३६२ जनाको बिशाल मुध्दा अघिल्लै दिन अलपत्र

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल शुरु भएको छ ।

प्रहरीले तीन बर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम समयमा फिर्ता गरेपछि मुद्धाको म्याद गुजारेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने भित्री चलखेलको गन्ध बाहिरिएको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसमेत मुछिएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान सकेर करिब ३६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो ।

प्रभावशाली व्यक्तिहरुसमेत प्रकरणमा मुछिएकाले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने सुविचारित योजना अनुसार नै हदम्याद गुजार्ने गरी अन्तिम समयमा फाइल फिर्ता गरेको जानकार स्रोतको आशंका छ ।

किनभने फौजदारी अपराध संहिताअनुसार लिखतसम्बन्धी कसूरमा उजुरी परेको २ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रकरणको उजुरी परेको भोलि २ वर्ष पूरा हुँदैछ ।

यो प्रकरणमा सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयले बिशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको ठहरसमेत गरेको थियो ।

तर, अहिले एकाएक अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै फाइल फिर्ता भएपछि मुद्दा नै ढिसमिस हुने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ ।

‘उनीहरुलाई बचाउनैका लागि यसरी मुध्दाको म्याद गुजार्न खोजिएको प्रष्टै बुझिन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘यो सबै माथिबाटै भएको हो । बसेर योजना बनाएर मुध्दा ढिसमिस पार्न खोजिएको देखिन्छ ।’

मुद्दा हदम्यादको अघिल्लो दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि मुध्दा दर्ता हाललाई टरेको छ । त्यसैले पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलको आशंका बढाएको हो ।

‘त्यत्रा मान्छेको मुद्दा एकैदिन दर्ता हुने सम्भावना नै छैन । त्यसैले यो मुध्दा ढिसमिस गर्ने सुविचारित खेल नै हो’, उक्त स्रोत दाबी गर्छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा तीन सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको सीआईबीले २ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो । लेखनदास रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमै राखिएको छ । तर, मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया रोकिएपछि अब उनीहरु पनि छुट्ने स्थिति बनेको हो ।

बताइएअनुसार यति ठूलो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलले आफ्नै विवेकले यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । माथिको इशारामा वकिललाई दबाब दिएर फाइल फिर्ता गराइएको हुनसक्छ भनिन्छ ।