जेलमा कैदी भेट्दा डिएसपी निलम्बित हुने,मन्त्रीलाई कानुन नलाग्ने ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले रौतहटको सामुहिक हत्यामा थुनिएका सांसद तथा काँग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई ललितपुरको नख्खु जेल पुगेर भेटेपछि नयाँ बहसको थालनी भएको छ । सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीले कैदीबन्दीलाई जेलमा पुगेर भेट गर्नुको कारण र नियतबारे प्रष्ट हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

अघिल्लो महिना यस्तै कैदीलाई भेटेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एक जना डिएसपीलाई निलम्बन गरिएको थियो । नियत खराब भएको आरोपमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका डिएसपी मिलन केसीलाई निलम्बन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइयो तर अहिले भने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला जेलमा पुगेर कैदीसँग गरेको भेटप्रति धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘स्वयम्भूको बबुरो डिएसपीले साथीसङ्ग गएर जेलमा कैदीलाई भेट्दा कारवाही भयो । उनी सरकारी कर्मचारी हुँदाहुँदै कैदी भेट गरेको आरोपमा कारवाही हुने हो भने सरकारी पदाधिकारी मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै जेलमा गएर ज्यानमुध्दाका कैदीसँग भेट गर्न मिल्छ ?,’ नेपाल प्रहरीका एक जना अवकाशप्राप्त डिआइजीले भने । यो सरासर गलत कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार दुई महिनाअघि डिएसपी मिलन केसी कैदी समीरमान सिंह बस्न्यातलाई राखिएको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पुगेका थिए । त्यो बेला पनि वास्तविक रुपमा केसी र बस्न्यातबीच भेटघाट र कुराकानी नभएको अवस्थामा उनी कारवाहीको निम्ति सिफारिस भएका हुन् । बस्न्यात राजधानीका एक जना निर्माण ब्यवसायीलाई मारेको अभियोगमा जेलमा छन् ।

उनै बस्न्यातलाई भेट्न गएका एक जना आफन्तसँग डिएसपी केसी त्यहाँ पुगेको तर कुराकानी नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तर अस्ति मन्त्री कार्की र आलमबीच लामो समयसम्म जेलमा कुराकानी भएको छ र लगत्तै आलम प्रतिनिधि सभाको आसन्न चुनावमा उठ्ने भनी सिफारिसमा परेका छन् ।

रौतहटका निलम्बित सांसद तथा काँग्रेस नेता आफ्ताब आलम ज्युँदा २ दर्जा मानिसलाई इँटाभट्टामा पोलेको आरोपमा जेल पुगेका हुन् ।