चाउचाउ, चौधरी र अन्तर्राष्ट्रिय चक्कर

तयारी चाउचाउको व्यापारबाट डलर अर्बपति भएको बताउने विनोद चौधरीले केही वर्षअघि भारतीय महिला पत्रकारसँगको कुराकानीमा आफूले लामो समयसम्म वाइवाइ नचाखेको सगर्व बताएका थिए । बिजनेस इनसाइडर पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनले सो प्रसङ्ग उल्लेख गरेका हुन् । तर, उनै चौधरीले नेपाली जनताका छोराछोरीलाई सानै उमेरदेखि जङ्क फुडको लत बसाउन अचम्मको परियोजना मात्रै कल्पना गरेनन् त्यसलाई कार्यान्वयनमै लगिदिए जसमा सरकार, सरकारी निकाय र विदेशका ख्यातीप्राप्त डोनर एजेन्सीहरूलाई समेत सामेल गरियो ।

दुर्गम भेग र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई कुपोषणबाट मुक्त गराउने आकर्षक प्रस्तावभित्र थाहा नपाउने तरिकाले चाउचाउ घुसारिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वल्र्ड फुड प्रोग्रामअन्तर्गत अनुदान सहयोगमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने भन्दै नेपाल सरकारले करोडौं रूपैयाँ अनुदान लिएको थियो । उक्त प्रस्तावको तयारी र अनुदान भिœयाउने काममा चौधरी समूहको हात रहेको निकै पछि प्रमाणित भएको हो । त्यसो किन गरियो भन्ने कहानी पनि निकै घतलाग्दो छ ।

राष्ट्रसंघीय एजेन्सीले उक्त प्रयोजनको निम्ति सरकारलाई १० लाख डलर अनुदान दियो । नेपाली रूपैयाँ झण्डै १३ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएपछि चौधरी फाउण्डेसनले पौष्टिक आहार भन्दै गाउँगाउँमा बालबालिकालाई सबेरैदेखि वाइवाई खुवाउन थाल्यो । जुकाको औषधी र सिटामोल नपाइने गाउँमा त्यस ताका चौधरीको चाउचाउ छ्याप्छ्याप्ती पारियो ।

‘सरकारको नाममा डलर ल्याइयो, चौधरीको तर्फबाट चाउचाउ खुवाइयो । अप्रत्यक्ष रूपमा वाइवाइको विज्ञापन गाउँ गाउँसम्म पुग्यो । साना बालबालिकालाई पोषण होइन, कुपोषणको शिकार बनाइयो,’ उक्त कार्यक्रममा सहभागी तर हाल अवकाशप्राप्त एक सरकारी अधिकारीले बताए । उक्त तथ्य त्यतिबेलै बाहिर आउन खोजेको थियो । तर त्यही अनुदानको रकमले छोपछाप पारियो ।

१३ करोड अनुदान भिœयाएर चौधरी फाउण्डेसनले बजारमा बेच्न राखिएको प्याकेटको चाउचाउको सट्टा वाइवाइ बनाउने क्रममा निस्केको जर्ति, टुक्रा र धुलोलाई गाउँमा लगी पौष्टिक खाना भन्दै बाँडेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तो चाउचाउ सम्बन्धित कारखानाको गेटमा किलोमा बेच्ने गरिएको छ ।

त्यसपछि चौधरी फाउण्डेसनले बिल तथा मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनबाट पनि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमका निम्ति ८ करोड ८२ लाख १८ हजार ९२८ रूपैयाँ बराबरको अनुदान ल्याएको सरकारी विवरणमा देखिन्छ । बालबालिकालाई पौष्टिक आहारा खुवाउने नाममा ल्याइएको उक्त सहयोग रकमलाई ‘बलियो नेपाल’ नाम दिएर खर्च गरियो । नाम जे दिए पनि चौधरीले बलियो नेपाल कार्यक्रममासमेत उही चाउचाउ बाँड्नेबाहेक अरु केही गरेका थिएनन् ।

समाजकल्याण परिषद्मा कुनै अभिलेख नरहने गरी सोही कार्यक्रममा सहभागी गराउन अन्य चार वटा विदेशी संस्थाबाट चौधरी फाउण्डेसनले एक लाख १३ हजार ९७ डलर ल्याएको देखिएको छ । तर, ती रकम औपचारिक च्यानलबाट नआएको समाज कल्याणपरिषद्ले त्यतिबेलै जनाएको थियो । अहिले त्यसबारे कोही पनि मुख खोल्न चाहँदैनन् । अभिलेखसँगै त्यो डलर अनुदान पनि भुस भइसकेको छ ।

उक्त एक करोड २८ लाख रूपैयाँ बराबरको विदेशी सहयोग एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इन्क, सिओल, एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुर, सिड्स इण्डिया र न्यु भेञ्चर फण्ड, वासिंगटनबाट मागिएको थियो । त्यसरी विदेशबाट सहयोग रकम प्राप्तीको लागि पहिले समाज कल्याण परिषद्मार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर चौधरी फाउण्डेसनले कुनै प्रस्ताव पेश नगरेको र रकम पनि औपचारिक च्यानलबाट नेपाल नआएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उक्त फाउण्डेसनले यसअघि पनि गेट्स फाउण्डेसनबाट सात लाख ८८ हजार १९२ डलर लिएको थियो । त्यसकोसमेत कुनै औपचारिक पत्राचार, सरकारी स्वीृकति र बैंकिङ च्यानलबाट रकम प्राप्त भएको अभिलेखमा देखिँदैन ।चौधरीको उक्त हर्कत दुर्गम क्षेत्र र विपन्न परिवारका बालबालिकामा देखिएको कुपोषणविरुद्ध रैथाने खाना अभियान चलाएकी डा. अरुणा उप्रेतीले दिएको राजीनामा र भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सारेर शुभारम्भ गरिएको बलियो नेपाल अभियानमा डा. उप्रेतीलाई सल्लाहकार बनाइएको थियो ।

नाम बलियो नेपाल, खाना चौधरीको धुलो चाउचाउ रहेको तथ्य बाहिर आएपछि डा. उप्रेतीले राजीनामा दिएको कुरो सामाजिक सञ्जालमा त्यतिबेलै छरपष्ट भएको थियो । ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भनेझैँ राज्यको अनुदानमा वाइवाई चाउचाउ प्रवद्र्धनको भित्री खेल रचिएको थाहा पाएपछि डा. उप्रेती पछि हट्नुभएको हो । उप्रेतीले वाइवाईलगायत तैयारी चाउचाउ, कुरकुरे, चीजबल्स, बिस्कुटलगायतलाई जंक फुडको सट्टा नेपालीमा ‘पत्रु खाना’ को संज्ञा दिँदै आउनुभएको छ । बलियो नेपाल कार्यक्रमको शुभारम्भ तीन वर्षअघिको कात्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराएर जनताको आँँखामा छारो हालिएको थियो ।

त्यतिबेला हेलेन केलर इन्टरनेशनलले काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको अनुसन्धानबाट चाउचाउ, बिस्कुट र चिनी मिसाइएका जुसलगायत जंक फुडले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको निश्कर्ष निकालेको थियो । चौधरी फाउण्डेसनसमेतको संलग्नतामा तयार पारिएको बलियो नेपालको औपचारिक प्रस्तावमा बालबालिकाको पोषणको निम्ति कुखुराको अण्डा, खीर, लिटोको आवश्यकता भएकाले सोही प्रकृतिका खानेकुरा बाँड्ने र सन्देश प्रवाह गर्ने भनिएको थियो । तर, वास्तविकता ठीक उल्टो हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको चौधरीको फाउण्डेसनले वाइवाई कारखानाबाट निस्केको जर्ती चाउचाउ पोको पारेर गाउँ गाउँमा बाँड्दै गयो ।

डा. उप्रेतीले चौधरीको असली नियत थाहा पाएपछि दिनुभएको राजीनामामाथि हिमा विष्टले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, ‘पोषणविद् डा. उप्रेतीले खुलमखुल्ला बलियो नेपाल परियोजनाको आलोचना गर्दै सल्लाहकारबाट राजीनामा दिनुभएको छ । चौधरी ग्रुपको कुत्सित मनशाय थाहा पाएपछि गर्नुभएको निर्णयको म हार्दिक नमन गर्छु । यसबाट अरु धेरै राम्रा काम गर्नेलाई पनि उत्प्रेरणा मिल्नेछ ।’

पोषणको नाममा गाउँगाउँमा वाइवाइ चाउचाउको प्रवद्र्धन गर्दै राज्यको अनुदान दुरूपयोग गरिएको सम्बन्धमा त्यतिबेला पत्रकार कशिशदास श्रेष्ठले विनोदका जेठा छोरा निर्वाणलाई सम्बोधन गर्दै बलियो नेपाल परियोजनाअन्तर्गतको पोषण अभियानमा वाइवाइ संलग्न नरहेको भन्ने निर्वाण चौधरीको भनाइप्रति खुशी व्यक्त गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसो हो भने यो अभियानमा वितरण गर्ने भनिएको पोषण खाद्यको विस्तृत सूची के हो ?’

स्वर्णिम वाग्ले र कशिशले वाइवाइ चाउचाउ र यससम्बन्धी विवादबारे प्रश्न उठाउँदा गेट्स फाउण्डेशनले ‘हामीले चाउचाउलाई पौष्टिक आधारका रुपमा उत्थान गर्न खोजेका छैनौं, हामी उनीहरुले यस्तो गरुन् भन्ने पनि चाहन्नौं’ भनी स्पष्टीकरण दिएको थियो । त्यसैमा विनय आचार्यको अर्को जिज्ञासा थियो– के चौधरी समूहले अब चाहिँ वाइवाइ स्वस्थकर खाना होइन भनी स्वीकारेको हो ?

कोरोना महामारीपछि चौधरीले त्यहि वाइवाइ चाउचाउको प्याकेटको तौल घटाएर भाउ बढाइदिएका छन् । राजधानीका एक जना होलसेल बिक्रेताले भने, ‘तौल ५ ग्राम घटाएको छ, मूल्य पाँच रूपैयाँ बढाएको छ । यसको अनुगमन गर्ने कसले ?’ चौधरी ग्रुपले तीन वर्षअघि दिएको जानकारीअनुसार नेपालभित्रै दिनको ४० लाख प्याकेट वाइवाइ खपत हुन्छ । यो हिसाबले तौल घटाउँदा २० हजार किलो दैनिक बचत हुन आउँछ । त्यसबाट थप दुई लाख ८६ हजार प्याकेट चाउचाउ बन्छ । प्रति प्याकेट २५ रूपैयाँको दरले हिसाब गर्दा ७१ लाख रूपैयाँ दैनिक बचत हुन आउँछ । यसलाई गुणन गर्दा मासिक २१ करोड र वार्षिक २ अर्ब ५२ करोड हुन आउँछ ।