स्वकीय र निजी छुट्याउनै सास्ती

पर्सनल एसिस्टेन्ट अर्थात् पिए कुनै पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई सघाउनका निम्ति सिर्जित पद हो । उनीहरूको भूमिका परिभाषित हुन्छ । एउटालाई स्वकीय सचिव भनिन्छ जो सुविधाप्राप्त व्यक्तिले तजबिजमा नियुक्त गर्न सक्छन् । त्यस्ता स्वकीयहरूको काम ती व्यक्तिको घरायसी काममा सहयोग पुर्‍याउनु हो र उनको अफिसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

निवासका  भेटघाटदेखि अन्य निजी काम र गतिविधिमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हो, स्वकीयको । पारिवारिक समय तालिका निर्धारण र सहजतालगायतका जिम्मेवारी यस्ता स्वकीयहरूको रहेको हुन्छ । अर्को हुन्छ, निजी सचिव । यो त्यस्तो पद हो जो सरकार वा सम्बन्धित कार्यालयले विशुद्ध अफिसियल काम कारबाहीका लागि सहयोग पुर्‍याउन उपलब्ध गराएको हुन्छ। 

मानौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले सिंहदरबारमा हुने नीति निर्णय र कामप्रति हस्तक्षेप गरे भने वा निजी सचिवको जिम्मेवारी पाएका विनोद कुँवरले बालुवाटारका भेटघाटदेखि व्यक्तिगत जीवनबारे चासो राख्न थाले भने स्थिति कस्तो बन्ला ? शंका छैन कि अवश्य पनि कामहरूको डुप्लिकेसन हुन्छ, एकअर्काका काममा हस्तक्षेप गर्दा द्वन्द्व बढ्छ र अधिकार क्षेत्रबाहिर दुवैथरी सहायकले काम गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही लथालिंग, भताभुंग र प्रभावविहीन बन्न सक्छ । त्यसबाहेक एकअर्काले सीमा नाघेर गरेको काममा खराब नियतको गन्ध आउने खतरा उत्तिकै छ ।

सरकारले आफै निर्मम बन्दै निजी र स्वकीय सचिवहरूको जिम्मेवारी, काम कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित हुने गरी नयाँ मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । पीए, सल्लाहकार र त्यस्तै प्रकृतिका आफैंद्वारा नियुक्त व्यक्ति नीति, निर्माणदेखि व्यक्तिगत उत्थानमा हावी भनेर व्यक्ति र संस्था नै बदनाम हुन थालेपछि यस्तो खाँचो देखिन थालेको हो । यो समस्याबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सबै प्रमुख र उच्चपदस्थ पदाधिकारी ग्रसित छन् । स्थानीय सरकारका सबै निकाय र मेयर, उपमेयरलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरू समेत पिएबाट हुने विभिन्न गतिविधिको शिकार बनेका छन् । पिए राखिने हरेक संस्थामा यो समस्या व्यापक छ । 

यस्तो जगजगीबाट पीडित व्यक्ति गृह मन्त्रालयमा थुप्रै भेटिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीले आफैं केही नगर्ने र पीएलाई भेटेर कुरा राख्नु भन्दिने गर्दा त्यहाँ यस्ता स्वकीयहरूको निकै ठूलो दबदबा देखिन्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र खुमबहादुरले राखेका गोकर्ण पौडेल अनि विष्णु खड्काकै छवि बोकेका धेरै पीएले त्यहाँ आफैं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक बनेर काम गरिरहेको अवस्था छ । सेवाग्राहीहरू भन्छन्, ‘एउटै भेगका मानिस पीएका रूपमा छन् । निजी निवासमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई समेत छुट्टै कोठा खडा गरेर मन्त्रालयमा राख्ने गरिएको छ ।’

गृहमन्त्रीले सरुवा, बढुवादेखि मन्त्रालयका हरेकजसो काम तिनै पीएलाई टिपाइदिनु भन्ने गरेका छन् । पीएहरूले बिचरा कैदीको राशनबाट केही छ्याकन निकालेर थोर बहुत पकेट खर्च चलाउने जेलरहरुलाई समेत लगातार ताकेता गर्दै ‘खोइ त’ भन्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘खोई त’ को आशय के होला ? 

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्ने विश्लेषकहरू प्रश्न गर्छन्, ‘देशभरिका यस्ता पीएउपर राज्यको कति लगानी भएको होला ?’ तिनीहरूले दैनिक गर्ने खर्च जस्तै : सवारी साधन, त्यसमा इन्धन र प्रयोग हुने ड्राइभरले अनावश्यक ठाउँमा घुम्दा हुने खर्च कति पुग्ला ? पीएका यस्ता गतिविधि र हर्कत, उनीहरूको नाममा हुने खर्च र त्यसको उपयोगितामाथि समेत पुनर्विचारको आवश्यकता देखिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका शिक्षक पृष्ठभूमिका पीए नरेन्द्र केसीले कसरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा ओसारपसार गर्ने भरियाको भूमिका निर्वाह गरे भनेर समेत अहिले चर्चा हुने गरेको छ ।