चुनौतीमा रुमलिएको नेकपाको भविष्य

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट बहुमत अर्थात् झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) अहिले सरकारमा छ । यसभन्दा पहिले कहिले पनि पाँच वर्ष को सरकार बन्न सकेको थिएन । यसअघि बहुमतको सरकार बन्न नसकेको हुँदा सधैँ अस्थीर सरकारबाटै शासन चलिआएको थियो र अस्थीर सरकारबाट वाक्क भएर नेपाली जनताले नेकपालाई यस पटक बहुमत दिएर सरकारमा पु¥याए पनि । सरकारमा पु¥याउने काम मात्र गरेनन् । करिब करिब दुई तिहाइको मत नै दिए ।

यसरी बहुमत प्राप्त गरेको सरकारबाट जनताले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ठूलो आशा गरेका थिए । तर, जनताले सोचेअनुसार विकास निर्माणको फल र सेवा पाउन सकेनन् । जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकिरहेको छैन । तीन तहको निर्वाचन सकिएर ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार छ । प्रदेश २ मा पनि बलियो प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा पनि अत्यधिक मात्रामा नेकपाकै सरकार छ ।

माथिको विवरणबाट यो थाहा हुन्छ कि यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा नेकपाको सरकारले धेरै काम गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर, खासै काम भएको देखिँदैन । संसद्मा आफ्नो बहुमत भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै ऐन कानुन बनाउन कुनै समस्या देखिँदैन । हरेक नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने विषय पनि सहज देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि सत्ता पक्षजस्तो भएको छ । उसले खासै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भलाई लिएर तल केही प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

नेकपाको सरकार आएपछि नेपाली जनताले देशमा भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ र जनताका आवश्यकता पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेका थिए । यही विचार राखेर दलहरूले जनतासमक्ष गरेका वाचालाई विश्वास गरी मत दिएका थिए । जब निर्वाचित भए, सत्तामा आए, अनि नेताहरूले आफूले पहिले गरेका वाचा बिर्सिएर उल्टो अनियमित कार्यमा डुब्न पुगे । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार उग्ररूपले बढ्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरालाई उल्लेख गरेको छ । साधारण जनताले विकास निर्माण एवं सेवा प्राप्त गर्ने इच्छाले निर्वाचित गराई पठाएका प्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट जनता आजित भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार सबैका लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ । केही समयअघि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने अनुभूति भएमा अमेरिकाबाट लगानी आउन सक्छ भनेबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पुष्टि हुन आउछ । यसैले अहिले नेकपाको चुनौती भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा यती होल्डिङ् कम्पनीलाई लिजमा दिएको विषयलाई प्रतिपक्षीले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । सरकार भने कानुनको परिधिभित्र रहेरै यति समूहलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको हो भन्दै आए पनि यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा बहसमा आएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्भित्र र बाहिर तीव्र रूपमा आवाज उठे पनि त्यसउपर छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिबाट प्रश्न आइसकेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्नेतिर सरकार नगई ढाकछोप गर्नेतिर लागेको हुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास नगुम्ला भन्न सकिँदैन ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी मुछिएका कारण सरकारले कारबाही अगाडि नबढाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ सार्थक हुन पुगेका दृष्टान्त धेरै छन् । यसप्रकारले दण्डहीनताको विकास बढ्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले पनि साना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने तर जघन्य अपराधका मुद्दालाई थाती राख्दा जनतामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो छ । साधारण नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । भनिन्छ, एक करोडभन्दा कम लगानी गर्नेले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा निर्वाचनमा हुन जाने यस प्रकारको खर्चले भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर स्रोत अभावले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुने अर्को पाटो छ ।

⁃ नेकपाभित्रै अहिले विभिन्न किसिमका चुनौतीका चाङ बढ्दै गएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बने पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पार्टीभित्र पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी धार बन्न गएको छ । नेता र कार्यकर्ता विभाजित हुन पुगेका छन् । एउटै पार्टी भइसकेपछि पनि यसरी गुट उपगुटमा विभाजन भएका कारण पार्टीले राम्रो छवि दिन सकेको छैन । भागबण्डाले प्रश्रय पाएको छ । भाग नपाएका कारण पार्टीमा हुने निर्णय पनि विवादरहित हुन सकेका छैनन् । दुई जना पार्टी अध्यक्ष हुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

