​कतै ‘माप’, कतै ‘दण्ड’, सबै उद्दण्ड

‘कसैलाई खातैखात, कसैलाई जीवनभर लात’ भनेजस्तो सत्तारुढ नेकपाले ७७ भूगोल जिल्ला कमिटी एकीकरणको घोषणा गरेपछि नयाँ विवाद शुरु भएको छ । राम्रो कुरा हो कि, ११ महिनापछि एउटै मापदण्डका आधारमा एकीकरण भयो । तर, लामो समय संगठनविहीनताले सर्वत्र उद्दण्डताले घर गरेको पार्टीमा अर्को भद्रगोल पैदा भएको छ ।

कुरा नमिल्ने क्रम आइतबार साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकबाटै शुरु भएको थियो । सचिवालय सदस्यमध्ये अध्यक्षद्वय, महासचिव विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा (बादल) र ईश्वर पोखरेल एकातिर, बाँकी सबै माधव पक्षधर बनेर प्रस्तुत भए । तर, वामदेव गौतमले नमिल्नु भन्दा अलि–अलि मिल्नु ठीक भन्दै मध्यमार्गी धारणा राखेपछि बैठक नै त रोकिएन । तर, माधव नेपालको असन्तुष्टि भोलिपल्ट प्रज्ञा भवनमा पुग्नुअघि नै शुरु भएको थियो । उनको तर्क थियो, विवाद भएका जिल्लाको कुरा नटुंग्याई एकता नगरौँ, दोहोरो जिम्मेवारी कसैलाई नदिऔँ । तर, त्यस्तो नहुँदा उनले अभिव्यक्ति दिएर हैन, सांकेतिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

आइतबार साँझको सचिवालय बैठकमा सहमति नजुटाई एकता घोषणा गरिएको फलस्वरुप पहिलै राजकीय पदमा रहेका नेतालाई सोमबार धुम्बाराहीले अर्काे भारी बोकाइयो । यससँगै पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको, विवाद समाधान नगरी अघि बढिएको जस्ता कुरालाई लिएर अर्को रडाको शुरु हुन थालेको हो । एउटै व्यक्ति दोहोरो जिम्मेवारी दिइँदा उसले सरकार, पार्टीको काम र जिल्ला संगठनमा कति समय दिन सक्ला ? अब यो प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । स्थायी समितिको बैठकले ‘एक व्यक्ति एक पद’को निर्णय गरेकोमा अस्ति बसेको सचिवालय बैठकले त्यसलाई उल्टाएर ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरू पार्टी जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारी रहन सक्ने ।’

तर, यो निर्णयप्रति सोमबार अपराह्नसम्म नेकपाकै नेता अनभिज्ञ थिए । यही मापदण्डमा आधारित हुँदा काठमाडौंको सचिव बनाइएका हिमाल शर्मा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । तर, पार्टीकै प्रदेश सदस्य मात्रै रहेका कृष्ण राई जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यचाहिँ सचिव बनाइएका छन् । त्यसमाथि काठमाडौंको लफडा अर्कै छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी एउटा सन्दर्भमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेका कारण कोषको तत्कालीन सदस्य–सचिव हुनुका नाताले अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलले राजीनामा दिएका बेला कृष्ण उपाध्यक्षका हैसियतले कावा अध्यक्ष बनेका थिए । कुइँकेलले अख्तियारबाट सफाइ पाए, अध्यक्षमा बहाली गराउनू भनेर केन्द्रबाट निर्देशन पनि ल्याए । तर, कृष्णले पद छाडेनन् । कार्यवाहकलाई जबर्जस्ती कन्फर्म पद बनाउँदै सांसददेखि अहिले फेरि अध्यक्षसम्म भएका छन् । यी दुवै ओली पक्षधर हुन् । एकता कार्यदलले भने अलग–अलग सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश इन्चार्जका हैसियतले अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूले अर्कै, ओली खेमाबाट अलग–अलग सिफारिस भएको थियो । तर, शक्ति हुनेकै भक्ति भनेजसरी निर्णय आएपछि माधव पक्षधर रुष्ट छन् । 

त्यही मापदण्डमा टेकेर संघीय सांसद नारायण खतिवडा नुवाकोटका सचिव बने । प्रदेश सांसद हिरानाथ खतिवडाचाहिँ अध्यक्ष । तर,  कस्तो अमिल्दो भने मर्यादाक्रमअनुसार संघीय सांसद प्रदेश सांसदभन्दा माथि नै हुन्छन् तर हिरानाथलाई नेता मान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो नारायणका लागि । यस्तो दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमा चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल पनि हुन् । उनी संघीय संसद्मा छन् । तर, आफूभन्दा निकै जुनियरलाई (अध्यक्ष) नेता मान्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । यस्तो भद्रगोलचाहिँ सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ र १ का जिल्लामा देखा परेको छ । दोहोरो जिम्मेवारी पाउनेमा कञ्चनपुरका तारा लामा (सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक), स्याङ्जाका मीनप्रसाद गुरुङ (प्रदेशसभा सदस्य) धादिङका भूमि त्रिपाठी (संघीय संसद), शालिकराम जमरकट्टेल (प्रदेश ३ को कानुनमन्त्री हाँक्दै छन्) लगायतले पाएका छन् । यस्तै रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने प्रदेश सांसद हुन् । उनी पहिल्यै जिल्ला इञ्चार्ज तोकिएका थिए । प्रदेशसभा मात्र होइन, पोलिटब्युरो नै भइसकेका । तर, जिल्ला सचिवमा खुम्चाइएको छ । त्यही कारण पीडा पोख्दै छन्, ‘पहिले नै पार्टीको  केन्द्रीय सदस्य छु, अब ल्याएर सचिवमा राखेर हुन्छ ?’ यस्तै हुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्य दल रावल कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्री छन् । उनी हुम्लाको पार्टी सचिव बनेका छन् । संघीय सांसद तथा जिल्ला सचिव बनेका झपट रावललाई यो एकीकरणप्रति चित्त बुझेको छैन ।

मंगलबार बिहान जनआस्थासँग भने ‘दसैंमा ग्राहकले खसी मोटो छ कि छैन भनेर जोखेजस्तो पो भयो एकता ।’  नेतृत्वलाई पार्टी दुब्लाउँछ कि मोटाउँछ भन्ने चिन्ताले भन्दा पनि आफ्नो गुट मोटाउँछ कि दुब्लाउँछ भन्ने चिन्ताका कारण पार्टी एकीकरणले आमकार्यकर्तामा खुसी ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । यो एकीकरणले धेरैलाई बेरोजगार बनाएको, केहीको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको प्रति नेकपाका नेताले चिन्ता पोख्न थालेका छन् । यसले सांगठनिक अराजकता निम्त्याउने खतरा रहेको चिन्ता पोख्छन् रावल । यो पार्टी विलियकरण नभएर एकीकरण भएको कारण केन्द्रमा सहअध्यक्ष राखेझैं जिल्ला तहसम्म सचिवको ठाउँमा सहअध्यक्ष राखिएको भए अझै सुनमा सुगन्ध हुने हालै जिल्ला सचिव जिम्मेवारी पाएका नेकपाका एक नेताले बताए । राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका बाहेकलाई अध्यक्ष वा सचिव बनाइएको भए अझै केही बेरोजगार नेताले काम पाउने र संगठन चुस्त–दुरुस्त राख्न सकिनेप्रति सचिवालयकै सदस्यसमेत चुकेको देखियो ।