सहज देखिएन रविविरूद्धकाे ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ अभियोग संशोधन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सहकारी ठगीसँगैको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सजिलो नभएको संकेत सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाहरूमा दुई गम्भीर अभियोग हटाएर केवल ‘सहकारी ठगी’ कायम गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिनुले कतिपयले सोचे झैँ सरल बाटोबाट काम फत्ते हुने अनुमानमा ब्रेक लागेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कानुनका केही विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी,बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा पीडित बचतकर्ताको न्यायको अधिकार हनन् हुन्छ र देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियमनको कालोसूचीमा पर्न सक्छ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्क भने ती अभियोग कायम राख्दा कानुनी मिलापत्रको बाटो बन्द हुने भएकाले पीडितले रकम फिर्ता पाउन सक्दैनन्। संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखाएको तर्क कार्यालयको छ ।

सर्वोच्चले आज दिएको आदेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधजस्ता अभियोग संशोधन त्यति सजिलो प्रक्रिया होइन । त्यसअघि व्यापक कानुनी, प्रशासनिक र न्यायिक समीक्षा अनिवार्य भएको कानुनबेत्ताहरु बताउँछन् ।