कुन कुन काण्डमा समात्न लागियो कान ?

‘सरकारले केही गर्दै गरेन’ भन्नेहरुका लागि क्रमभंगताको एउटा खबर छ– अकूत सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक वा सरकारी भूमिमाथिको दोहनविरुद्ध विभिन्न चारथरि पुराना फाइल पल्टाएर प्रधानमन्त्री तहबाटै कठोर कदम चालिने । 

कामपा– ६, बौद्धमा सञ्चालित दक्षिण एशियाली सञ्जालको पाँचतारे होटल हायातले ओगटेको सरकारी जमिन फिर्ता ल्याउने कामले अब गति लिँदैछ । करिब २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वमा रहेको होटल र यसले चर्चेको तीन सय पाँच रोपनी जग्गासहितको सबै स्वामित्व हत्याउन खोज्ने भारतीय व्यापारी राधेश्याम सर्राफ र कमिशन एजेन्ट दिनेशलाल श्रेष्ठलाई सरकारले निर्ममताका साथ तह लगाउने तयारी थालेको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा भएको छानबिन र त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कदम चालिन लागेको हो । समिति सदस्यमा नारदमुनी राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमबहादुर तुलाचन र सानु सिवा छन् । सानु हायात होटलपछाडिकी बासिन्दा हुन् । उक्त समितिले सरकारी जग्गा उपभोग गरी वर्षौंसम्म प्रतिफल नदिएको तथा सरकारी लगानी घट्दै गएको लगायतका विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ । होटलले सरकारी स्वामित्वको करिब २४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्तिमा २५ वर्षदेखि भारतीय लगानीकर्तामार्फत आफ्नो रजगज चलाउँदैछ । तारागाँउ विकास समितिको तीन सय चार रोपनी जमिनमध्ये दुई सय ९८ रोपनीमा हायातले राइँदाइँ मच्चाउँदै आएको हो । अचम्म त के भने, २५ वर्षदेखि अहिलेसम्म उक्त सम्पत्तिको कुनै मूल्यांकन भएको छैन । होटल सञ्चालन गर्न सरकारले २५ वर्षअगाडि नै लगानी गरेको १७ करोड रुपैयाँ (३९ दशमलव ७७ प्रतिशत) को शेयरबाट हालसम्म प्रतिफल शून्य छ । सञ्चालनमा आएको दुई दशकसम्म पनि सरकारी प्रतिफल शून्य हुनु र होटलले पटक–पटक शेयर संरचना परिवर्तन गरेर सरकारी स्वामित्व घटाई ९ दशमलव ०१ प्रतिशत कायम गराउनु अनियमितताको पराकाष्ठा हो । होटल आफैंले चाहिँ २२ दशमलव ६७ प्रतिशत भन्दा माथि शेयर नै नरहेको तर्क दिँदै पन्छिरहेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५४ प्रतिशत शेयर देखाएको छ । तर, कुन–कुन संस्थाको शेयर भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । होटललाई बाहिर देखाउने एक र भित्रभित्रै मिलाउने अर्को कागज बनाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । उसले चर्चेको सरकारी स्वामित्वको तारागाँउ विकास समितिको दुई सय ९८ रोपनी जग्गाको अहिलेको बजार मूल्य प्रतिआना ५० लाखका दरले २३ अर्ब ८४ करोड पुग्छ । सबैथोक मूल्यांकन गर्दा २४ अर्बभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्तिमा भारतीय लगानीकर्ताले साढे दुई दशकदेखि मनोमानी गर्दै आएका छन् । होटलले महालेखा प्रतिवेदनको ५५ औं प्रतिवेदनलाई तथा २०५० सालकै पुस र चैत्रको निर्देशनलाई पनि गलत व्याख्या गरेर पन्छिएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, यही सरकारले अहिलेसम्म भएका सबै हवाईजहाज खरिदसम्बन्धी फाइल पल्टाएर कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । त्यसभित्र काँग्रेस र नेकपाकै केही नेता सम्मिलित लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट वाइडबडी खरिदलगायत काण्ड छन् । २०५७ सालको ‘लाउडा काण्ड’ मा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चाइना साउथवेष्ट कम्पनीको जहाज भाडामा लिएर चलाइरहेको थियो । कुनै मापदण्डबिनै जहाज भाडामा लिएर चलाउने गरेको थाहा पाएपछि अख्तियारले २०५६ मा सरकारमार्फत निगमलाई निर्देशन दियो, ‘आवश्यक मापदण्ड बनाएर मात्र भाडामा लिनु ।’ त्यतिबेलासम्म सरकारले हचुवाको भरमा जहाज भाडामा लिई व्यवसायिक योजनाबिनै सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले जहाज भाडामा लिनेबारे ६ बुँदे मार्गनिर्देशन बनायो पनि ।

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वायुसेवा निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्नुभयो । निगमको विमान किन्ने तयारी थियो । यसमा उहाँले भारतीय मूलका, तर बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा युरोपका लागि मुख्य एजेन्ट बनाउनुभयो । यही प्रकरण ‘धमिजा काण्ड’ को नामले चर्चित छ । यो प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो ।

त्यस्तै, अर्को छ, २०५५ को चेज काण्ड । गिरिजा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री थिए । हङकङ रानामगर नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाइए । त्यसपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणबाट निगमले नौ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो ।

अर्को हो, चाइना साउथवेस्ट काण्ड । ०५५ सालमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले बीकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिनाटेण्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरियो । भीम रावल पर्यटनमन्त्री थिए । यसमा निगमले २२ करोड नोक्सानी व्यहोरेको थियो । 

यस्तै, राजा वीरेन्द्रकै पालामा ०५८ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले दिएको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी फाइल पल्टाएर कारवाही अगाडि बढाउने योजना पनि बनेको छ । उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरता र मिलेमतोमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ६ सय दुई जनाको नाम र सम्पत्ति विवरण किटान गरेको थियो ।

साथै, पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन १२ तले काठमाडौं भ्युटावर निर्माणदेखि खुलामञ्च अतिक्रमणसम्मका कुरामा पनि सरकार उत्तिकै कठोर बन्दै जाने भएको छ । ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई कम्पनीलाई महानगरपालिकाले दिएको ऋण जमानत खारेज गरिँदै छ । त्यसमा महानगरपालिकाको जमानतमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । 

‘भूकम्प जाँदा जनताले बस्ने खुला ठाउँ (चौर) छैन, बसपार्क मासेर भ्यु टावर ? यो हुनै सक्दैन । सम्झौता रद्द गरिन्छ र यस्ता ठाउँहरु खाली गराइन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्न थाल्नुभएको छ । 

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने र काम ओगटी विकासमा बाधा पु¥याउने ठेकेदारहरुलाई मच्चियो मच्चियो थच्चियोको शैलीमा कडा कारवाही नगरी सेलाउने काम कम्तीमा यसचोटि नहोस् भन्ने आम अपेक्षा छ ।