​किन यसबारे बोल्नुहुन्न कमरेड ?

• नारायण पौडेल

विद्यालय तहको इतिहास शिक्षक देशको राष्ट्रपति भएको तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारको बलियो जालोसँग जुधेको रोमाञ्चक कथामा आधारित टेलि सिरियल हो –जनताको सेवक ।

सेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने हाँस्य कलाकार भ्लादिमिर जेलेन्स्की वास्तवमै युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । टेलिसिरियलमा राष्ट्रपति खेलेर ३ वर्ष तथा वास्तविक राजनीति थालेको वर्ष दिनमै उनी निर्वाचित भएका हुन् ।

बाराक ओबामालाई सन् २००४ सम्म अमेरिकाले चिन्दैनथ्यो । बा“की विश्वले झन् कहा“बाट चिनोस् † उम्मेदवार तय गर्न डेमोक्र्याटिक पार्टीको महासभा आयोजना गरिएको थियो । बोस्टन भेलाले जोन केरीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । तर भाग्य भने ओबामाको चम्काइदियो । इलिनोइस राज्यबाट सिनेटका लागि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारमात्र रहेका ओबामाले महासभाका प्रमुख वक्तामध्ये एक हुने मौका पाए । उनलाई वक्ता छानिएकोमा धेरैले अनौठो मानेका थिए । प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेका ठूला सञ्चारगृहले उनको मन्तव्य शुरु भएपछि अरू सामाग्री प्रशारण गर्न थाले । ओबामा तिनका लागि भुरा माछा मात्र थिए । तर, आफूले पाएको २० मिनेटलाई यसरी प्रयोग गरे कि डेमोक्र्याटिक पार्टीपंक्तिमा भिजिहाले । केरीले चुनाव जितेनन् तर ओबामाले धेरैको मन जिते । ४ वर्षपछि ओबामा उम्मेदवार मात्रै भएनन्, अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बन्ने इतिहास रचे । अनुभवको कसीमा कमजोर ठानिएका ओबामाले विश्वमाझ अमिट छाप छाडे । राष्ट्रपति हुनुपूर्व उनी राजनीतिमै थिए तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ थिएनन् । 

त्यसपछि राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प त राजनीतिमै थिएनन् । प्रत्यक्ष राजनीति थालेको वर्ष दिनमै राष्ट्रपति भए । सन् २०२० मा अमेरिकाले नया“ राष्ट्रपति पाउनेछ । तर, अहिलेसम्म भावी राष्ट्रपति को हो भनेर कसैले आ“कलन गर्न सक्दैन । जो आए पनि कम्तिमा ४ र बढीमा ८ वर्ष शासन गर्नेछ । 

युक्रेन होस् या अमेरिका, देशको भावी नेताको अनुमान लगाउन सायदै सकिन्छ । फरक फरक शैलीको निर्वाचन विधि भए पनि राष्ट्रपति जनताबाट सोझै निर्वाचित हुन्छ । तसर्थ, चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवार पार्टीभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याइन्छ । 

नेपालमा कम्तीमा पनि २ दशकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिरहने देखिन्छ । जनताले सा“सद छान्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री छान्ने हु“दा पार्टीका प्रमुख नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् । प्रधानमन्त्री पदमा बाँचुञ्जेलसम्म चार÷पा“च जना नेताकै आलोपालो हुनेछ । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड तेस्रो पालो पर्खिरहेका छन् । पा“चौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न ज्योतिषीले शेरबहादुर देउवालाई बाटो खोलिसकेका छन् । माधव नेपाल गुमेको बिरासत फिर्ता गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । जो जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि हुने तर सफल÷असफल जे भए पनि फरक नपर्ने राजनीतिलाई हामीले संस्थागत गरेका छौ“ । 

यही राजनीतिलाई विस्थापित गर्न जनताले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गराउन चाहेका थिए । संविधानसभा निर्वाचन होस् वा संविधान निर्माणको प्रारम्भिक सुनुवाइ या संसद्को निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जनताले अत्यधिक मत दिएकै हुन् । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भोट मागेका थिए । एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका हुन् । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेससमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित शासकीय स्वरूपमा सहमत भएको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा माओवादी एमालेले भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमत भइसकेको थियो । तर, संविधानमा शासकीय स्वरूप शुद्ध संसदीय प्रधानमन्त्री नै कायम गरियो ।

