दन्त चिकित्सकमा बेलायतको नयाँ भर, तेस्रो मुलुकतिर पलायनको डर

बेलायत सरकारले अन्य मुलुकबाट त्यहाँ पुग्ने दन्त चिकित्सकलाई विगतको जस्तो औपचारिक परीक्षा उत्तिर्ण हुनैपर्ने व्यवस्थालाई केही समयको निम्ति रोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले प्रमाणपत्रको आधारमा आवश्यकताअनुसारको अवसर पाउने छन्  । 

फेब्रुअरीको शुरुमा सरकारले दुई सय मिलियन पाउण्ड ‘नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) डेन्टल रिकभरी प्लान’ घोषणा गरेको थियो । एनएचएसका निम्ति दन्त चिकित्सकहरुको निम्ति थप रकम प्रदान गर्न सकिने निर्णय बेलायत सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । बेलायतमा दन्त चिकित्सकहरुको अभाव भएपछि सरकारले नयाँ उपाय अवलम्बन गरेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, ‘डेन्टल भ्यान’ लाई कम कभरेज भएका क्षेत्रमा रोल आउट गरिने योजना बनाइएको छ । सेवा नपुगेका समुदायमा काम गर्ने दन्त चिकित्सकका निम्ति २० हजार पाउण्डको बोनस प्रस्ताव गरिएको छ । दन्त चिकित्सकलाई नगदले प्रोत्साहन गर्ने सरकारले योजना बनाएको हो । 

जनरल डेन्टल काउन्सिलले भने उक्त निर्णय पटके भएको जनाएको छ । काउन्सिलका कार्यकारी निर्देशक स्टेफान सिजेरनियास्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ, ‘हामी अझ अघि बढ्न आवश्यक छ । तर, यो अधिकारका लागि हामीले उपयुक्त समयका लागि कुर्नैपर्छ । दन्त क्षेत्रका स्टेकहोल्डर्स र चार राष्ट्रका सरोकारवालाहरुसँग पहिले काम गर्नेछौं ।’

यता, ब्रिटिश डेन्टल एसोसिएसनले भने दन्त चिकित्सकहरुलाई मुलुक छोड्न ’बाध्य’ बनाएको मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष एडी क्राउचले एनएचएस दन्त चिकित्सकहरुले सामना गर्दै आएको समस्या पछिल्ला प्रस्तावहरुबाट मात्रै समाधान नहुने बताएका छन् । 

उक्त सम्झौताले चिकित्सकहरुलाई एनएचएसबाट बाहिर निस्कन बाध्य बनाउने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी दन्त चिकित्सकहरु बेलायतका सहकर्मीभन्दा असफल प्रणालीमा टाँसिन चाहँदैनन् । त्यसैले मन्त्रीहरुले चुहिने बाल्टी भर्ने प्रयास रोकेपनि हुन्छ’, उनले भने ।