सुरक्षा जनशक्ति कटौती किन ?

कोरोनाको कहरसँगै जुझ्दै मावन जीवन व्यतित भएको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, सुरक्षा र सेवाका पक्षहरू नै अग्रपंक्तिमा रहेको शाश्वत सत्य छुपेको छैन । देश देशमा सरकार सञ्चालन भए पनि विश्व र राजनीति शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यो कहरपछिको समाज र व्यवहारको आवश्यकता, चुनौती, गति र प्रकृति के–कस्तो हुने भन्नेबारे यकिन गर्नु हतारपूर्ण र आधारहीन हुन सक्ने हुन्छ । यद्यपि, वर्तमानमा ‘बाँच्ने र बचाउने’ आधारमा रही राज्यले सामाजिक दूरीमा रहेर काम कारबाही, सेवा र उद्योग व्यापार गर्नु/गराउनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरी पूर्वयोजना र रणनीति र तयारीसहित भविष्यप्रति अग्रगामी कदम लिनुपर्ने हुन्छ प्रोक्टिभ भएर ।

सुरक्षामा संवेदनशील नबनी सतही पाराले जनशक्ति कटौतीको अवधारणा आउनु अत्यन्तै खेदपूर्ण छ । ‘खर्च घटाउन सेनाको संख्या घटाउन जरुरी’ भन्ने अवधारणा विचार पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतजस्ता नेताजीबाट आउनु अल्प रुढीवादी सोच हो, यो आफैंमा खेदजनक छ ।

२०४७ पछि सो अवस्थामा देशमा आपसी विश्वास र सदभाव एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा खलल पुगेको छ, दलभित्र र बाहिर तथा समाजमा समेत । स्मरण रहोस्, कथित जनयुद्धका तत्कालीन नायक खलनायक प्रचण्ड, डा. बाबुराम तथा राज्यका वागडोर समालेका प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसादका बीचको सम्पर्क र फोनमा आक्रमण बढाऔँ आदि आदि गैरजिम्मेवारी र देशद्रोही गतिविधिसम्म गर्न सक्ने सरकारका राज्यव्यवस्थाका मेरुदण्ड अर्थमन्त्रीको सेना र प्रहरीको संख्या कटौती नै कोरोना व्यवस्थापनको मूल आधार देख्ने मन्तव्य बिचार आमसञ्चारमा आउनुको पछि बाह्य शक्तिको चक्रव्युह नहोला भन्न सकिँदैन ।

सुरक्षा निकायमा समयानुकूल गुणात्मक सुधार र व्यवस्थापन जति हुन सक्थ्यो नभएकै हो । देशको केही प्रभावकारी दल र केही लालची दलाली नेतागण प्रवृत्तिका कारण कमजोर र विवादास्पद बनाइएको महसुस हुन्छ । राज्यका नीति सफलीभूत तुल्याउन अर्थनीति र सुरक्षाबीचको तारतम्य र क्षमताको विशेष भूमिका रहन्छ । दक्षिण सीमानामा नेपाली किसानका लागि मल र दैनिक उपभोग्य सामान छोडिदनुपर्ने बाध्यताले सुरक्षाकर्मी अपराधी, तस्करी र नागरिक पहिचानमा सदा अकमक्क पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराउन सकिएन भने दुवै देश भारत र नेपालको सुरक्षामा ठूलो आँच आउनेछ । अर्थमन्त्री विदेशबाट कदर हुने खेल तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा रक्षा कवज बन्दै आएका चेवाचर्चाका विषयमा राज्यले कानमा तेल राखी भागवण्डामा सवै रमाएको लज्जाजनक हरकत पुनरावृत्ति नहुन । विगतमा बाह्य गोटीको चालमा राज्यको सुरक्षा सेवालाई हरेक दृष्टिले कमजोर बनाई अस्थिरता ल्याउने चाल अब पुनः सफल नहुन ।

राज्यले रोग र भोक नेपाली ज्यान बचाउनुपर्ने र राज्यको अस्तित्व, पहिचान, साधन–स्रोत तथा सम्भावनाको संरक्षण र सम्बन्धमा केन्द्रित रही वारफुटिङमा काम कारवाही गर्नु/गराउनुपर्ने अवस्था छ । देशले राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोजेको छ । विकल्प भनेकै सनातन हिन्दूराज्य र एकताका प्रतीक राजासंस्थाको पुनरवहालीसहित नागरिक सरकारको नेतृत्वमा सेनालाई सुम्पिनु हो । मैले देखेका विकल्पलाई यहाँ अहिले थाती राखी यस महामारीको अवस्थामा नेपाल र नेपाली बचाउन असल काम जसले गरे पनि हुन्छ । यद्यपि, सरकारले तलउल्लेखीत विषय वस्तुमा ध्यान दिन सके लाभदायक हुने विश्वास गरिन्छ ।

प्रजातान्त्रवादीको हालत पनि अनुभव गरे नागरिकले । नेपालमा कम्युनिष्टहरू नाममा कम्युनिष्ट र काममा कम्युनिष्ट राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्त समानता र सामाजिक न्यायको अपेक्षा कमाउनिस्ट अर्थात् नेपालमा अकुत भ्रष्टचारीमा डुबेका नैतिक धरातल खस्केका नेताबाट हुन सक्दैन । धनी–गरिबबीचको असमानता हटाउन वितरण प्रणालीलाई कमजोर पारी केवल कर प्रणालीलाई मात्र आधार बनाउनु हाम्रा विगतका अर्थनीतिको भूल हो ।

वर्तमान र निकट भविष्यको सम्भावित सुरक्षा चुनौती, आतंकारी गतिविधिको अवस्था, तथा देशको सुरक्षा जनशक्ति कुल जनशक्तिको १ प्रतिशतभन्दा कम, बजेट १० प्रतिशतभन्दा कम, त्यसमा पनि आधुनिक वैज्ञानिक साधन यन्त्र उपकरणको न्यूनता, परम्परागत सुरक्षा परिचालनमा भर पर्नुपरेका, समग्रमा दश कक्षा पढेका नेपाली युवा जनशक्तिका लागि देशको रक्षा सुरक्षामा रोजगार कटु सत्यलाई भुलेर सुरक्षामा संवेदनील नबनेमा सुरक्षा घेरा कमजोर हुनेछ ।

राज्यका रक्षा सुरक्षा निकाय देशका हुन् भन्ने अनुभूति दिन सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको अहं भूमिका रहन्छ र त्यो व्यवहारमा केही दशकयताका संगठन प्रमुखले प्रस्तुत गर्न नसकेको पाठ सिकेर भावी पिँढीले अवसरको रूपमा परिस्कृत हुने अवसर छ । वास्तवमा राज्यले वैज्ञानिक साधन प्रविधिमा लगानी गरी दक्षता विकास गर्न सके क्रमशः जनशक्तिमा कटौती हुनु स्वाभाविक हुनेछ ।

– सप्रअमनि (अ.प्रा.), राष्ट्रिय अभियन्ता, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, [email protected]