गाई खोसेपछि रिसाएका कमल थापाले भने ‘अदालतमा सेटिङ’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले सेटिङ मिलाएर चुनाव चिन्हसम्बन्धी फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् । दुई महिनाअघि गाई चिन्ह खोज्दै दायर रिट सर्वोच्चले आज खारेज गरिदिएपछि उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका थापाले यसलाई संवैधानिक अंगहरुमा हुने चलखेल, दबाब र सेटिङको ज्वलन्त उदाहरण भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिएका उनले भनेका छन्, ‘अदालतको फैसला शिरोधार्य छ । तर,गाई चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । चुनाव चिन्ह रोज्न पाउने दलको सार्वभौम र कानुनी अधिकार कुण्ठित भयो । चलखेल, दबाब र ’सेटिङ’ले कसरी संवैधानिक अंगहरुलाई प्रभावित गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो फैसला ।’

थापाले प्रश्न गरे, ‘कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दुई अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम माननीय कुमार रेग्मी र माननीय तिलप्रसादको ईजलासले गर्यो, यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्नेछ । ओठे जवाफ दिन सकिएला, तर उहाँहरुको अन्तर्आत्माले उहाँहरुलाई जीवनभर पोलिरहने छ ।’

अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिँदै उनले कुन कानुनले गाई चिन्ह नपाउने लेखेको छ ? भनेर सोधेका छन् । उनको थप प्रश्न छ, ‘दलले आफ्नो चिन्ह रोज्न÷परिवर्तन गर्न कुन कानुनले रोकेको छ ? देखाउनुहोस् । जनताले पनि हेरोस्,बुझोस् ।’

तथापि अदालतको फैसला मान्नु बाध्यता रहेकाले आफूले मान्ने थापाले बताए । आफूलाई गाई नदिने सर्वोच्चको फैसलालाई उनले देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी शक्ति बन्न नदिन तथा सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा कमजोर बनाउन भइरहेको देशी विदेशी शक्तिहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गतकै एउटा कडी पनि भनेका छन् ।

राप्रपा महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय व्यहोरेलगत्तै राप्रपा नेपाल गठन गरेर हिँडेका थापा आफ्नो पार्टीले चुनाव चिन्ह गाई पाउनुपर्ने अडानमा थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उक्त चिन्ह नदिएपछि गत असार ३० गते उनले आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए ।