैन,यो प्रक्रिया अब दोहोरिने छैन’, भन्दै नेता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मुद्दा अब फिर्तै हुन नसक्ला ।’

त्यस अवसरमा उहाँले काठमाण्डौ–ताप्लेजुङ सरोकार समूह मार्फत् दोभानका अग्नि पीडितलाई सहयोग गर्न ल्याइएको २० लाख रुपैयाँ आज वितरण गरिने जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो ।