असफल हुँदै छ अदालतको गोलाप्रथा

न्यायालयमा भइरहेको चर्को सेटिङको अन्त्य गर्न मुलुकभरकै अदालतमा राफल प्रणाली त लागू भयो तर यो व्यवस्था पनि लामो समय टिक्ने संकेत देखिएन । हेर्न नमिल्ने इजलासमा पटक–पटक मुद्दा पर्ने गरेको, स्थगितका लागि निवेदनका चाङ कानुन व्यवसायीबाट आउने गरेको, विषय विज्ञताको आधारमा मुद्दा पर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि माघ २ गतेबाट शुरु भएको राफल प्रणालीको भविष्यबारे न्यायवृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बाँडफाँडमा गोलमाल भएको, बेञ्च सेटिङ गर्ने गरिएको, बिचौलियाले खेल्ने अवसर पाएको निश्कर्ष निकालेर गोला प्रणालीबाट अदालत चल्ने बाटो न्यायालयका तीनै तहमा अँगालिएको भए पनि यसको भविष्यका बारे चिन्ता गर्न थालिएको छ । सबै कमजोरी र असंगतिको दोष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको थाप्लोमा हालेर नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनले सुधारको पहल गरे पनि वास्तविक लक्ष्य प्रस्तुत गर्न नसक्दा न वार न पारको अवस्था छ । सबै असंगति राणा मात्रैका कारण आएको हो वा अरुको पनि हात छ भन्ने विषयमा भने कुनै अध्ययन हुन सकेको छैन । न त राफल प्रणालीबाट तत्कालै अटोमेटेड प्रणालीमै जान सजिलो देखिएको छ । हामीजस्तो कमजोर प्राविधिक ज्ञान भएको मुलुकमा अटोमेटेड प्रणाली उचित नहुने तर्क कानुनवृत्तमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीश ठीक भए ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने औँल्याए पनि नेतृत्वले नै सबै गल्ती गरेको होइन रहेछ र प्रणालीगत समस्या पनि रहेछन् भन्ने कुरा राफल प्रणाली लागू भएको छोटो समयमा प्रमाणित भइसकेको छ । कोरोना भाइरसका कारण दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गज्मजिएको, आन्दोलनका कारण मुद्दाको रुटिन खल्बलिएको, गोला प्रथामा देखिएको असंगति, मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था, कानुन व्यवसायीले पटक–पटक हटाउने प्रवृत्ति आदिबाट अरु केही वर्ष पनि मुद्दाले पालो नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा न्यायप्रवाह अवरुद्ध भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी र खारेजका विषयमा मात्रै दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा पेशी चढ्ने गरेको, थुनुवा र अन्य प्रकृतिका मुद्दासमेत गर्दा दैनिक तीन सयभन्दा माथि भए पनि १५–२० वटाभन्दा बढीको सुनुवाइ नहुने अवस्था छ । यसले के संकेत गर्छ र वास्तविक सुधार कसरी होला भन्ने विषयमा टाउको दुखाउनेहरू कमै छन् ।

एकअर्कोलाई अविश्वास, छलछाम, सिध्याउनेजस्ता खेल चल्दा न्यायालय भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । न सुनुवाइ हुने, न न्याय पाउने अवस्थाले परिवर्तनमाथि दोष थोपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कोरोनाको कालमा रोकिएका मुद्दा बाँध फुटेको नहरजस्तो छताछुल्ल अवस्थामा पुगेका छन् । न्यायाधीशले समेत दिनभरि कुराएर तीन बजेतिर हेर्न भ्याइँदैन भन्दा जनतामा कोकोहोलो मच्चिइरहेको छ । कम्तीमा साढे १२ बजेसम्म हेर्न भ्याइने नभ्याइने जानकारी गराए मेचीदेखि महाकालीबाट गाडी चढेर आएकालाई गन्तव्यमा पुग्नसम्म त सहज हुने थियो भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणासँग जोडिएको विवाद र नेपाल बार एशोसिएशनले गरिरहेको आन्दोलनका कारण संवैधानिक इजलास र सो संग सम्बन्धित विवादहरू अब कति बर्ष धकेलिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने, न्यायपरिषद्ले सकभर नियुक्ति गर्ने नसक्ने गरे पनि भागबण्डा हुने प्रवृत्तिले न्यायालयप्रतिको आस्था टुट्दै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन करिब पाँचदेखि सात हजार, भ्रष्टाचार, लागुऔषधलगायत फौजदारी मुद्दा करिब पाँचदेखि सात हजार, घरजग्गा, अंशबण्डा, लेनदेनजस्ता देवानी प्रकृतिका मुद्दा पाँचदेखि सात हजार र थुनाविरुद्ध परेका तल्ला अदालतका आदेशविरुद्धका निवेदन, प्रतिवेदन करिब दुईदेखि चार हजार गरी ३० हजारभन्दा बढीको संख्यामा विचाराधीन छन् ।

केही दिनयता अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाइएका, थुनुवाका र निवेदन प्रतिवेदनको पेशी सूची हेर्ने हो भने न्यायालयमा भद्रगोल चलिरहेको छ । एउटै इजलासमा ५०–६० भन्दा बढी मुद्दा चढाइने प्रवृत्ति जति खतरनाक छ, त्योभन्दा कम खतरनाक छैन न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने प्रवृत्ति । संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइका लागि डेढ वर्षको पालो कुर्नुपर्ने, कुनै मुद्दामा छलफलमा झिकाइँदा पटक–पटक अदालत धाउनुपर्ने, गैरकानुनी पक्राउविरुद्ध समेत प्रभावकारी सुनुवाइ नहुँदा रिट सिद्धान्त नै थला परेको समेत भुक्तभोगी बताउँछन् । हुँदाहुँदा संवैधानिक इजलास चल्न नसक्ने अवस्थामा छ, त्यसको असरले सबै इजलास र न्यायको मर्मलाई प्रहार गरिरहेको छ । आगे भगवान् भरोशामा पुगिसकेको छ न्यायालय ।