यी–यी कुरामा चल्दै छ गलफत्ती

अहिले अत्यन्तै जरुरी ३ वटा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने काम युद्धस्तरमा जारी छ । ०४८ को चुनाव जेनतेन सम्पन्न भए तापनि ०६४ सालमा २५ जिल्लालाई मात्र मतदाता नामावलीले समेटेर बाँकी ५० जिल्लालाई फुक्काफाल छाडिदिँदा माओवादीले प्रचण्ड विजय हासिल गर्न सकेको अनुभवकै आधारमा कांग्रेस–एमाले अब सबै खाले चुनावमा सबैतिर अनिवार्य परिचयपत्र लागू गर्ने व्यवस्थाको निम्ति कस्सिएका छन् ।

अर्को लफडा छ, चुनाव घोषणा कसले गर्ने ? निर्वाचन आयोग कि सरकारले ? तेस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा हो, विदेश बस्ने नेपालीलाई पनि अमेरिकी नागरिकलाई झैं मतदानको अधिकार । र, थप विषय छ, थ्रेस होल्डको । ओली सरकारकै पालाको बजेट भाषणमा आप्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने प्रसंग परेको थियो भने अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गतहप्ता अमेरिका पुगेर यस्तै आश्वासन पस्किएका छन् । कुनै देशमा एकजना नेपाली भेटिएलान् । कतै लाखौं होलान् ।

तिनलाई यस्तो अधिकार दिँदा खर्च र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? नागरिकता नम्बरको आधारमा अनलाइन आवेदनमार्फत् मतदाता सूचिभित्र त पस्न सकिएला तर सशरिर मतदानमा सामेल हुने उपाय के ? प्रेमबहादुर सिंह, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, मधेश केन्द्रित दलजस्ता साना समूहबीच लोकतन्त्रमा कुनै पनि थ्रेसहोल्डको बन्देज हुनु हुँदैन भन्ने साझा मत पाइन्छ । तर सरकारको स्थायित्वका निम्ति कम्तिमा ३ प्रतिशतको मात्र भए पनि सीमारेखा राखिनुपर्नेमा तीन ठूला दलबीच करिब करिब सहमति जुटेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको परामर्श समितिमा एमाले सभासद् रामेश्वर फुयाँलले ५ प्रतिशतको वकालत गर्दै आएका छन् ।

त्यसो त उनले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ कै दिन बजेट आउने कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिए झैं एउटा निर्वाचनको ५ वर्षपछि मंसिरको मिति तोकेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रत्याभूति गराऊँसमेत भन्ने गरेका छन् । ०५४ सालदेखि नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनै सकेको छैन । जबकि अमेरिकामा ठ्याक्कै मिति तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा कसैले पनि ढाँट्ने, भाग्ने मौका पाउँदैन भन्ने उनको ठम्याइ छ ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र दलहरूलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्राप्त मतका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिइनु हुन्न भन्ने मत पनि कसै कसैले प्रकट गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय चिन्ह वा कुनै प्रतिक झल्कने कुरालाई दलीय प्रयोजनको निम्ति उपयोग गर्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरूको चित्त बुझाउन हाल कायम चिन्ह यथावत राखेर बाँकीको हकमा यस्तो प्रावधान लागू गर्ने सल्लाहसमेत भएको पाइन्छ ।

यदि यस्तो कुरामा सहमति जुट्न सक्यो भने एमालेले सूर्य, राप्रपाले गाई र माओवादीले हँसिया हथौडा चिन्ह अन्तर्गत नै निर्वाचन लड्न पाउने छन् । सरकारको सहजतामा चुनावी तिथि घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई सुम्पनेबारे समेत दलहरूबीच छलफल चलिरहेको बताइन्छ ।