फोहोर व्यवस्थापनमा असफल मेयरसँग हिँड्ने बेलामा प्रगति विवरण माग

काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सँधैं विकराल रुप लिने गरेको छ । गत स्थानीय चुनावमा भोट माग्दै गर्दा काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ‘स्वच्छ र सफा काठमाडौं’ को चर्को नारा दिएका थिए । तर, पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।

महानगर आफैँले लागू गरेको फोहोरमैला संकलन, निश्कासन तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पाँच वर्षअघि ’स्वच्छ र सफा काठमाडौँ’ को नारा दिएर भोट लिएका मेयर शाक्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्ने बटुवामात्र नभई महानगरका वासिन्दालाई दिनप्रति दिन वातावरणीय प्रदुषणको सास्ती छ । प्रदुषण अत्यधिक बढेर स्वास फेर्नसमेत गाह्रोे हुँदै गएको छ । तर, हप्तौँसम्म सडकमा नै फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध फैलिँदा पनि महानगर भने बेखबरजस्तै हुने गरेको छ ।

कानुनले फोहोर निस्कासन हुने क्रममा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याई आवश्यकताअनुसार मल र अन्य रुपमा पुनः प्रयोग गर्नु भन्छ । तर, सबै प्रकारका फोहर एउटै सवारी साधनमा कोचेर ढुवानी गर्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन गरी आर्थिक लाभ लिनबाट महानगर नै विमुख भएको बताइन्छ । फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँको स्थायी समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ ।

यस्ता यावत प्रश्न उठाउँदै वातावरण संरक्षणमा जुटेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले तीन वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मेयर शाक्य र सम्बन्धित निकायलाई भन्दासमेत सुनुवाई नगरेको दुःखेसो अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्चमा पोखेका छन् ।

फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको कानुनको पालना नगरिएको, फोहोर संकलन गर्ने अन्य निजी कम्पनी, सामुदायिक संघसंस्था, व्यक्तिलाई तत्काल पालना गर्न नलगाइएको, कसैलाई कानुनी कारवाहीको भागीदार नगराइएको, नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेर दायित्व विमुख भएका अनेक प्रश्न श्रेष्ठले उठाएका थिए । विदेशी पर्यटकले समेत नेपाललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सूचीमा राख्न सक्ने खतरा रहेको प्रश्न पनि श्रेष्ठको रिटमा उठाइएको थियो ।

२०७५ असोज १ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार ‘नियमित रुपमा फोहोरमैला किन व्यवस्थापन हुन सक्दैन ?’ भन्ने प्रश्नसहित पाँच महिनाभित्र सबै फेहरिस्त पेश गर्न महानगरका नाममा आदेश दिएको छ ।

फोहोर मैला संकलन, व्यवस्थापन र विसर्जनका विषयमा सर्वोच्चले यसअघि २०७५ असोज १२ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा हालसम्म भएको प्रगति पेश गर्नसमेत महानगरलाई भनिएको थियो । त्यतिबेला पनि जैविक र अजैविक (कुहिने र नकुहिने) फोहोर छुट्याएर उचित विसर्जनको व्यवस्था गर्न र फोहोर तह लगाउन कतैबाट बाधा व्यवधान नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यसपल्ट सर्वोच्चले फोहोर फाल्ने स्थान निर्धारण गर्न भएका समस्या र कठिनाईसमेत पेश गर्न भनेको छ ।

आदेशअनुसार नियमित रुपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने उपायसहितत विस्तृत प्रगति विवरण पेश गर्न लगाइएको छ । सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्णय र व्यवस्थाहरु बने कि बनेन् ? भन्ने प्रश्न पनि सोधेको छ ।