पाचौं जिल्ला अदालतको पनि ठहर-रवि निर्दोष छैनन्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई निर्दोष भन्न नसकिने पर्सा जिल्ला अदालतकोसमेत ठहर आएको छ । न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको हिजोको इजलासले उनी कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै एक करोड धरौटी माग गरेपछि रवि हिजै त्यति धेरै रकम बुझाएर चितवन पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारले रविसहित २९ जनाविरुद्ध गत जेठ ३० गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख),(ग),(घ),(ङ),(च),(ज),(ठ), संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१),(२),३(क) र दफा ५ बमोजिम अपराधिक समूह स्थापना गरी संगठित अपराधमा सोही ऐनको दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम सजायसमेत गरिपाऊँ भन्ने मागदाबी छ ।

कास्की,बुटवल,काठमाण्डौ र चितवनपछि पर्सा पाचौं जिल्ला अदालत हो,ती कसैले पनि रविलाई दोषी हैन भनेका छैनन् । 

सो मुद्दामा हिजो सामान्य बहस भएको थियो । प्रहरीको एस्कर्टिङ्गमा आफ्ना समर्थकलाई समेत खबर नगरी हाजिर भएका रविले अदालतमा इन्कारी बयान गर्दै गोर्खा मिडिया ग्रुपबाहेक कुनै सहकारीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । आफूले कुनै गल्ती नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सजाय हुनु नपर्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न आदेश गरेको हो । पछि ठहरेबमोजिम गर्नेगरी उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गरिएको देखिन्छ ।

आदेशमा भनिएको छ,‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु समेतबाट अहिले नै निज प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दा कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्ष प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट एक करोड नगद धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी दिएमा तारिखमा राख्नू अन्यथा जेल चलान गर्नु  ।’

रविले २०७७ चैत १ गतेदेखि २०७९ असार २ गतेसम्म गोर्खा मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेका थिए । त्यतिबेला उनको खातामा वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट डेढ करोड रुपैयाँ गएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सो आदेश गरेको हो । कास्की,बुटवल,काठमाण्डौ र चितवनपछि पर्सा पाचौं जिल्ला अदालत हो,ती कसैले पनि रविलाई दोषी हैन भनेका छैनन् ।