गाउँ शहरमा आनन्द, टाउकैमा चाहिँ भताभुंग

२०७४ को आमचुनावमा एमालेले पाएको ३१ लाख ७३ हजार र काँग्रेसले ल्याएको ३१ लाख २८ हजार तर विदेश बस्ने मतदाताको संख्या नेपालका मै हुँ भन्ने पार्टीको भन्दा बढी अर्थात् ४५ लाख । कल्पना गरौं त, बाहिरबाट तिनले एकमुष्ट उम्मेदवार छान्न पाए भने अबको चुनाव मैले जित्ने हो, मैले नै सरकार बनाउने हो भन्ने नेताहरूको भविष्यवाणी कत्तिको सत्य सावित होला ?

सवा चार वर्षअगाडि ३३.२५ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको एमालेको प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट अनि ३२.७६ प्रतिशत ल्याउने काँग्रेसको २३ सिट ।  चाहिँ क्रमशः ४१ र ४० सिट, कूल मिलाउँदा १२१ र ६३ सिट ।यस्तो प्रणाली रहँदासम्म अबको चुनावमा कसले, कति स्थान सुरक्षित गर्ला र सरकार बनाउला ? केही ठेगान हुन्न । सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनु भनी आदेश त गरेको छ । तर, अब हुन लागेका विभिन्न निर्वाचनमा मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने नेपाली त्यो अधिकारबाट बञ्चित हुँदैछन् ।

यदि विदेश बस्ने सबै नेपालीले सहज मताधिकार पाउने हो भने देशको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नै सकिन्न । कसरी भने, नेपालमा एकचोटि हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक करोडको हाराहारीमा जनताले मतदान गर्छन् । ०७४ सालमा कूल मतदाता १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ थिए ।

त्यसमध्ये करिव ४० लाख विदेशमा । यसचोटि मतदाताको संख्या १० देखि १५ लाखका दरले बढ्दैछ । त्यसरी संख्या बढ्दा विदेश बस्नेको संख्या ४५ देखि ५० लाख हाराहारी रहन्छ । ती सबैले बसेकै देशबाट सहज रुपमा मतदान गर्न पाए भने नेपालको चुनावमा कसले जित्छ भन्ने कुराको कसैलाई अन्दाज हुन्न । त्यो भनेको कूल मतदाताको ३१ प्रतिशत मत हो । पहिलो धेरै मत ल्याउनेले सांसदमा निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि ३१ प्रतिशत मत भनेको बहुमत प्राप्त गर्नलाई सबभन्दा बलियो हतियार हो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा विदेश बसेर सहभागी हुन पाइने भएपछि नेपालको राजनीतिलाई विदेशीहरूले आफ्नो मुठ्ठीमा लिन चाहे भने सजिलोसँग लिन सक्छन् भन्ने ठूला दलका नेताहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको पाइन्छ । तर, यसचोटि कानुनको अभावमा त्यो खतरा नेपालले व्यहोर्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार, ती नेपाली स्वदेशमै आएबाहेक उनीहरूलाई मताधिकार दिन सकिने, कानुन, प्रविधि, कर्मचारी र आर्थिक नीति छैन । बुथ, मतपत्र, कर्मचारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । यसर्थ, विदेश बसेर नेपालको चुनावमा भोट हाल्न यसपालि पनि नपाइने भएको हो ।

आसन्न निर्वाचनका लागि अहिले देशभर मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यसचोटि मतदाताको आकर्षण बढेको ठहर आयोगका एक पदाधिकारीले गरेका छन् । नामावली संकलन गर्ने टोली एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका जाने बेला केही दिन म्याद थपिदिन दबाब बढेको छ ।

अर्कातिर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण फेरि पनि देशले बहुमतको वा स्थीर सरकार पाउने सम्भावना शून्यप्रायः छ । ०७४ मा वामपन्थीहरूको दुर्लभ गठबन्धनका कारण देशले पूर्णकालीन सरकार पाउने चुनावी गणित त हासिल भयो । तर, वामपन्थीहरूकै विवादका कारण देशले त्यस्तो सरकार साढे तीन वर्षमात्रै झेल्न सक्यो ।

प्रणालीलाई राष्ट्रियसभाका हकमा लागु गरेर, प्रतिनिधिसभालाई पूर्णतः प्रत्यक्ष बनाइने हो भने देशले बहुमतको सरकार वा संसद पाउने सम्भावना रहन्छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने हो भने त्यस्तो सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने आधार पनि बन्छ । तर, अहिलेको मिश्रित प्रणालीबाट त्यस्तो सम्भावना एक थोपै देखिन्न ।

लागि अहिलेको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग एक्लै ९३ सीट छ भनेर के गर्नु, ६१ सीट भएको नेपाली कांग्रेस, ५२ सीट भएको माओवादी केन्द्र, २३ सीट भएको एकीकृत समाजवादी, १८ सीट भएको जसपाले घेराबन्दी गरेपछि एमालेको केही चलेन । त्यहाँ ०५६ सालताका झैं समानुपातिक प्रणाली हुन्थेन भने प्रत्येक पार्टीबाट सांसदको संख्या घटेको हुन्थ्यो । बहुमतप्राप्त दललाई गठबन्धनले पनि निषेध गर्न नसक्ने गरी परिणाम प्राप्त हुन सक्थ्यो ।

२२ वर्षअघि २०५६ सालमा ६ लाख मत ल्याएर पनि मालेले संसदमा एक सिट पनि पाउन सकेन । भारतमा बिजेपी र काँगे्रसको पपुलर मत अन्तर डेढ प्रतिशत मात्रै हो तर त्यहाँ समानुपातिक सिष्टम नहुँदा त्यति पुरानो पार्टी काँग्रेसआई ५२ सिटसहित राष्ट्रिय मान्यता नपाएको पार्टीमा परिणत हुन विवश छ भने बिजेपीले एक्लै ३०३ सिट ल्याएको छ ।

अहिलेको प्रणालीमा सहमतिको सरकार मात्र टिक्छ । तर, प्रश्न छ, एउटै पार्टीभित्र सहमति नहुनेहरूको सरकारमा सहमति कहिलेसम्म टिक्छ ? त्यसलाई टिकाइराख्नु भ्यागुताको धार्नी हो, कठिन छ । त्यसैले स्थायी र स्थीर सरकार बन्छ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन ।

जस्तोः गाउँ र नगरका स्थानीय सरकार ढुक्कै पाँच वर्ष टिक्छ । समानुपातिक प्रणाली त्यहाँ पनि छ । तर, त्यसलाई आरक्षित गरिएको छ । दलित र महिलालगायत ती आरक्षित कोटाहरू पनि प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने नै हो । फलतः त्यहाँ संसदमा जस्तो भ्यागुताको धार्नी जोखिरहनु परेन । यदि चुनावी प्रणालीमा गडबडी नहुँदो हो त केन्द्र र प्रदेशमा गल्र्यामगुर्लुम ढलेको एमाले स्थानीय निकायमा किन सुरक्षित छ ? केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री फालिएझैँ तल प्रतिपक्षी दल मिलेर अध्यक्ष र मेयरलाई किन फाल्न सक्दैनन् ?