माओवादीमा सुझावका चाँङ, एमसीसी खारेजदेखि उमेर हदसम्मको माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलको निश्कर्ष पेश गर्ने क्रम सकिएको छ । आज १४ समूहका टोली नेताले आफ्नो निष्कर्ष राखेसँगै २५ वटै समूहको सकिएको हो । बुधबार ११ समूहका टोली नेताले सुझाव राखेका थिए ।

आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार दिनभर र बुधबार आधा दिन २५ समूहमा छलफल भएको थियो । बुधबारदेखि समूहगत छलफलको निश्कर्ष प्रस्तुत भइरहेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा ७० वर्षको उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

यस्ता छन् मुख्य सुझावहरु :

‘चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने ।

अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने ।

समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक कायम गर्नुपर्ने ।

केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने । पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने ।

नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने । पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने ।

सहिद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने । सहिद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णयअनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने ।

नेताहरुको सार्वजनिक जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने । राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने । एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने । देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने । हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम र चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने । सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने ।

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने । सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने ।

पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने । जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने । पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने ।