राष्ट्रपतिमाथि मुध्दा हाल्न वकिलहरुले सरकारलाई तताए

कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले कानुनी उपचार खोज्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा तिनले सरकारलाई सर्वोच्च अदालत जान सुझाएका हुन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै त्यहाँ गएका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा मुध्दा हाल्न भनेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानसमेत सुझाव दिएको बताइएको छ ।

छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयक इन्कार गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले कुनै अधिकार नदिएको बताए ।

‘संसदबाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्‌ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिसामु पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने,आफ्नो खल्तीमा राख्ने,त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताए ।

संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,रमणकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।

हिजो राति १२ बजे विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा हुँदा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट पैदा भएको छ । राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष-विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।