राउतले त्यसरी नरोकेको भए...

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न अनिच्छा प्रकट गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंहमाथि लगाइन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपरिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको दुई महिना कार्यकाल बाँकी थियो । यस अवधिमा रिक्त न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्त गर्न सक्ने स्थिति थियो । त्यसबेला १५ दिन दशैं बिदा मनाए पनि बाँकी दिनमा गृहकार्य गर्न सकिन्थ्यो । तर, राउतले अनिच्छा प्रकट गरेकै कारण समयमै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएको दाबी स्रोतको छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यको चाहना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेका थिए । यसबाट वकिल पृष्ठभूमिवालाहरु न्यायाधीश नियुक्तिमा खुट्टा कमाउन सक्षम रहेको बताइन्छ । 

हरिकृष्ण कार्कीका पालामा रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी दुवैले न्यायाधीश नियुक्त गर्न आफूहरूको साथ रहने बताए पनि उनी हच्किएका थिए । कार्कीले चाहेको भए केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पालि गरेको ५२ जना संवैधानिक अंगका अध्यक्ष र सदस्यहरू सम्बन्धमा फैसला दिन सक्थे, भरतपुरमा ब्यालेट पेपर चपाउने विषयमा फरक निर्णय आउन सक्थ्यो । त्यसबेला चपाइएको मतलाई बाहेक गरेर बाँकी मत गनेको भए रिजल्ट अर्कै हुन सक्थ्यो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतकै ढिलाइका कारण देवी ज्ञवाली पछारिए भने रेणु दाहालको निम्ति भरतपुर अकण्टकजस्तै बन्न पुगेको चर्चा आजभोलि पनि चल्ने गर्छ । 

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई दोस्रो वरियताकी सपना प्रधान मल्लले असहयोग गर्छिन् कि भन्ने डर रहेको हुन सक्छ । तर, कुनै काम नगरी सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाह पाउन मुश्किल भएकाले राउतले आफ्नो भिजनअनुसारको काम अघि बढाउन थाल्नुपर्ने बताइन्छ । राउतअघिका विश्वम्भर श्रेष्ठले नै पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेका थिए । त्यसबेला दोस्रो वरियतामा रहेका राउतले नै जातेजाते यो काम नगरौँ भन्दै रोकेको बताइन्छ । सेवाबाट निवृत्त हुनुअघि श्रेष्ठले न्यायपरिषद्मा रहेका आफ्ना सबैखाले सहकर्मी र सहयोगीसँग घरघरमै गई भेटघाट गरेका थिए ।