छापामार शैलीमा किन सत्ता गठबन्धन रामशाह पथ छिर्यो ?

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले हिजो बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता भएपछि राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै तीन महिनादेखि सडक संघर्षमा रहेका सत्तारुढ दलनिकट कानुन व्यवसायीसमेत अचम्ममा परे ।

बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरु राणा हटाउन तीन महिनादेखि लगातार आन्दोलनमा थिए । एकातिर राणाले राजीनामा नदिने,अर्कोतिर दलहरु महाभियोगका लागि तयार नहुने अवस्थाले न्यायालय विवाद पेचिलो बन्दै गएको थियो । बारले महाभियोग लगाउन दलहरुलाई पटक-पटक आग्रह गरे पनि शीर्ष नेताहरु त्यसका लागि तयार नहुँदा त्यसै टर्दै गएको थियो ।

गठबन्धनका प्रमुख दुई नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सकारात्मक देखिएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार नहुँदा महाभियोग लगाउन गठबन्धनमा सहमति बन्न सकेको थिएन । यो पृष्ठभूमिमा हिजो बिहान एकाएक राणाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

एमसीसी विवाद चर्किरहेको र गठबन्धन टुट्ने आशंका गरिएका बेला गठबन्धनका प्रमुख तीन दल प्रधानन्यायाधीश राणाविरुध्द महाभियोग लगाउन तयार हुनुका पछाडि राणा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बढेको अस्वाभाविक हिमचिम नै मुख्य कारण रहेको गठबन्धन निकट एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । राणाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संरक्षणमा राजीनामा दिन अटेर गरेको र ओलीसंग केही दिन पहिले भेटेर पुनः अदालतमा सक्रियता बढाउन थालेको निकट वकिलहरुले बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवा महाभियोगका लागि तयार हुनुभएको हो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको अस्ति शनिबार दिउँसोको बैठकमा यसबारे गम्भीर कुरा उठेको र हिजो बिहान ९:३० बजेदेखि एक घण्टा चलेको भेटघाटले महाभियोग लगाउन सहमति गरेको ती वकिलले दाबी गरे ।

“राणाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संरक्षणमा राजीनामा दिन अटेर गरेको र ओलीसंग केही दिन पहिले भेटेर पुनः अदालतमा सक्रियता बढाउन थालेको निकट वकिलहरुले बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवा महाभियोगका लागि तयार हुनुभएको हो ।”

हुन पनि,आफूविरुध्द आन्दोलन चर्किरहेकै बेला राणाले न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक राखेका थिए । जबकि उनले बोलाएको बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती जाँदै गएनन् । चुनावको मुखमा प्रमुख जिल्ला निर्वाचन अधिकृत बन्नुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवाको तयारीसम्बन्धी यहि बिन्दुबाट प्रधानमन्त्री भड्किएको बताइन्छ। पहिले कुरै सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री देउवा त्यसपछि कस्सिएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।

त्यसो त,प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीका दोस्रो तहका नेता र निकट वकिलहरुबाट राणालाई हटाउन शुरुदेखि नै प्रत्यक्ष-परोक्ष दबाब थियो । तर,त्यसलाई उहाँले टार्दै आउनुभयो । पछिल्ला दिनमा राणा-ओली कनेक्सनको संकेत पाएपछि देउवा झस्किएको र महाभियोगको निर्णयमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता,हिजै केपी ओलीले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुध्द दर्ता गरेको मुध्दा पेशीमा चढेको थियो । सामान्यतया: यस्ता मुध्दाहरुको पेशी आइतबार तोकिने गरिएको छैन । तर, फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गराउन चोलेन्द्रले ओलीसँग सल्लाह गरेरै मुद्दा पेशीमा राखेको आशंका गठबन्धनका दलहरुले गरे । माधव नेपालले हिजै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यसको प्रष्ट संकेत दिनुभयो । आफ्नो पार्टी बैधानिक रहेकाले त्यसविरुध्द हुने कुनै पनि षड्यन्त्र सह्य नहुने उहाँको चेतावनी थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाविरुध्द परेको रिट दरपीठ गर्न पनि ओलीले नै लगाएको नेताहरुको बुझाइ छ । ‘बारको आन्दोलनका कारण भूमिका खुम्चिए पनि राजीनामा नदिनु र फेरि चलखेल गर्न थालेपछि दलहरु यो निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ’, गठबन्धन निकट एक वकिलले भने ।

सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट भएर राणाविरुध्द महाभियोग दर्ता गरेसँगै एमसीसी विवाद ओझेलमा परेको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धन तोडिने आशंका गरिएका बेला एकाएक आएको महाभियोग प्रस्तावले पाँचदलीय गठबन्धन एकतावद्ध रहेको संकेत दिएको हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन थप बलियो भएको बताउनुभएको छ । अदालतमा देखिएको बेथिति,अन्यौल र अराजकता अन्त्य गर्न नसकेपछि संवैधानिक बाटोबाट राणालाई हटाउन गठबन्धनमा सहमति भएको र प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रचण्डको भनाइ छ । हिजो मधेश प्रदेशमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसले सत्ता गठबन्धन अझै बलियो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://sgp1.digitaloceanspaces.com/ahimages/janaaastha/uploads/2022/02/CJ-1-1.pdf” title=”CJ-1 (1)”]