कमल र केपीको साझा स्वर-लोकतन्त्रको डुङ्गामा प्वाल परेको प्रसङ्ग

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनले दोहोर्याएर पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि विरोधका आवाज चर्किन थालेको हो ।

संसदले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संंवैधानिक व्यवस्था छ । तर,उहाँले त्यसलाई पूर्णत: बेवास्ता गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद,कानुनका जानकार, नागरिक समाजलगायतले राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानविपरित कार्य भएको ठहर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा सत्ता गठबन्धनले चर्को विरोध गरेको छ । बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर जननिर्वाचित संसदको अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै,राष्ट्रपतिको कदमले बाबु-आमा नै नेपाली नागरिक भएका लाखौँ नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको गठबन्धनको आरोप छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक प्रणाली नै खतरामा पुगेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको मर्ममा चोट पुग्ने कार्य गरेको भन्दै पौडेलले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’

यसैगरी,नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले दुई-दुई पटक संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु गम्भिर विषय रहेको बताउनुभयो ।

इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई प्वाल पार्नु चिन्ताजन रहेको भन्दै डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभयो, , ‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु,दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु,बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन् । सबै जिम्मेवार बनौं ।’

विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न सुझाव दिनुभएको छ । राष्ट्रपति पदमा बसेर कसैले पनि राजनीति गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

“पदमै रहेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न मिल्दैन । यदि चित्त नबुझेकै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्दा हुन्छ’,पाण्डेले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘तर,त्यो पदमा रहेर एउटा पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन । एकचोटी होइन, दुई चोटि होइन, बारम्बार त्यही हुँदै छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन ।’

एमाले र राप्रपा नेपालको समर्थन

राष्ट्रपति भण्डारी शीतल निवास जानुअघि उपाध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेले भने उहाँको कदमको प्रतिरक्षा गरेको छ । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले त काठमाडौँमा राष्ट्रपतिको समर्थनमा प्रदर्शन नै गरेको छ । एमालेका थुप्रै ठूला नेताले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु उहाँको संवैधानिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन् ।

यता, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो आदर्श मान्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक रहेको थापाको ठहर छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ । राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकूल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ ।’