नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई जुर्दै गरेको अन्तिम मौका

- रामचन्द्र वशिष्ठ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति र शीतल निवासमा सपथसँगै ३२औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमान सिंह राउतले आजदेखि मुलुकको न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्नुएको छ । अनेक चुनौतीलाई पार लगाएर राउत सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । उहाँ आगामी १८ महिना सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहनुहुने छ ।

२०८२ चैत १८ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले कामै गर्नका लागि डेढ वर्षको पर्याप्त समय उहाँसँग हुने छ । राउत आफैंले सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्ष हुँदा २०६४ सालमा न्यायालयभित्रको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र व्यथितिबारे बृहद प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । प्रधान न्यायाधीशमा रहँदा डेढ दशकअघि आफैँले औँल्याएका विकृतिलाई नियन्त्रण गरे मात्र पनि न्यायपालिका र मुलुकका लागि ठूलो गुन लाग्ने निश्चित छ । 

यीलगायतका केही चुनौतीले उहाँलाई पछ्याइरहने छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर आगामी दिनमा उहाँबाट न्यायपालिकालाई आशातित न्याय मिल्ला वा नमिल्ला त्यसको कठोर परीक्षा भने बाँकी छ । न्यायमा थिति बसाउन र गरिमा उकास्न राउतलाई एउटा गतिलो मौका भने प्राप्त भएको छ । आगामी दिनमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउतले सार्वजनिक सरोकारका यी मुख्य काम गर्नुुपर्ने चुनौती छ ः 

१. छिटो न्याय निसाफका लागि सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च र उच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ । सर्वोच्चमै चारजना न्यायाधीश र उच्चमा १६ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा यतिबेला सबै तहका अदालत मुद्दाको चापले थिचिएका छन् । न्यायिक जनशक्तिको अभावका कारण न्यायका उपभोक्ता छिटोछरितो चर्को मारमा परेका छन् । मुद्दाको पालो कुरेर बसेका दूरदराजका सर्वसाधारणले सर्वोच्चको ढोकामै न्यायविहीनताको समस्या झेल्नुपरेको छ । अदालतहरुमा अहिलेको मुल समस्या ढिलो न्याय नै हो ।
 

२. न्याय परिषदमा छानबिन सकिएका उजुरीका आधारमा भ्रष्ट र खराव आचरणका दोषी न्यायाधीशमाथि निर्मम ढंगले कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्था टड्कारो छ । यसका अलवा बिचौलिया तत्वको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । न्यायालयमा रहेको बिचौलियाको पहिचान गरी कडा निगरानीमा नराखेसम्म न्याय शुद्ध र सङ्लो पार्न मुश्किल छ । दोषी भन्ने प्रत्यक्ष थाहा हुँदाहुँदै सुनपानी छर्केर चोख्याउने कर्म नदोहोरियोस् । यस्तो परिपाटीमा कम्तीमा पनि राउतले ‘ब्रेक’ लगाउन सके न्यायालयको शुद्धीकरणमा एउटा सकारात्मक कार्यको थालनी हुनेछ ।

न्यायाधीशको दैलोदेखि न्यायलयको ढोकासम्म चाहार्ने अनेक आवरणका दलाल र बिचौलियालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर कारबाहीको डण्डा नचलाएसम्म अदालत आलोचना मुक्त हुन सम्भव देखिँदैन । विकृति, विसंगति र दण्डहीनताका कारण विगतदेखि नै न्यायपालिकाले यसैपनि आलोचना खेप्दै आएको छ । न्यायमा आशा–भरोसा बढाउने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राउतकै हो । 

३. न्यायपालिकाप्रतिको छवि सुधार्न पहिले आफैंबाट न्यायाधीशको आचारसंहिता कठोरताका साथ पालना गर्नुपर्ने छ । न्यायिक नेतृत्वले यसतर्फ यसअघि बेवास्ता गरेका कारण विगतमा ‘निर्देशित र नियन्त्रित’ को आलोचना खेप्दै आघातित बनेको दुःखद् यथार्थ छर्लङ्ग छ । राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुबीच सौदावाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि यसमा शंकाको सुविधा छ । 

मुलुकको न्यायिक प्रक्रियालाई संविधान र कानूनबमोजिम व्यवस्थित गराउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुनेहुँदा जीवनको उत्तराद्र्धमा घर जाँदै गर्दा गुमनाम, बदनाम वा सुनाम के लिएर जाने भन्ने पनि आफ्नै हातमा छ । तर फेरी पनि सुधार आफैंभित्रबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ । त्यसका लागि निष्ठा र प्रतिबद्धता भए पुग्छ । 
 
४. पछिल्लो समय बिग्रिएको बार–बेञ्च सम्बन्धलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने अर्को चुनौती उहाँ सामु छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अवकाशको क्षणमा दुई निकायबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखियो । यही नोकझोकबीच बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाटै अदालतको अवहेलना आरोपमा मुद्दासमेत दायर भएको छ । पछिल्लो समय बारले न्याय परिषद नियमावलीमा गरिएको संशोधनले न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीको मर्यादालाई तल पारेको जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले समन्वय र सहकार्य गरेर बारसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बारले साझा बिन्दुको खोजी गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने छ । 

५. न्यायपालिकामाथि कुनै पनि नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने गहन दायित्व पनि राउतको काँधमा छ । न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दा । बाह्य दबाब र प्रभावबाट जोगिनुपर्ने छ । कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको महशुस गराएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि अक्षुण्ण राख्न उहाँले खेल्ने भूमिकालाई यतिबेला बाहिरबाट व्यग्रतापूर्वक हेरिएको छ । 

कम्तिमा १८ महिने अवधिमा प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबण्डा नखोजेको, बेथितिविरुद्ध कारबाहीको डण्डा चलाएको, आफन्त–आसेपासेभन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको हेर्न न्यायप्रेमी जनसुमदाय व्यग्र प्रतीक्षारत छन् । यति काम भए विगतमा खुम्चिएको न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास पल्लवित हुने निश्चित छ । न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपालिका नेतृत्वकै हो भनेर हेक्का नराख्दा निकट विकट इतिहासको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना टड्कारो रहन्छ ।