⁃ नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबारे पार्टीभित्रैबाट विरोधका स्वर सुनिँदै आएका छन् । हिजोसम्म चप्पल पड्काएर हिँड्ने नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन कसरी आउन सक्यो भन्ने प्रश्न सबैमा आएको छ । आफ्नै पार्टीबाट उच्च नेतृत्व वर्गको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने स्वरले पनि नेकपाभित्र चुनौती बढ्दै गएका छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूका लागि यो भड्किलो जीवनशैली निश्चय नै सुहाउँदो कुरा होइन । तल्लो तहका कर्मचारीले समेत प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । पेश नगरेमा उनीहरू सजायको भागीदार हुनुपर्छ भने राजनीतिज्ञहरू यसबाट उन्मुक्ति पाउनु कतिसम्म न्यायसंगत छ, सबैले बुझेकै कुरा हो । यस्तै हुँदै जाने हो भने नेताप्रति वितृष्णा नआउला भन्न सकिँदैन र परिणामस्वरुप व्यवस्थामै पनि आँच आउने सम्भावना रहन सक्छ ।

नेकपा नेता–कार्यकर्ताबाटै चिन्ता भइरहेको विषय भनेको पार्टी कमजोर अवस्थामा पुग्नु हो । दुई पक्षको मानसिकताले नेता–कार्यकर्ता विभाजित हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा पार्टी एक हुन नसकेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै नेता–कार्यकर्ताले दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् भने कसैले जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुपरेको पनि देखिएको छ । यसरी नेतृत्वको नगिज हुने सधँै सुविधाभोगी हुने र टाढा हुनेहरू सधैँ जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाका कारण पार्टीले राम्रो मार्ग लिन सक्ला भन्न सकिँदैन । विकृति आउने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन ।

अर्को कुरा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक को विवाद अझै सल्टिन सकेको छैन । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा भारतले उल्टै उक्त विवादित क्षेत्रमा स्थायी संरचना खडा गरी करिब ९० किमि सडक निर्माण गरेर रक्षामन्त्रीबाट उद्घाटनसमेत भइसकेको छ । भारतले वार्ता गर्न आलटाल गरेको हुँदा नेपालले पनि आफ्नो भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा प्रकाशन गरे पनि निर्माण गरिएका संरचना र सडक भारतकै भूमिमा पर्छ भनी भारत दलील गर्दै आएको छ । विवादित अन्य सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि सरकारले कुनै पहल नगरी समस्या पालिरहेको हुँदा जनताको विरोधको स्वरलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । अतिक्रमित भएको कालापानी भूमिको क्षेत्रफल मात्र भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफलको हाराहारीमा छ । सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रको त कुरै नगराँै । भारतसँगको सीमा समस्या एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

अहिले एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विवादमा आएको छ र देशभित्रै व्यापक समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । एमसिसी धेरै अघिदेखि आए पनि नेपालले सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहमति जनाइसके पनि सत्तापक्षकै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेता भने समर्थन र विरोधमा देखापरेका छन् । अमेरिकाबाट प्राप्त हुने यति ठूलो अनुदानलाई नेपालले गुमाउनुहुन्न र यसमा उल्लेख भएका राष्ट्रहित विपरीतका सर्तलाई हटाई संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ ।

विश्व नै कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त छ । नेपालमा पनि यो ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ । अहिले हाम्रा सीमित साधन स्रोत त्यसैतिर लगाउनुपर्ने हुँदा जनताका सेवा–सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । विकास निर्माण ठप्प छन् । जनजीवन अस्तव्यस्त छ । मानिसको जीवनै नरहे अन्य कुराको के अर्थ ? जिउधन बचाउनु पनि अहिलेको अवस्थामा यो सरकारको ठूलो चुनौती हुन गएको छ ।

अन्त्यमा,
वर्तमान नेकपाको सरकारसमक्ष थुप्रै समस्या देखिएका छन् । पार्टी एकतापश्चात् देखा परेका समस्यामा बढ्दो भ्रष्टाचार, नेताहरूको उच्च जीवनशैली, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, सीमा क्षेत्र विवाद, कोरना भाइरसजस्ता जटिल समस्या देखा परेका छन् । राज्यको दायित्वको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी क्षेत्र ज्यादै महँगो भएका हुनाले जनता यी क्षेत्रको सेवाबाट वञ्चित हनुपरेको छ । यसरी नै स्थानीय तहबाट लगाइएको करका दर ज्यादै उच्च भएकाले यिनीहरूमा सुधार ल्याई जनतालाई सरल किसिमबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, हाम्रो प्रशासनिक काम कुरा पनि ज्यादै झन्झटिला र प्रक्रियामुखी भएको हुँदा यिनीहरूको सुधार गरी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

राम्रा काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाई लो प्रोफाइलका सांसदलाई मन्त्री बनाउनु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिलाई सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा ल्याउनेजस्ता कार्यले निश्चय नै भविष्यमा हुने नेकपाकोे राजनीति त्यति सहज हुने छैन । अतः यस दिशातर्फ नेकपाले आफूलाई सुधार गर्र्नै पर्छ । अहिले देखा परेका उल्लिखित जल्दाबल्दा राष्ट्रिय समस्याको विषयमा तुरुन्त श्वेतपत्र जारी गरी सरकारले गरी आएका र गर्ने कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउन जरुरी छ ।