सुनसान गाउँ, कोलाहल शहर, समस्याग्रस्त परिवार

गाउँमा बजेट, शहरमा मान्छे । विदेशमा श्रीमान्, शहरमा श्रीमती । विकृति र विकास । न्यून जन्मदर । असीमित चाहना । फरक–फरक सम्बन्ध । जिल्लामा बहसको विषय बन्न थालेका छन् । उता, एमालेको काभ्रे जिल्ला अधिवेशनपछि कोभिडका कारण शपथ हुन सकेको छैन । प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल नेकपा समाजवादीमा गएपछि मन्त्री नबन्ने सूचीमा परेका छन् । उनले काठमाडौँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको क्षेत्रमा होटल साझेदारीमा राखेर भाडा नतिरेको सार्वजनिक भएको छ ।

तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको जनसंख्या ऋणात्मक देखिएको छ । जिल्लाको जनसंख्या १५ हजार ५८ ले घटेको छ । २०७८ मा ०.३९ र २०६८ मा ०.१ ले ऋणात्मक भएको छ । जनसंख्या धेरै बनेपा र थोरै खानीखोलामा छ । बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा बढेको छ । पाँचखाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, बेथान्चोक, भुम्लु, चौरीदेउराली, रोशी, तेमाल, खानीखोला र महाभारतमा घटेको छ । अक्सर बसोबासका कारण काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका चौरीदेउराली, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकामा जनसंख्याभन्दा धेरै मतदाताको संख्या छ । नमोबुद्ध र बेथान्चोकका मतदाता र जनसंख्यामा थोरै फरक छ । बनेपामा मतदाता र जनसंख्याबीच ३० हजार २ सय ५२ अन्तर छ ।

वैदेशिक रोजगारका कारण केहि ब्यक्ति शहरमा बस्न बाध्य छन् । परिवार विखण्डन शुरु भएको छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला श्रीमती परपुरुषसँगको सम्बन्धमा रहेकाले केही साताअघि पनौती घर भएका एक व्यक्ति बेपत्ता भए भने नमोबुद्ध घर भएकी महिला सुनकोशीमा मृत भेटिएकी छन् । समाजमा यस्ता असंख्य घटना देखिन थालेका छन् । गाउँ विस्तारै रित्तो हुन थालेको छ । शहरमा जनसंख्या थपिँदो छ । सरकारले बजेट गाउँ पठाएको छ । त्यसको उपभोग गर्ने नागरिक भने अवसरका लागि शहर केन्द्रित हुन थालेका छन् । जनसंख्याका आधारमा गरिने निर्वाचन क्षेत्र र बजेट, मतदाताका आधारमा हुने निर्वाचनमा पुनरवलोकन भएन भने केही वर्षपछि गाउँ सुनसान र शहरमा कोलाहल हुने निश्चित छ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तथ्यांक ०.३९ प्रतिशतले घटेको छ । जिल्लाको कूल जनसंख्या ३ लाख ६६ हजार ८ सय ७९ रहेको छ । जसमा १ लाख ८० हजार ९ सय ६७ पुरुष र १ लाख ८५ हजार ९ सय १२ महिला छन् । लंैगिक अनुपातका आधारमा ९७.३४ प्रतिशत छ । २०६८ सालमा भन्दा १५ हजार ५८ जना कम भएका छन् ।

जिल्लाको बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकामा अपेक्षाभन्दा धेरै जनसंख्या वृद्धि भएको छ भने बाँकी १० वटा पालिकामा जनसंख्या घटेको छ । बनेपामा सबैभन्दा धेरै १२ हजार १ जना थप भएका छन् भने पनौतीमा ५ हजार ४ सय ८३ बढेका छन् । धुलिखेलमा ४ हजार २१ जना थप देखिन्छन् । जनसंख्या थप नहुँदै बनेपा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाका रुपमा चिनिएको थियो । घरधुरी, परिवार र जनसंख्याका हिसावले बनेपा पुनः ठूलो नगरपालिकाका रुपमा चिनिएको छ । बनेपापछि पनौती र धुलिखेलमा क्रमशः जनसंख्या बृद्धि भएको छ । खानीखोला जिल्लाकै कम जनसंख्या भएको पालिकाका रुपमा चिनिएको छ । भौगोलिक रुपले विकट मानिएको त्यहाँ ७ वटा वडा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १२ हजार ३ सय ७५ पुग्यो । १४ हजार ३ सय ९८ बाट घटेर त्यति भएको हो । बसाइँ सर्ने क्रम बढिरहेको छ । २ हजार २३ जना १० वर्षमा कम भएका छन् ।

२०६८ सालमा जनसंख्या ३ लाख ८१ हजार ९ सय ३७ थियो । २०५८ सालमा जिल्लाको जनसंख्या ३ लाख ८५ हजार ६ सय ७२ थियो । त्यतिबेला ०.१ प्रतिशतले घटेको थियो । जनगणना २०७८ मा जिल्लामा ८३ हजार ९ सय ३२ घर संख्या कायम भएका छन् । जबकि भूकम्पको राहत लिने ९० हजारभन्दा धेरै घरधुरी छ । परिवारसंख्या भने ९३ हजार १ सय ८९ रहेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । परिवारको औसत आकार ३.९४ प्रतिशत छ । जनघनत्व २६३ । जनगणना २०७८ मा १९ हजार ५ सय ७६ जनसख्ंया अनुपस्थित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसमा १४ हजार ४ सय ६६ पुरुष र ५ हजार १ सय १० महिला छन् । प्रतिशतका आधारमा ०.९० रहेको छ ।

जताततै अलपत्र
संघीय र प्रदेश ऐन बाझिएका कारण चार वर्षदेखि डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत वन अधिकारकर्मीले वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज उठाए पनि सरकारले बाझिने कानुन निर्माण गरेकाले डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दा फैसला हुन नसकेका हुन् । ‘संघीयतापछि हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी हौं, डिभिजन वन कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहतको हो’–डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो– ‘संघीय वन ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकार (संघ) का कर्मचारीलाई तोकेका कारण चार वर्षदेखिका मुद्दा फैसला गर्न पाएका छैनौं, यो काभ्रे मात्र नभई देशभरको समस्या हो ।’ संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रह्यो । हाल प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अस्तित्वमा छ । संघीय सरकारको वन ऐन, २०७६ ले प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत चिन्दैन ।

अर्धन्यायिक निकाय वन कार्यालयबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा (फैसला) नलागेका कारण आरोपितहरू ४ वर्षदेखि तारेख धाउन बाध्य छन् । काभ्रेमा विभिन्न प्रकृतिका २४ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । विना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेका १८, बँदेलको मासु बिक्री, कछुवाको बच्चा ओसारपसार, बँदेल मारेको, चितुवाको छाला÷हड्डी ओसारपसार, हुचिल ओसारपसार र रतुवा मृग सिकार गरेको १-१ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको डिभिजन वन अधिकृत देवीचन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो । तीमध्ये ९ वटा मुद्दा ३ वर्ष नाघिसकेका छन् भने २ वर्ष नाघेका २ वटा, १ वर्ष नाघेका १ वटा र १२ वटा मुद्दा १ वर्षभित्रका छन् ।

घटनामा बरामद भएका २ वटा ट्रक, एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर डिभिजन वन कार्यालयमै थन्किएका छन् । संलग्न ५६ जनाले मासिक तारेख बुझिरहेका छन् । फैसला नभए पनि आरोपी मासिक कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन् । कतिपयले त म्यादसमेत गुजारेका छन् । ०७३ साल साउन ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले बँदेलको मासु अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा साविक फोक्सिङटार ७ बस्ने कान्छालाल घलान, गोकुले ७ का पदमबहादुर मोक्तान र बल्थली–८ का माधव थापालाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरूबाट बरामद सवारी साधनलाई भने अदालतको आदेशमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । तैपनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।

– मोतीराम तिमल्सेना