महाभियोगको विरोधमा पनि उठ्यो स्वर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसको स्वागत गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबध्द दलका शीर्ष नेताहरूलाई राणाविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन कानुन व्यवसायीले पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘जसको कारणले न्यायपालिकामा विचौलिया र विकृति,विसंगति मौलाउँदै गएको छ,उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो,’ उनले भने ।

बारको आन्दोलनकै कारण राणाको भूमिका खुम्चिएको थियो । मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि पद छाड्न नमानेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दललाई प्रस्ताव गरेको थियो । केही समयअघिदेखिको छलफल र तयारीका साथ आज बिहान सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समय अगाडिदेखिको तयारीपछि आज संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘संसदीय पध्दतिअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षरका लागि पार्टीले ह्वीप जारी गरेको थियो । केही समयअघिदेखि तयारी गरेर आज उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल,नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् भने कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल समर्थक छन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले करिब दुई सातादेखि तयारी गरेर आज महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा करिब १५ दिनअघिदेखि तयारी भएको थियो, सांसदहरूले आ-आफ्नो अनुकूलतामा हस्ताक्षर गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ । राणविरुध्द केही दिनअघि नै प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएकाले आज ल्याएको देउवा निकट एक नेताले बताए । कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको चिन्ता नगरेको कारण महाभियोग दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सचेतक भुसालले अदालत जोगाउन महाअभियोगभन्दा अर्को विकल्प नभएको बताइन् । प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिँदा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने महाभियोग प्रस्तावको विरोध गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग गलत ढंगले ल्याइएको र आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । एमाले नेताहरुले चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत सत्ता गठबन्धनले राज्यका अंगहरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

यसबारे छलफल गर्न एमालेले भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला सुनाउने न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।