ब्यक्तिका निम्ति केसम्म गरिन्छ यहाँ !

जब सहमतिका नाममा अमूक व्यक्तिका स्वार्थ हेरेर सम्झौता गरिन्छ तब संविधान र कानुन केवल कागजी खोस्टोमा परिणत हुन पुग्छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि ७/८ बर्षवीच सहमतिको नाममा भएका यस्ता कयौँ सम्झौता छन्,जसले मुलुकलाई प्रयोगशालाको थलो बनाएको छ । यो शृंखला आगामी निर्वाचनपछि पनि जारी रहने देखिन्छ ।

व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सम्झौता गर्ने र त्यसैलाई संविधान र कानुन भन्दा पनि माथि राखेर ब्याख्या गर्ने कामको सुरुआत खासगरी संविधान निर्माणसँगै आएको ‘सिध्दान्त’ हो । सहमतिकै नाममा अर्बौं खर्चिएर दुई-दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो, र एक थान संविधान ल्याउन झण्डै दश दशक लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि सत्ताको साँचो केपी ओलीलाई जिम्मा लगाउने सहमति नभएको भए सायद संविधान जारी हुनेमा अहिले पनि आशंका गर्नेहरु धेरै छन् । जे होस् एक थान संविधान त आयो,तर सहमतिको दस्तावेज भनिएको त्यही संविधान नेता व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिँदा त्यसयता मुलुकले झेल्नुपरेका झन्झट हिसाब गरिसाध्य छैन ।

त्यतिबेला संविधान जारी भएपछि केपी प्रधानमन्त्री,सुशील राष्ट्रपति अनि ९ महिनापछि प्रचण्डलाई केपीले छोड्ने सहमति भएको थियो । तर,सुशील आफै प्रधानमन्त्रीमा अघि सरेपछि एमाले र माओवादीबीच छुट्टै नौ-नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झौता भएपछि शुरुमा केपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर,सुशीलले जस्तै केपीले पनि सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछोडेपछि माओवादी र काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाले । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री लिने सहमति भयो । पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले सहमतिअनुसार देउवालाई कुर्सी त छोड्नुभयो तर, फेरि एमालेसँगै सहकार्यको हात अघि बढाउनु भयो ।

काँग्रेससँग सत्ता सहकार्यमै रहेको माओवादीले एकाएक एमालेसँग अर्को सहमति गरेपछि नयाँ समीकरण बन्यो । स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले लगत्तैको संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु र एमाले पनि त्यसमा सहमत हुनुका पछाडि पनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता नै प्रमुख कारण थियो ।

त्यतिबेला प्रचण्ड र ओलीबीच अढाई-अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री खाने सहमतिसहित वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने र पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत पनि प्राप्त गर्यो र त्यसैको बलमा केपी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर,आलोपालोको लफडा अढाई वर्ष पुग्दानपुग्दै शुरु भयो । केपीले प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेपछि उहाँलाई हटाउने खेल शुरु भयो । अन्तत: प्रधानमन्त्रीका लागि दुई नेताको लडाइँले देशमा ठूलो बिध्वँश मच्चियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै शक्तिशाली नेकपा विभाजन भयो । केपीले बालुवाटारबाट बालकोट फर्किनुपर्यो । २३ सिटे कांग्रेसलाई सत्ता पल्टियो,देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

“अहिले सत्ता गठबन्धनलाई सीट भागबण्डा मिलाउन सकस पर्नुको कारण पनि भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले नै हो । प्रचण्ड र देउवाबीच आलोपालोमा सरकार चलाउने मोटामोटी समझदारी भए पनि पहिलो कार्यकाल आफैँ हुनुपर्ने दुबैको अडानले सीट भागबण्डा मिलाउन गाँठो परेको बताइन्छ ।”

नेता व्यवस्थापनका लागि भागबण्डाको सम्झौताको शृंखला यहीँ अन्त्य हुने देखिंदैन । भनिंदैछ, अहिले सत्ता गठबन्धनलाई सीट भागबण्डा मिलाउन सकस पर्नुको कारण पनि भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले नै हो । प्रचण्ड र देउवाबीच आलोपालोमा सरकार चलाउने मोटामोटी समझदारी भए पनि पहिलो कार्यकाल आफैँ हुनुपर्ने दुबैको अडानले सीट भागबण्डा मिलाउन गाँठो परेको बताइन्छ ।

यदि प्रचण्डले सजिलै प्रधानमन्त्री स्वीकारेको अवस्थामा माओवादीले दावी गरेको ५०-५५ मा अरु पाँच वटासम्म सीट थपिदिन देउवा तयार हुनुहुन्छ भनिन्छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री दिन देउवा सहमत भए प्रचण्डले १० सीट छोड्न सजिलै मान्ने काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । अघिल्लो पटक नै शीतल निवासतिर आँखा लगाउनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई एकपटक राष्ट्रपति बन्ने रहर छ भनिन्छ । उहाँलाई त्यसको विश्वास दिलाउन सक्दा एकीकृत समाजवादी पनि सीट भागबण्डामा नरम हुने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले ठानेका छन् ।

व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान र कानुनको यसरी हुर्मत लिने क्रम निर्वाचनपछि झन बढ्ने देखिन्छ । यो निर्वाचन संघमा २७५ र प्रदेशमा ५५० सांसद छान्ने प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन । चुनावपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै तहका सरकारको नेतृत्व पनि टुंगो लाग्छ । एउटै पार्टीको एकल बहुमत आउने सम्भावना नदेखिएकाले सम्भवत: नेता व्यवस्थापनका लागि त्यतिबेला झन् ठूला सम्झौताहरु हुने छन् । नेताका स्वार्थहरू हावी हुँदा संविधान र कानुनलाई कसरी कागजको खोस्टो बनाइन्छ भन्ने यस्ता अरु पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि लागेको महाभियोग सत्ता स्वार्थकै उपज हो । महाभियोग छानविनमा समय घर्काएर मङ्सिर २८ पुर्याउने र चोलेन्द्रलाई त्यसै घर फर्काउने योजनाका साथ संसदीय समितिले बयानमा बिलम्ब गरेको धेरैको आशंका छ । प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने भटाभट प्रश्न सोधेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्थ्यो । तर, संसदीय समिति बयानका नाममा स-साना प्रश्न सोधेर समय लिइरहेको छ । अर्कोतिर चोलेन्द्रलाई लगातार बयानमा पनि बोलाएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि लागेका महाभियोग छानविनमा पनि त्यस्तै गाईजात्रा देखिएको थियो ।

सुशीलाविरुध्द प्रस्ताव आउँदा अहिलेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको इजलासले लामो ‘निवन्ध’ लेखेर रद्द गरिदिए पछि छानविन हुनै पाएन । लोकमानको हकमा उनी निलम्बनमा त परे तर प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्न नपाउँदै अदालतले योग्यता नपुगेको ठहर गरिदियो । उनलाई बयानका लागि समेत बोलाइएन । सामान्य आरोप लागेको मान्छेलाई झिकाएर अनुसन्धान गरिन्छ तर, महाभियोग लागेका लोकमानसँग सामान्य सोधपुछसमेत गरिएन ।