दलका मन्त्रीलाई दलको प्रचारमा जान बन्देज ? निर्वाचन आयोग अडिग

मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनी निर्वाचन आयोगद्वारा बनाइएको आचारसंहिताको सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । विशेषगरी सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले खुल्लमखुल्ला उक्त निर्णय विरुद्ध धारणा राखेका छन् ।

तर,निर्वाचन आयोगले भने उक्त व्यवस्था १५ वर्ष पुरानो भएकाले नयाँ आचारसंहिता भनेर विरोध गर्नुको तुक नभएको जनाएको छ । ‘अहिले ल्याएको होइन, यो २०६४,७० र ७४ को निर्वाचनमा पनि थियो । यसलाई विगतमा राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न नसकेर छाडिएको मात्रै हो । अहिले चाहिँ कसैलाई पनि नछाड्ने भनियो,’ आयोगका एक जना आयुक्तले भने ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजोको बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरु नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने भएकाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा रोक लगाउन नमिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रीलाई रोक लगाउने ढंगले जारी निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

तर हिजोको बैठकमा आमन्त्रित आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लामो धारणा राख्दै सांसद तथा नेताहरुको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ । प्रमुख आयुक्तले उक्त आचारसंहिता फेर्ने भए सबै राजनीतिक दलले मन्त्रीले पनि प्रचार गर्न पाउने भनेर लिखित सहमति गरेमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका हुन् । ‘तर अहिले यो व्यवस्था फेर्ने बित्तिक्कै सत्ताको डर र पेलानमा आयोगले परिवर्तन गरेको आरोप लाग्ने भएकाले माननीयज्यूहरुले गर्नुभएको निर्णयमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ थपलियाको भनाई थियो ।

“यसपटक आचारसंहितामा नयाँ थपिएको विषय प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भन्ने मात्रै रहेको आयोगका एक जना अधिकारीले उल्लेख गरे ।”

उनले यसअघिको आचारसंहिता हेर्न र पढ्न माननीयहरुलाई अनुरोध गरेको बताइन्छ । यसपटक आचारसंहितामा नयाँ थपिएको विषय प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भन्ने मात्रै रहेको आयोगका एक जना अधिकारीले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो पहिले थिएन,अहिले ती दुई थपिएको हो । मन्त्रीले प्रचार प्रसार गर्न नपाइने विषय पहिले चर्चामा नआएको मात्रै हो ।’

आयोग भने उक्त विषय सबै मिलेर हटाएमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको भन्दै पन्छिएको छ । अन्यथा, आचारसंहिता कार्यान्वयन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । हिजोको संसदीय बैठकमा पनि प्रमुख निर्वाचन आयुुक्तले, ‘आचारसंहिता मेरोलागि होइन,तपाईंहरुको निम्ति हो,’ भन्नुले पनि आयोग आफ्नो निर्णयमा टसको मस नहुने संकेत देखिएको छ ।

प्रमुख आयुक्तले संसदीय समितिमा राखेको धारणा उल्लेख गर्दै एक जना माननीयले भने, ‘तपाईंहरु सत्तामा बस्दा एउटा कुरा गर्ने,विपक्षमा हुँदा अर्कै । त्यतिबेला यो कुरो एमालेले उठाएको थियो । भलै एमाले सत्तामा थियो यो आचारसंहिता बनाउँदा । एमालेले अहिले पनि शुरुदेखिको अडान भन्दै आएको छ ।’

शान्त भएर आफ्ना कुरा सुनिरहेका माननीयलाई तताउँदै थपलियाले भने, ‘अहिले सत्तामा रहनुभएकाहरुले प्रतिपक्षमा भएको भए यो कुरा ठीक हो भन्नुहुन्थ्यो । तपाईंहरुले विगतमा दिएको लिखित सुझाव र प्रतिबद्धता मसँग सुरक्षित छ । आवश्यकता पर्यो भने पछि आत्मवृत्तान्त लेख्दा उल्लेख गर्छु ।’

आचारसंहितामा राखिएको नयाँ व्यवस्थामा सम्पत्ति विवरण,कर दस्तुर,बेरुजु फछ्र्यौट, मदिरा निधेष, पोष्टर पम्प्लेट, र्यालीलगायत हुन् । चुनावी प्रचारमा २५ जनाभन्दा बढी हिँड्न नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाइने विषय सतप्रतिशत नयाँ भएको र त्यसमा सबैले सहमति जनाएको आयोगको भनाइ छ ।