संविधान जारी भएपछि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा दुई दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको व्यवस्थाका लागि एकता गरिएको घोषणा गरे । घोषणापत्रमा सो एजेण्डाले ठाउ“ पाएन । केपी ओली मौन बसे । नेकपाका अर्का पाइलट प्रचण्डले विपक्षीहरू नअत्तालिउन् भनेर घोषणापत्रमा नराखिएको तर दुई तिहाइ प्राप्त गरी संविधान संशोधन गरिने प्रतिक्रिया दिए । दुवै दलको एकीकृत चुनावी अभियानले सफलता पनि पायो, दुई तिहाइको सरकार बन्यो । सरकारलाई सहयोग गर्ने संघीय समाजवादी फोरमको राजनीतिक एजेण्डा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हो । तर, यही एजेण्डाबारे कोही मुख खोल्दैनन् ।

स्पष्ट सोच, युवा जोश र युगअनुरूप चेतनासहितको नेतृत्व सबैको चाहना हो । तर, यो चाहना अहिलेकै व्यवस्थाबाट असम्भवप्रायः छ । राजनीतिमा लागेको १५ वर्षमा दुई पटक राष्ट्रपति भइकन पनि ओबामा सेवानिवृत्त भइसके । उनको उमेर ६० मात्र भयो । युक्रेनका राष्ट्रपति जिलेन्स्की राजनीतिमा लागेको ११ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने देखिन्छ । दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण उनले दोस्रो कार्यकाल पनि जितेको खण्डमा ५० वर्षमा राजनीतिबाट विमुख हुनुपर्नेछ । तर, नेपालका अन्य क्षेत्रमा ६५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भए पनि राजनीति ब्रह्मनालसम्मै जोडिएको छ । नया“ पुस्ता वा पात्रका लागि नेपालको जस्तो संसदीय अभ्यासले ठाउ“ छाड्दैन । 

एक पटकको नेता सधैंको नेता रहने हु“दा संसदीय व्यवस्थामा जनमतले खास अर्थ राख्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको पटक–पटक परीक्षण हुने व्यवस्था होइन । योग्य र लोकप्रियलाई उम्मेदवार नबनाई धरै हु“दैन । पुस्ता र सोच हस्तान्तरण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा परिस्थितिजन्य कारणले पनि अनिवार्य शर्त बन्न पुग्छ । 

जति नै शक्तिशाली भए पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने रहेछन् । बिपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइवाला सरकार राजाका कारण गएको मान्ने हो भने पनि अरू सरकार आफ्नै कारणले गएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहुमत हु“दाहु“दै विघटन भए । प्रचण्डस“ग भएको भनिएको आलोपालो वास्तविक रहेछ भने अर्को वर्ष ओली सरकार विस्थापित हुनेछ । २० वर्षमा एक्काइस सरकार देखेका हामीले दुई तिहाइको सरकारसमेत आफ्नै कारणले विघटन भएको देख्न के बेर †

दुई ठूला पार्टी एकीकृत भई चुनावमा होमिएकाले यसपटक बहुमतको सरकार सम्भव भयो । यो अपवाद हो । अपवादस्वरूप गठन भएको सरकारले समेत स्पष्ट दिशा लिन नसकेको स्वयं सत्तारुढ दलकै स्विकारोक्ति छ । धेरै हदसम्म शासकीय स्वरूपलाई यसको कारण मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि सिंगो देशभन्दा झापा महत्वपूर्ण छ । किनकि झापाबाट सांसद नचुनिएसम्म सिंहदरबारको ढोका खुल्नेछैन । कतिपय जिल्लामा केही करोडसमेत छुटाउन धौधौ भएको बेला झापामा विलासी योजना त्यसै परेका होइनन् । पूरै देशको कायाकल्प गर्ने अठोट बोकेर दश वर्ष जनयुद्ध गरेका प्रचण्डको चित्त चितवनमै सीमित हुन थालेको छ । प्रचण्ड, ओलीजस्ता नेतासमेत संसदीय क्षेत्र सुरक्षित राख्न जस्तै लीला गर्न तयार हुनुपर्ने विवशता संसदीय व्यवस्थाको गुण हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि सानो चित्तले काम गर्दैन । समग्र देशबाट मत प्राप्त गर्ने भएकाले देशभर उसको समान दायित्व रहन्छ । यसर्थ पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।

नेकपाका दुई पाइलटले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण सहमति गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयन भएमा चा“डै महाधिवेशन हुनेछ । प्रचण्डकै शब्दमा भन्दा महाधिवेशनसम्म पार्टी महाविवाद र महाबहसमा हुनेछ । यो महाविवादमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रश्नलाई नेकपाजनले केन्द्रीय मुद्धा बनाउन सक्लान् ? नेकपाको युवापंक्तिका लागि यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौती पनि हो ।